२९ पुष २०८२, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

डब्लुएचओद्वारा ऐतिहासिक महामारी सम्झौता स्वीकृत

७ जेष्ठ २०८२, मंगलवार १७:२८

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्वास्थ्य एजेन्सी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले मङ्गलबार कोभिड–१९ सङ्कटबाट उत्पन्न भएको तीन वर्षभन्दा बढी वार्तापछि भविष्यको स्वास्थ्य सङ्कटसँग जुध्न एउटा ऐतिहासिक महामारी सम्झौता स्वीकृत गरेको छ ।

यो सम्झौताको उद्देश्य भविष्यका कुनै पनि महामारीमा विश्वव्यापी समन्वय र निगरानी तथा खोपहरूको पहुँच सुधार गरेर कोभिड–१९ महामारीको वरिपरि रहेको अव्यवस्थित प्रतिक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय अव्यवस्थालाई रोक्नु हो ।

डब्लुएचओको निर्णय गर्ने वार्षिक सभाले मङ्गलबार जेनेभाको मुख्यालयमा उक्त योजना स्वीकृत गरेको हो ।

“यो एक ऐतिहासिक दिन हो”, डब्लुएचओ प्रमुख टेड्रोस अधानम घेबरेयसले मतदानपछि भन्नुभयो ।

धेरै चरणको तनावपूर्ण वार्तापछि गत महिना सहमतिमा सम्झौताको पाठलाई अन्तिम रूप दिइएको थियो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डब्लुएचओबाट आफ्नो देश फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि संयुक्त राज्य अमेरिका ती वार्ताहरूबाट बाहिरिएको थियो । अमेरिका बाहिरिने प्रक्रिया पूरा हुन एक वर्ष लाग्छ ।

“हामी सदस्य राष्ट्रहरूको नेतृत्व, सहकार्य र प्रतिबद्धताका कारण ऐतिहासिक डब्लुएचओ महामारी सम्झौता अपनाउन विश्व आज सुरक्षित छ”, टेड्रोसले एक विज्ञप्तिमा भन्नुभयो, “यो सम्झौता सार्वजनिक स्वास्थ्य, विज्ञान र बहुपक्षीय कार्यका लागि एक विजय हो । यसले हामीलाई सामूहिक रूपमा भविष्यका महामारी खतराहरूबाट विश्वलाई अझ राम्रोसँग सुरक्षित गर्न निश्चित गर्नेछ । हाम्रा नागरिक, समाज र अर्थतन्त्रहरू फेरि कोभिड–१९ को समयमा भोग्नु परेको जस्तो नोक्सान भोग्न नपरोस् भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि मान्यता दिएको छ ।”

– अनुमोदनको बाटो –

सम्झौताको उद्देश्य अधिक अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र निगरानी तथा खोप र उपचारहरूमा अधिक न्यायसङ्गत पहुँचमा ध्यान केन्द्रित गरेर महामारीहरू राम्रोसँग पत्ता लगाउन र लड्न सुधार गर्नु हो ।

पछिल्लो कोभिड–१९ महामारीको समयमा खोपहरूको पहुँचबाट काटिएको महसुस गर्दै धनी र विकासोन्मुख देशहरूबीच असहमतिले वार्ताहरू तनावपूर्ण बन्यो ।

यो सम्झौताले राज्यको सार्वभौमसत्तामा अतिक्रमण गर्ने ठान्नेहरूको विरोधको सामना गर्‍यो ।

सम्झौताको रोगजनक पहुँच र लाभ–साझेदारी संयन्त्रको विवरण बाहिर निकाल्न देशहरूसँग २०२६ मे महिनासम्मको समय छ ।

पिएबिएस संयन्त्रले महामारीको सम्भावना भएका रोगजनकहरूमा पहुँच साझा गर्ने र त्यसपछि तिनीहरूबाट प्राप्त फाइदाहरू साझा गर्नेः खोप, परीक्षण र उपचारसँग सम्बन्धित छ ।

एक पटक पिएबिएस प्रणालीलाई अन्तिम रूप दिइएपछि सम्झौता अनुमोदन गर्न सकिन्छ । सन्धि लागु हुन ६० वटा अनुमोदन आवश्यक छ ।

दक्षिण अफ्रिकाकी प्रेसियस मात्सोसो र फ्रान्सका विश्व स्वास्थ्य राजदूत एन–क्लेयर एम्प्रोले सम्झौतामा अग्रसर भएको वार्ताहरूको सह–अध्यक्षता गर्नुभएको थियो ।

“यसको उद्देश्य नियम–आधारित, भविष्य–सुरक्षित प्रणाली सिर्जना गर्नु हो जुन समयको परीक्षणमा खरो उत्रिनेछ । यसले देशहरूको सार्वभौमिकतालाई कमजोर पार्दैन र पार्नेछैन”, उहाँले सोमबार सभालाई भन्नुभयो, “बढ्दो भूराजनीतिक तनाव र भूकम्पीय परिवर्तनहरूको समयमा यो सम्झौता विश्व अझै पनि एकसाथ रहेको प्रमाण हो ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सुशासन कार्यान्वयन गर्न सानो प्रयास पनि पर्याप्त छ : सञ्चारमन्त्री खरेल लोकतन्त्रको आत्मा निर्वाचन : आयुक्त तुलाधर किसानको आक्रोश संसद्सम्म नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको सुधार सावधान ! चुरोटभन्दा हानिकारक हुक्का इरानमा आंशिक छुट, मृतक सङ्ख्या ६४६ पुग्यो निर्वाचन समितिद्वारा निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भरतपुरमा बृहत् चक्रपथ उद्घाटन जापान–दक्षिण कोरिया शिखर सम्मेलन : अर्थतन्त्र र क्षेत्रीय चुनौतीमा केन्द्रित छलफल कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सुनचाँदीको मूल्य आज पनि बढ्यो अत्यधिक चिसो बढेपछि यारी भन्सार कार्यालय तीनमहिनाका लागि बन्द विशेष महाधिवेशन मङ्गलबारसम्म लम्बिने राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वान महामन्त्री शर्माको प्रस्तावः ‘पार्टीको विधान, कार्यशैली र कार्यक्रमलाई समयानुकूल बनाऔँ’ पाकिस्तान–अफगानिस्तान सीमा बन्द हुँदा अरबौंको घाटा, व्यापार र अर्थतन्त्रमा ठुलो झट्का त्रिवि शिक्षण अस्पतालद्वारा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष इजरायली राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता ग्रोकमाथि मलेसिया–इन्डोनेसियाको प्रतिबन्ध कांग्रेसलाई युवापुस्ताले विश्वास गर्नसक्ने बनाउने महामन्त्री थापाको प्रस्ताव