पुस १८, काठमाडौँ । फ्रि भिसा फ्रि टिकट भनिए पनि मलेसिया सहित बिभिन्न देशको रोजगारको भित्री कथा अर्कै छ । केहि म्यानपावरले मलेसिया रोजगारको लागि आरबिए अन्तर्गत डिमाण्डमा नेपाली कामदार पठाउँदा एक रुपयाँ शुल्क नलिए पनि मलेसिया रोजगारमा जानेहरु मध्ये झन्डै ९० प्रतिशतले प्रति व्यक्ति २ लाख भन्दा बढी रकम तिरेर मलेसिया जाने गरेका छन् । त्यसो त खाडी लगायत अन्य देशमा जान लाग्ने लागतको अवस्था पनि उस्तै छ । 

पछिल्लो पाँच महिनामा दुई लाख ५४ हजार बढी नेपाली रोजगारको क्रममा मलेसिया पुगेका छन् । जसमध्य थोरैले मात्र सरकारको नीतिगत सम्झौता अनुसार निशुल्क रोजगारमा जान पाएका छन् । अन्यथा ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुले म्यानपावर कम्पनी वा उनीहरुबाट परिचालित एजेन्टहरुलाई चर्को लागतमा वैदेशिक रोजगारमा गएका हुन् । 

वैदेशिक रोजगार बिभागले अनुसार शून्य लगानी (जिरो कस्ट) मा वैदेशिक रोजगारमा पठाउने नीति अनुसार पछिल्लो ५ महिनामा २ लाख ५४ हजार भन्दा बढी नेपाली मलेसिया गएका छन् । तर बिभाग र श्रम मन्त्रालयकै कल सेन्टरमा दैनिक म्यानपावरहरुले चर्को लागत माग्ने गरेको प्रति गुनाशो भईरहंदा सरकार र सम्बन्धित पक्ष मौन छन् । जसको प्रत्यक्ष फाइदा मलेसियाबाट डिमाण्ड बेच्नेहरु र डिमाण्ड किन्नेहरुले लिएका छन् । डिमाण्ड किन्नकै लागि मलेसिया जाने व्यवसायीहरुको संख्या उत्तिकै छन् । कोरोना महामारी पछी मलेसिया रोजगार सुरु भएसंगै हालसम्म ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार मलेसिया गएको र अधिकांशले चर्को लागत तिरेर जान बाध्य हुँदा सरकारले खासै यस सम्बन्धमा चासो देखाएको छैन । 

यता नीति कार्यान्वयनका लागि वैदेशिक रोजगार बिभाग जिम्मेवार रहेको बिभागले बताउँदै आएको छ । तर श्रम मन्त्रालयमा मन्त्री, सचिव वा बिभागका महानिर्देशक परिवर्तन भएसंगै अनुगमन र नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुने गरेको छ । बिभागले कारवाहीको लागि कामदारहरूबाट उजुरी आउनुपर्ने बताईरहंदा बाध्यतामा परेर बिभागसम्म पुग्न नसक्ने पीडितहरुको अवस्था छ । 

अधिकांश म्यानपावरले विदेश कामदार पठाउन डिमाण्ड किन्छन् भन्ने कुरा व्यवसायीहरुबाटै आएको कुरा हो । एक र अर्को व्यवसायी बीच अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा चलेको कारण यो समस्या जटिल अवस्थामा छ । सरकारको नीति झैं फ्री भिसा फ्री टिकटमा पठाउन नसक्ने अडान व्यवसायीको छ भने सरकारी निकाय र सम्बन्धित अधिकारीहरुले त्यहि नीतिलाई कस्न खोजेझैं गरेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गरिरहेका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने हलो अड्क्याएर गोरु कुट्ने काम भईरहेको व्यवसायीको आलोचना छ । व्यवसायीहरुले कम्तिमा एक महिनाको तलब सेवा शुल्क बापत लिन पाउनुपर्ने भन्दै माग राखेको अवस्थामा २०७२ सालदेखि अधिकांश युवाहरुले बिदेशी भूमिमा १० देखि १५ महिनासम्मको तलब विदेश जाँदा तिर्नुपर्ने लागतमै खर्च गर्नु परेको अवस्था छ ।