२०८२, ५ चैत्र बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

स्थानीय तह साढे ७ सय बनाउने गृहकार्य हुँदै

२०७३, २ कार्तिक मंगलवार ०१:००

कात्तिक २, काठमाडौँ | सरकारले पुन:संरचनाको नयाँ मापदण्ड तोकेपछि स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले अब साढे ७ सय हाराहारी स्थानीय तह बनाउने गृहकार्य थालेको छ । आयोगले सरकारले तोकेको पछिल्लो मापदण्डसमेत थपेर पुन:संरचनाका आधारमा परिमार्जन गर्दै संख्या बढाउन लागेको हो । 

आयोग स्रोतका अनुसार सोमबार बसेको बैठकले स्थानीय तहको संख्या ७ सय ४२ तोक्ने तयारी गरेको छ । अन्तिम निर्णय गर्न बाँकी रहेकाले संख्या सामान्य थपघट हुने सम्भावना छ । आयोगले यसअघि ५ सय ६५ वटा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गरेर काम थालेको थियो ।

प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीचको सहमतिपछि सरकारले इलाकालाई मुख्य आधार मानेर पुन:संरचना गर्न आयोगलाई नयाँ मापदण्ड दिएको हो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख एवं आयोगका सदस्य सचिव हरि पौडेलले सरकारले तोकेको नयाँ मापदण्डअनुसार कसरी बढ्नेबारे छलफल भइरहेको बताए । – कान्तिपुर दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सरकारले ल्याउने दीर्घकालीन परियोजनामा नागरिक लगानी कोषको लगानी आवश्यक: अर्थमन्त्री खनाल निर्वाचन आयोगले भोलि समानुपातिक सांसदलाई प्रमाण पत्र दिने सावधानी अपनाएर सवारीसाधन चलाउन हर्क साम्पाङको अनुरोध कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक बोलायो नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथग्रहण १२ चैतमा हुने विज्ञताका आधारमा मन्त्री छनोट हुन्छः रवि लामिछाने जति ठूलो शक्ति त्यति ठूलो जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छौँ: सभापति लामिछाने नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डका ४३ ठाउँ पहिरोको जोखिममा खोटाङमा हेलिकप्टर दुर्घटना मलाई बोल्न आउँदैन भन्छन्, त्यसकै लागि क्लास राम्रोसँग लिइरहेको छु : आशिका तामाङ जग्गासम्बन्धी विवादमा छोराले गरे आमाको हत्या मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न दुईजना पक्राउ चुनावी लहरले मात्र दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्दैन : शंकर पोखरेल प्रधानमन्त्री कार्कीले पशुपतिमा गरिन् रुद्राभिषेक पूजा सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? अफगानिस्तान र पाकिस्तानलाई संयमता अपनाउन चीनको आह्वान स्रोत नखुलेको १० लाख सहित एक चिनियाँ नागरिक पक्राउ इरानको आक्रमण विरुद्ध खाडी मुलुकहरूको समर्थन गर्ने युक्रेनको घोषणा रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन विवादमा बहस बाँकी, अर्को सुनुवाइ चैत ५ गते रवि लामिछानेको मुद्दामा तीन दिनदेखि सर्वोच्चमा सुनुवाइ जारी