खोज

असोज २६, काठमाडौँ । निशुल्क भिसाको नाममा चर्को अशुली भईरहदा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार बिभाग मौन बसेका छन् । 

बिभिन्न म्यानपावर कम्पनीहरुले मलेसियामा रहेका एजेन्टहरुसँग चर्को मूल्यमा डिमाण्ड किनेर ल्याई त्यसै अनुरुप मनपरी अशुली गरिरहेको पाइएको छ । यस सम्बन्धमा बिभाग र मन्त्रालय जानाकार नभएका भने होइनन् । श्रम मन्त्रालयले चर्को लागतबारे सूचना दिए बिभाग मार्फत अनुगमन हुने बताईरहँदा बिभागमा भने अनुगमन गर्ने शाखा समेत निस्क्रिय बनाइएको पाइएको छ । 

श्रम मन्त्रालय स्रोतले मङ्सिर ४ मा हुने निर्वाचन अघिसम्म कुनै अनुगमन नगर्न भनेकोले अनुगमनमा बिभागको निष्क्रियता रहेको बिभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ । सरकारी निकायनै मौन बसेपछि मलेसिया रोजगारको लागि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका केहि व्यवसायी डिमाण्ड किन्न मलेसिया जाने आउने क्रम बढिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । 

मलेसिया रोजगार लामो समय बन्द भएर निशुल्क लागतमा पठाउने सम्झौता सहित खुला गरिएको थियो । २०७२ मा तात्कालिन श्रममन्त्री टेक बहादुर गुरुङले मलेसिया र खाडी सहित ७ राष्ट्रमा कामदार पठाउँदा १० हजार भन्दा बढी लिन नपाउने गरि निर्णय लिएका थिए । गुरुङले उक्त निर्णय लिनु अघि मलेसिया रोजगारमा जान ८० हजार लागत तोकिएको थियो ।

तात्कालिन समयमा मलेसिया जानेहरुले बढीमा डेढ लाख तिरेर मलेसिया जान पाउँथे तर अहिले मलेसिया रोजगारमा पठाउने अधिकांश म्यानपावरहरुले दुई लाख देखि ३ लाखसम्म अशुली गरिरहेका छन् ।