व्यवस्थापिका संसदमा छलफलमा रहेको राजनीतिक"/>
व्यवस्थापिका संसदमा छलफलमा रहेको राजनीतिक"/>
कात्तिक ८, काठमाडौं | प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राप्रपा नेपालको चुनावी चिन्ह गुम्ने खतरा देखिएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदमा छलफलमा रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७३ मा राखिएको प्रावधानका कारण एमालेको सूर्य र राप्रपा नेपालको गाई चिन्ह गुम्न सक्ने खतरा देखिएको हो ।
विधेयकमा राष्ट्रिय झण्डा या चिन्ह प्रयोग गर्ने राजनीतिक दल चुनावका लागि दर्ता हुन नसक्ने व्यवस्था राखिएको छ । एक सातायता संसदमा छलफलमा रहेको सो विधेयक जस्ताको जस्तै पारित भए दुबै दल आगामी चुनावका लागि दर्ता हुन सक्ने छैनन् । या त उनीहरुले चुनावी चिन्न फेर्नुपर्नेछ ।
गत ३० असोजदेखि सो विधेयक संसद्मा छलफलको प्रक्रियामा छ । छलफलको प्रक्रिया बढेपछि दुवै दलले चुनाव चिह्न गुम्ने आशंका गर्दै संसद्को विधेयक शाखामा प्रावधान खारेजीका लागि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । ‘त्यो व्यवस्था नयाँ दलका लागि हो कि पुराना दललाई स्पष्ट छैन,’ एमाले सांसद् रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘सिंगै झन्डा कि, आंशिक खण्ड भन्ने पनि स्पष्ट छैन, विधेयकको प्रावधानले दल दर्तामै रोक लगाउने देखिएपछि हामीले संशोधन हालेका हौँ ।’
संसद्ले सैद्धान्तिक सहमति जनाएर छलफलका लागि राज्यव्यवस्था समितिमा पठाएलगत्तै दुवै दलले संशोधन हालेका हुन् । विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएको तीन दिनभित्र संशोधन हाल्न पाउने व्यवस्थाअनुसार दुवै दलका सांसदले छुट्टाछुट्टै संशोधन हालेका हुन् ।
सो विधेयकमाथि एमाले सांस्द तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङ, भानुभक्त ढकाल, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, अग्नि खरेल, सीता गिरी, ममता गिरी, गणेशमान गुरुङ, कृपाराम रानाले संशोधन दर्ता गराएका छन् । यस्तै, राप्रपा नेपालका कुन्ती शाही, भाष्कर भद्रा, दिलनाथ गिरी र विक्रम थापाले संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
एमाले र राप्रपा नेपालका सांसदले संविधानविपरीत संशोधनको मस्यौदा आएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । संविधानको भाग २९, धारा २६९ (५) मा देशको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको चुनाव चिह्न भएको दल मात्रै निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन नसक्ने रहेको भन्दै उनीहरूले विधेयकको व्यवस्था खारेजीको माग गरेका छन् ।
–कुनै राजनीतिक दलको नाम, उद्देश्य, चिह्न वा झन्डा देशको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने त्यस्तो राजनीतिक दल दर्ता हुनेछैन ।
विधेयको दफा ९ मा– दलको नाम, झन्डा र चिह्नको संरक्षण दफा ४ बमोजिम दर्ता भएको दलको नाम, झन्डा र चिह्न अरू कसैले प्रयोग गर्न नपाउने गरी संरक्षण गरिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । – नयाँ पत्रिका