कात्तिक ६, काठमाडौँ । लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गरिएको विरोधमा स्थानीय संघसंस्थाले आन्दोलन जारी राखेका छन् । लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै कात्तिक ६ गते दिउँसो १ बजे लुम्बिनीको पर्साचोकमा विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ।

लुम्बिनी बचाउ महा अभियानका संयोजक अक्रम खानले नियुक्ति खारेज नभएसम्म चरणबद्ध आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् । कपिलवस्तु–तिलौराकोट संघर्ष समितिले पनि नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको छ । समितिका राजकुमार यादवले उक्त नियुक्ति बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको भावना, चाहना र स्वाभिमानमाथिको आघात भएको बताएका छन्। आवेदन नै नदिएकी विवादित व्यक्तिलाई संवेदनशील संस्थाको नेतृत्वमा नियुक्त गर्नु पारदर्शिता र सुशासनविपरीत भएको समितिको आरोप छ।
संघर्ष समितिले डोल्माको नागरिकता र सम्पत्तिको स्रोतबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। समितिका अनुसार सन् २०१९ मा हङकङबाट स्रोत नखुलेको १६ लाख ४९ हजार ९४० अमेरिकी डलर उनको खातामा आएको विषयमा छानबिन सुरु भए पनि राजनीतिक दबाबका कारण अनुसन्धान प्रभावित भएको आरोप छ। साथै, उनका अभिभावक तिब्बती शरणार्थी भएको उल्लेख गर्दै वंशजको नागरिकता प्राप्तिको वैधतामाथि समेत समितिले प्रश्न उठाएको छ। यद्यपि यी आरोपहरू स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका छैनन्।
लुम्बिनीका स्थानीय बासिन्दा तथा पूर्वमन्त्री चन्द्रकेश गुप्ताले विवादित व्यक्तिको नियुक्ति स्वीकार्य नहुने भन्दै निर्णय बदर नभए आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनी दिएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि नागरिकतासम्बन्धी प्रश्नको कानुनी निरूपण नगरी डोल्मालाई नियुक्त गर्नु सुशासन, सार्वजनिक नैतिकता र कानुनी दृष्टिले अनुचित भएको बताएका छन्। आन्दोलनरत पक्षले नियुक्ति तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।