कात्तिक २, काठमाडौं | नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई यूकेमा रोजगारी प्रदान गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रोटोकल बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उक्त प्रोटोकलको मस्यौदामा स्वास्थ्यकर्मीको छनोट, उनीहरूको प्रस्थापन, उनीहरूले प्राप्त गर्ने सेवासुविधा र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाहरू उल्लेख गरिएको बताइएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता थानेश्वर भुसालका अनुसार नेपालबाट पठाइने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई ब्रिटिश स्वास्थ्यकर्मीसरह सुविधा तथा अधिकार प्राप्त हुने गरी सम्झौता भएको छ।

त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन तयार भइरहेको प्रोटोकलमा यूकेको सहमति भएसँगै मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित हुनेछ।

"समझदारीपत्रको आधारमा मापदण्ड बन्दै छ। अन्य देशहरूमा स्वदेशी र विदेशी कामदारहरूबीच विभेद हुने गुनासो सुनिन्छ। तर यहाँ समान सेवा र अधिकार दिइने भनिएको छ," भुसालले भने।

राहदानी विभाग, नर्सिङ काउन्सिललगायत सरोकारवाला निकायहरूसँगको आवश्यक छलफलपछि 'इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल' तयार हुने उनले बताए।

कति जना नर्स जान पाउँछन्?

मन्त्रालयले नेपालबाट यूकेमा १० हजार नर्सहरू पठाउने गरी पहल गरिरहेको छ।

मापदण्ड पुगेको खण्डमा महिला मात्र नभई जोकोहीले यस प्रक्रिया अन्तर्गत आवेदन दिन पाउँछन्।

"यस कार्यक्रम अन्तर्गत पाँच वर्षका लागि पठाउने हो। उनीहरूलाई दुई वर्षको श्रम स्वीकृति दिइएको हुन्छ। त्यसको म्याद सकिएपछि पुनः स्वीकृति लिनु पर्छ," भुसालले भने।

आवेदन दिने स्वास्थ्यकर्मी ४५ वर्षभन्दा कम उमेर समूहको हुनुपर्ने प्रावधान छ।

अन्य कस्ता काम भएका छन्?

यसअघि नेपाल तथा यूके सरकार-सरकारबीच (जीटूजी) सम्झौता भएको थियो।

जसअन्तर्गत नर्सहरूलाई यूके पठाउने प्रक्रियामा कुनै पनि निजी कम्पनीलाई संलग्न नगर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको थियो।

यद्यपि, स्वास्थ्यकर्मीहरूको चिकित्सकीय परीक्षण, बिमा, अभिमुखीकरणलगायत कार्यहरूमा निजी पक्ष संलग्न हुनसक्ने बताइएको छ।

"यस कार्यमा सरकारको नेतृत्व हुने भएकाले निजी क्षेत्रको केही भूमिका रहे पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूले अन्य कानुनी समस्या भोग्नु पर्दैन," उनले भने।

यूकेको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड सोसियल केयर वा तोकिएको निकायको प्रत्यक्ष संलग्नतामा नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई यूकेको स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) मा सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित तरिकाले रोजगारीमा संलग्न गराउने सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

"यूके सरकारका कर्मचारीहरू नेपालमै आएर वैदेशिक रोजगार विभागलाई आवश्यक सहयोग गर्नेछन्। पछिल्लो पटक गरेका अन्य कुनै पनि देशसँगको समझदारीमा यो प्रावधान छैन," भुसालले भने।

त्यस्तै ब्रिटिश सरकारको तर्फबाट नेपालमै नर्सिङ जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग हुने बताइएको छ।

नर्सिङको विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिएर वा नर्सिङ कलेजहरूलाई आर्थिक तथा भौतिक सहयोगहरू समेत गर्ने तय भएको छ।

सहमतिपत्र अनुसार विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको हेल्थ वर्कर सपोर्ट एन्ड सेफगार्ड लिस्ट २००० मा नेपाल समावेश रहेकाले सोही अनुरूप स्वास्थ्यकर्मीको सङ्ख्या र प्रकारका सम्बन्धमा दुवै सरकारले संयुक्त निर्णय गर्ने सहमति भएको छ। नियुक्ति प्रक्रिया नि:शुल्क हुने जनाइएको छ।

