खोज

माघ १०, काठमाडौँ | सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, नेपाल (फेकोफन) ले प्रदेश वन ऐन र संरक्षित वन क्षेत्र विस्तार, तेहेरो कर तथा वन पैदावार र सदुपयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको भन्दै त्यसप्रति असहमति प्रकट गरेको छ ।

वन ऐन २०७६ को कार्यान्वनका लागि तर्जुमा गरिएको वन नियमावलीको मस्यौदामा समुदायको अधिकार कटौती हुने केही प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै फेकोफनले त्यसलाई सच्याउन माग गरेको हो । 

महासङ्घका अध्यक्ष भारती पाठकले विभिन्न प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेका प्रदेश वन ऐनमा सङ्घीय वन ऐन २०७६ विपरीतका व्यवस्था गरी सामुदायिक वनमा हस्तक्षेप गरिएको उल्लेख गर्दै संरक्षित क्षेत्रको घोषणा र विस्तारले सामुदायिक वनलाई असर पारेको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी सामुदायिक वनमा निरन्तर रुपमा तेहेरो कर लगाउने र वन पैदावारको सदुपयोगमा रोक लगाउने कार्य गरिँदै आएको टिप्पणी गर्दै उहाँले तत्काल संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्ने कार्य रोक्न, तेहेरो कर खारेज गराउन र वन पैदावारको उपयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसमक्ष आग्रह गर्नुभयो ।