अनिल अधिकारी । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा बेथितिको राज चल्नुमा सम्बन्धित निकायका कर्मचारी, मन्त्रीदेखि राजनीतिक नेतासम्मको ठूलो हात छ भन्ने आरोप छ । पछिल्लो पटक पुर्व श्रममन्त्री कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाले दिएको अभिव्यक्तिले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा भएको चरम बेथितिभित्रको खेललाई इंगित गरेको छ । 

सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै गरेको पार्टीका अध्यक्ष, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको नेतृत्व समेतको अवसर पाएका मन्त्री र आफ्नै पति प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले मतदाता लक्षित भाषण गर्दा वैदेशिक रोजगारमा पठाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएर भाषण गर्नु जायज मानिदैन । किनकि २०७२ मै नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाँदा निशुल्क जान पाउने नीति लिएको अवस्था छ । बिबिध स्वार्थका कारण उक्त नीति हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा छैन । बरु यो नीति सम्बन्धित निकायका कर्मचारी र यिनै नेताहरुलाई बार्गेनिङको बाटो बन्दै आएको छ । यहि नीतिको कारण मन्त्री वा वैदेशिक रोजगार बिभागमा अधिकारीहरु परिवर्तन हुँदा म्यानपावर व्यवसायीहरु आतंकित हुने गरेका छन् । 

चुनाव लक्षित भाषणमा नेताहरुले निश्चित स्थानका युवाहरुलाई फ्री भिसा/फ्री टिकटमा बैदेशिक रोजगारमा पठाईदिन्छु भन्नु वा पठाउने अभ्यास गर्न खोज्नु कति लाजामर्दो कुरा हो भन्ने कुरा बोल्नेलाईनै सायद हेक्का छैन । यदि भाषणकै कुरा पुरा गर्ने हो भने पुर्व मन्त्री श्रेष्ठको निर्वाचन क्षेत्र बारा-४, माधव नेपालको निर्वाचन क्षेत्र रौतहट १ र आरजु राणाको श्रीमान शेर बहादुर देउवाको क्षेत्र डडेलधुराका युवाले निशुल्क भिसा निशुल्क टिकटमा बैदेशिक रोजगारमा जान पाउनेछन् । त्यसो त निर्वाचन अगावै कुनै म्यानपावर कम्पनीसँग मिलेर त्यस्तो अवसर निश्चित स्थानका युवाहरुलाई मात्र दिने गरि खेल खेलेको पाइएको छ । 

यसै अनुसार निर्वाचन जितेर सरकार बनेमा उनै मन्त्री/प्रधानमन्त्रिले म्यानपावरहरुसँग नीतिगत अस्त्र प्रहार गरेर भएपनि लक्षित युवाहरुलाई निशुल्क बैदेशिक रोजगारमा पठाउने रणनीति अनुसार भाषण दिएको स्पष्ट छ । नीतिगत रुपमै मलेसिया र खाडीका ६ राष्ट्रमा वैदेशिक रोजगार निशुल्क पठाउनु पर्ने नीति रहेको अवस्थामा नेताहरुले निशुल्क पठाउन आफ्नो पैसा खर्चने होइनन् । नेता/मन्त्री/प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनेको म्यानपावरमा नीतिगत ताकेता मात्र हो । यस्तो ताकेताको कारण नेताका मान्छे निशुल्क बैदेशिक रोजगारमा जान सक्लान तर त्यसको भारी म्यानपावर चलाउनेहरुले अरु सर्वसाधारणलाई पार्दैनन् ? म्यानपावरहरुको चर्को अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाको कारण एउटा युवा वैदेशिक रोजगारमा जाँदा कम्तिमा १ लाखदेखि देश अनुसार १० लाखसम्म तिर्न बाध्यता छ । सरकारसँग वैदेशिक रोजगारमा पठाउन स्वीकृति लिंदा निशुल्क भन्ने तर व्यवहारिकतामा लाखौँ अशुली हुँदा गुपचुप अवस्था छ । मनपरी अशुल्न दिँदा विदेशबाट बिचौलियाहरुसँग म्यानपावरहरुले मनपरी शुल्क तिरेर डिमाण्डहरु किनेर ल्याएको बिषयमा सबै जानाकार छन् । यस्तै बेथितिमा मन्त्री तथा नेताका मान्छेलाई निशुल्कमा पठाए बापत अरु युवासंग जति चर्को अशुली गरेपनि छुट हुने अवसर व्यवसायीलाई मिल्छ । कतिपय व्यवसायीले अहिले पनि यस्तो व्यवहार भोग्दै आएका छन् । नेता तथा मन्त्रीका कुरा सुनेबापत उसको सरकार वा उसको पदमा बहाल होउन्जेल हाईसन्चो मिल्ने कारण सम्बन्ध बनाउन व्यवसायीहरु समेत आतुर हुन्छन् । त्यसैले आफ्नो कार्यकर्ता वा आफन्त रिझाउनको लागि पावरवालाहरुको पावरको प्रभाव म्यानपावर क्षेत्रमा नहुने कुरै भएन । अन्यथा आफै म्यानपावर व्यवसायी भएझैं नेताहरुले ढुक्कले कसरी बोल्न सक्छन् कि 'हामीलाई जिताए फ्री भिसा, फ्री टिकटमा वैदेशिक रोजगारमा पठाईदिन्छौं !' यसरीनै नीतिमा खेल्न पल्किएका पावरवालाहरुले मेरो मान्छेलाई निशुल्क पठाईदे भने पछि व्यवसायीले त्यसै अनुसार गर्ने अनि अरुसँग मनपरी अशुली हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बस्ने वर्तमान अवस्था छ भन्दा अतियुक्ति नहोला । 

'फ्री भिसा फ्री टिकट'को नीति अनुसार सिंगो देशको नीतिले सिंगो देशका युवा लाभान्वित हुनुपर्नेमा केहि बर्ष यता यो नीतिगत व्यवस्थाको फाइदा फोहोर पोखरीमा पौडी खेल्न पल्किएकाहरुले प्रत्यक्ष लिईरहेका छन् । नीति कार्यान्वयन गर्ने निकायमा पुगेका वा पुग्ने पुन: सम्भावना भएकाहरुले जे गरे वा जे गर्ने सोच बनाइरहेका छन् त्यसै अनुसार बोल्न थालेका छन् । जसको नतिजा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारको नभई झनै बेथितिमा होमिने खतरा हो । निश्चित ठाउँमा गएर निश्चित मतदाताहरुलाई 'मलाई मतदान गर्यौ भने निशुल्क विदेश पठाईदिन्छु' भनि आश्वासन दिनु आफैमा बिबादास्पद अभिव्यक्ति हो । सिंगो देशको युवाहरुको लागि नीति नियम बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु त कता हो कता उल्टो त्यहि नीतिगत हाँगोलाई समाएर निर्वाचन जित्छु भन्ने अभिप्रायले मतदाता लक्षित भाषण दिनु सामान्य विषय होइन । हेक्का होस् कि नाम मात्रको फ्री भिसा, फ्री टिकटको बेथिति चल्दै आएको आठ बर्ष पुग्यो तर व्यवहारमा ८५ प्रतिशत बढी युवा वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाख भन्दा बढी रकम बुझाएर जानुपर्ने बाध्यता छ ।