अङ्ग्रेजी भाषाको परीक्षा आवश्यक

आवेदन दिन चाहने स्वास्थ्यकर्मीले अङ्ग्रेजी भाषामा निश्चित अङ्क ल्याउनु पर्नेछ।

उनीहरूले आईईएलटीएसमा समग्रमा कम्तीमा ७ अङ्क ल्याउनुपर्ने बताइएको छ।

"भाषाको परीक्षामा आवश्यक अङ्क नल्याए यूकेमा नर्सिङ काउन्सिलको परीक्षा दिनै पाइँदैन। त्यसैले यहाँबाटै तोकिएको अङ्क ल्याउनु पर्ने बनाइएको हो," भुसालले भने।

"सरकारले अङ्कको मापदण्ड कम गर्छ कि भन्ने आशा नगर्नु ठिक हुन्छ।"

'सुरुमा सीमित नर्स पठाइने'

प्रक्रिया अघि बढाउन वैदेशिक रोजगार विभागमा उपसचिवको नेतृत्वमा ब्रिटेन शाखा स्थापना गरिएको छ।

शाखाले आन्तरिक कार्यविधि बनाउने, वेबसाइट बनाउने, राहदानी तथा भाषा परीक्षासम्बन्धी निकायहरूसँगको प्राविधिक समन्वयन लगायत काम गर्न बाँकी छ।

आवेदन धेरै सङ्ख्यामा आएको खण्डमा कसरी छान्ने भन्ने समेत तय हुन बाँकी छ।

"शाखामा भएका कर्मचारीको सक्रियता, जनशक्ति र स्रोतले पनि प्रक्रिया कति छिटो अघि बढ्छ भन्ने कुरामा असर गर्छ," भुसालले भने।

सबै तयारी भएपछि केही महिनामै आवेदन लिने प्रक्रिया सुरु हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यद्यपि सुरुवाती चरणमा सीमित सङ्ख्यामा मात्र नर्सहरू पठाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।

"त्यसो गर्दा जनशक्तिलाई कति सहज हुन्छ वा हुँदैन, कार्यक्रम कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ र सरकारको व्यवस्थापकीय पाटोबारे पनि समीक्षा गर्न सकिन्छ," भुसालले भने।

नर्सिङ सङ्घहरूको असन्तुष्टि

यूकेमा नर्स पठाउने कार्यक्रमबारे उत्साहजनक प्रतिक्रियाहरू सुनिए पनि नेपाल नर्सिङ सङ्घ र नर्सिङ परिषद्ले भने सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

आफूहरू सरोकार राख्ने निकाय भए पनि नर्सहरू पठाउनेबारे छलफलमा आफूहरूलाई समावेश नगरिएको उनीहरूको भनाइ छ।

"हामीले सरोकारवालासँग किन छलफल नगरेको भन्ने प्रश्न राख्दा कुनै जवाफ आएन। प्रक्रिया अघि बढ्दा समेत औपचारिक कुरा हुन पाएको छैन," नर्सिङ सङ्घकी अध्यक्ष मनकुमारी राईले भनिन्।

"हाम्रो आकलन अनुसार देशमा पन्ध्रदेखि बीस हजार नर्स बेरोजगार छन्। उनीहरूलाई विदेश पठाउनु अवसर त हो तर नेपालमै बिरामी र नर्स वा नर्सिङ अध्यापक र विद्यार्थीको अनुपात मिलेको छ वा छैन हेरिनु पर्छ," राईले भनिन्।

अध्ययन नगरी नर्सहरूलाई पढाउनुले देशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै नर्सिङ परिषद्की सदस्य शकुन्तला प्रजापतिका अनुसार यस प्रक्रियाबारे श्रम मन्त्रालयले आफूहरूलाई "जानकारी दिए पनि कुनै पनि निर्णयअघि छलफल गरेको छैन।"

 -बिबिसिबाट साभार