२०८२, ३० फाल्गुन शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

अमेरिका र चीनबीच व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर

२०८२, १३ असार शुक्रबार १४:१४
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका र चीनले व्यापारमा एक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको बताउनुभएको छ । उहाँले भारतसँग पनि चाँडै सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।
वाणिज्यमन्त्री हावर्ड लुटनिकले ब्लुमबर्ग टिभीलाई यो हप्ताको सुरुमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको जानकारी दिनुभयो । लुटनिक वा ट्रम्पले सम्झौताका बारेमा कुनै विवरण दिनुभएको छैन ।
“हामीले भर्खरै चीनसँग हस्ताक्षर गर्‍यौँ”“, ट्रम्पले बिहीबार राति भन्नुभयो ।
लुटनिकले यो सम्झौतामा दुई दिनअघि ‘हस्ताक्षर र छाप लगाइएको’ बताउनुभयो ।
यो मे महिनाको सुरुमा जेनेभामा भएको प्रारम्भिक वार्ताको परिणाम हो । वार्ताले दुवै पक्षलाई ठूला भन्सार शुल्क वृद्धि स्थगित गर्न प्रेरित गरेको थियो । भन्सार शुल्क वृद्धिले दुई देशबीचको धेरैजसो व्यापार स्थगित गर्ने खतरा थियो ।
पछि लन्डनमा भएको वार्ताले वार्ताका लागि रूपरेखा तय ग¥यो र ट्रम्पले उल्लेख गरेको सम्झौताले त्यो सम्झौतालाई औपचारिक रूप दिएको देखिन्छ ।
“राष्ट्रपतिले यी सम्झौताहरू आफैँ पूरा गर्न मन पराउनुहुन्छ । उहाँ सम्झौता निर्माता हुनुहुन्छ । हामी एकपछि अर्को सम्झौता गर्नेछौँ”, लुटनिकले भन्नुभयो ।
चीनले कुनै नयाँ सम्झौताको घोषणा गरेको छैन, तर यसले यस हप्ताको सुरुमा दुर्लभ खनिज तत्व, विद्युतीय सवारी जस्ता उच्च–टेक उत्पादनहरूमा प्रयोग हुने सामग्रीहरूको निर्यात स्वीकृतिको गति बढाइरहेको घोषणा गरेको थियो । दुर्लभ खनिज तत्वको निर्यातमा बेइजिङको सीमाहरू विवादको मुख्य विन्दु भएको छ ।
चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले बिहीबार बेइजिङले दुर्लभ खनिज तत्वहरूका लागि निर्यात इजाजतपत्र आवेदनहरूको समीक्षालाई गति दिइरहेको र ‘निश्चित सङ्ख्यामा अनुपालन आवेदनहरू’ स्वीकृत गरेको बताएको छ ।
चीनले अप्रिलमा सात दुर्लभ खनिज तत्वमा अनुमति आवश्यकताहरू लगाएपछि खनिजहरूको निर्यात नियन्त्रणले बेइजिङ र वासिङ्टनबीचको पछिल्लो व्यापारिक वार्तामा भन्सार शुल्कहरूलाई उछिनेको देखिन्छ । ती खनिजको निर्यात नियन्त्रणले अमेरिका र विश्वभरका कारहरू, रोबोटहरू, हावा टर्बाइनहरू र अन्य उच्च प्रविधिका उत्पादनहरूको उत्पादनमा बाधा पुर्‍याउने खतरा छ ।
मे महिनामा जेनेभामा भएको सम्झौताले दुवै पक्षलाई ट्रम्पले आफ्नो व्यापार युद्ध बढाएको र आयात शुल्क तीव्र रूपमा बढाएका कारण लगाइएको दण्डात्मक शुल्क वृद्धि कम गर्न आह्वान गरेको थियो । फेन्टानिलको व्यापार र एल्युमिनियम र स्टिलमा लगाइएको भन्सार शुल्कसँग सम्बन्धित वासिङ्टनले लगाएको केही उच्च भन्सार शुल्कहरू यथावत छन् ।
द्रुत रूपमा परिवर्तन हुने नीतिहरूले विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारिरहेको छ ।
आंशिक रूपमा कम्पनीहरू र घरपरिवारहरूले विदेशी सामानहरू किन्न हतार गरेका कारण अमेरिकी अर्थतन्त्र जनवरीदेखि मार्चसम्म वार्षिक शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत दरले सङ्कुचित भयो ।
चीनमा कारखाना नाफा मे महिनामा एक वर्ष अघिको तुलनामा नौ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ । यसमा अटो निर्माताहरूले त्यो गिरावटको ठूलो हिस्सा भोगेका छन् । जनवरी–मे महिनामा तिनीहरू वार्षिक आधारमा एक प्रतिशतभन्दा बढी घटे ।
ट्रम्प र अन्य अमेरिकी अधिकारीहरूले भारत लगायत अन्य धेरै देशसँग व्यापारिक सम्झौतामा पुग्ने अपेक्षा गरेको सङ्केत दिएका छन् ।
“हामी एकपछि अर्को सम्झौता गर्नेछौँ”, लुटनिकले भन्नुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एमालेमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन: महेश बस्नेत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ४.७ प्रतिशत मत बदर स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीहरूलाई आवेदन दिन कतारस्थित दूतावासको अनुरोध श्रम संस्कृति पार्टीले टुंग्यायो चार जना समानुपातिक सांसदकाे नाम सभापति थापालाई ३० बढी नेताहरूले पदबाट राजीनामा नदिन आग्रह ग्याँस र इन्धनको कृतिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा कालोबजारी गर्नेमाथि महानगरपालिकाको निगरानी एमालेको सचिवालय बैठक जारी इनिशा बिक हत्या प्रकरणमा दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन मध्यपूर्वको द्वन्द्वप्रति सरकार गम्भीर छ : परराष्ट्रमन्त्री शर्मा कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलायो भैरहवामा ग्यासको अभाव हुँदा उपभोक्ता मारमा रास्वपाको सचिवालय बैठक सर्यो निर्वाचन समीक्षा र समानुपातिक सांसदको टुंगो लगाउन एमाले सचिवालय बैठक बस्दै साउदीमा इरानको भीषण आक्रमण, पाँच अमेरिकी विमान क्षतिग्रस्त कांग्रेस उठ्नेछ, जित्नेछ र देशलाई फेरि नेतृत्व गर्नेछ: देवराज चालिसे ज्ञानेन्द्र शाहीको चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक, खर्च २० लाख ५५ हजार इरानी नागरिकलाई आगमन भिसा नदिने गृह मन्त्रालयको निर्णय ऋषि धमलाको चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक, १२ लाख ६५ हजार खर्च कम्बोडियाबाट २१ नेपालीको उद्धार राहदानी सेवा करिब ३ हप्तासम्म बन्द हुन सक्ने, असोजभित्र चाहिनेलाई चाँडो लिन विभागको आग्रह