माघ २, काठमाडौँ | कर्णाली प्रदेशका पहाडी र उच्च हिमाली जिल्लामा ‘कबाडीमा परिणत भइसकेका’ पुराना गाडी गुड्छन्। उच्च पहाडी क्षेत्रका रेखाङ्कन मात्रै गरिएका कच्ची सडकमा गुड्ने सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भइरहँदा नागरिक जीवन जोखिममै पारेर यात्रा गर्न बाध्य छन्। 

त्यति मात्रै होइन, सङ्घीय राजधानी काठमाडौँदेखि धादिङको रुबीभ्याली जाने झन्डै १८१ किलोमिटर सडकमध्ये ९० किलोमिटर कच्ची सडकमा कुद्ने सार्वजनिक सवारीसाधन पनि १० देखि १५ वर्ष पुराना छन्। उक्त क्षेत्रको कच्ची सडक भरपर्दो छैन। रुबीभ्याली गाउँपालिका­–४ का वडाध्यक्ष प्रशान्त तामाङले भने, “सडक बनेको छैन, सवारीसाधन पुराना छन्, तर राज्यले हेरेको छैन, छ त भगवान् भरोसा!”

२०७१ फागुनमा तत्कालीन सरकारले दुई वर्षभित्रै २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन विस्थापित गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि २०७१ चैतमै मन्त्रीपरिषद्ले ‘सबै पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन दुई वर्षभित्र पत्रु तथा विस्थापन गरिसक्ने’ निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि २०७४ चैतदेखि २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई प्रतिबन्ध गर्ने र १५ वर्ष पुगेका यातायातका साधनको हेरफेर दर्ता नगर्ने निर्णय भएको थियो। 

पछिल्लो पटक बागमती प्रदेश सरकारले गत जेठ ७ गते सूचना प्रकाशित गरी ‘दर्ताको मितिले विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा ३० वर्ष र अन्य सवारीसाधनको हकमा २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई पत्रु गर्नुपर्ने’ सम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो। 

सूचनामा ‘सवारीसाधनको हालसम्म तिर्नु बुझाउनुपर्ने राजस्व बुझाई सवारीसाधन पत्रु गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नुहुन सम्बन्धित सरोकारवालाको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ’ भनिएको छ। प्रदेश मन्त्रालयले ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १९ (४) अनुसार’ ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। 

संविधान सभा सदस्य एवं हुम्लाका राजनीतिज्ञ रीता शाहीले ‘कबाडी’ सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन भइरहेको बताइन् । उनले ग्रामीण सडकमा चलाइने यस्ता गाडीमा १० मा दुई वटा मात्रै केही सद्दे हुने बताइन्।

सात प्रदेशस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभरि झन्डै आठ हजार पुराना सवारीसाधन सञ्चालन भइरहेका छन्। सडक सुरक्षाविज्ञ एवं नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी केशव अधिकारीका अनुसार १३ लाखभन्दा बढी चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन छन् । त्यसमध्ये आठ हजारको हाराहारीमा २० वर्षभन्दा पुराना छन् | यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।