२०८२, १० चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

प्रदेश नम्बर २ र ५मा सुरक्षा चुनौती थपियो

२०७३, १५ मंसिर बुधबार ०१:३२

मंसिर १५, काठमाडौं । प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग विगतमा आन्दोलन नियन्त्रणमा लिँदा संगठनका तर्फबाट भएका कमीकमजोरी सच्याउँदै नयाँ सुरक्षा योजनामा जुटेका छन् ।

तीनवटै सुरक्षा निकायले केही महिनाअघि देशका विभिन्न भागमा संयुक्त पूर्वअध्यास गरेका थिए । आपसमा समन्वयको कमी, भूमिकाका विषयमा खिचातानी र स्थितिको पूर्वमूल्यांकन तथा पूर्वसूचनाको कमीका कारण अयसअभका आन्दोलनमा धनजनको क्षति भएको निष्कर्ष उनीहरुको छ ।

यसै आधारमा रणनीति बनाएर उनीहरु आन्दोलनका क्रममा हुने सक्ने धनजनको क्षति रोक्न पूर्वअभ्यासमा जुटेका हुन ।

प्रहरीको विशेष ब्युरो अन्तर्गत रहेको राजनीतिक अन्वेषण र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले दल,विद्रोही समुह,भुमिगत सशस्त्र समुह र सुरक्षा मामिालामा चलखेल गर्न सक्ने तत्वको पहिचान र गतिबिधिको मुल्यांकनपछि प्रदेश नम्बर २ र ५ लाई सुरक्षा चुनौतीका हिसाबले संवेदनशील ठहर्याएका छन् । -नागरिक दैनिक


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
‘दोस्रो राष्ट्रिय कुलिनरी च्यालेन्ज प्रतियोगिता २०२६’ झापाको दमकमा आयोजना हुँदै भिरबाट लडेर ९ वर्षीया बालिकाको मृत्यु केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयको सम्मान गर्छु : गगन थापा भदौ २४ गते नेताको घरमा भेटिएको र जलेको पैसाबारे अनुसन्धान हुनुपर्छ: गगन थापा हतारोमा र हताश भएर राजीनामा दिएको होइन: गगन थापा कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफलका लागि ५ एजेन्डा तय ज्वाइँको हत्या गरी फरार रहेका ससुरा पक्राउ रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा फिर्ता प्रकरणको रिटमा आज पनि सुनुवाइ शेरबहादुर देउवाको निजी निवासका केही संरचनाहरू भत्काउन थालियो रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठक बिहीबारका लागि आह्वान सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न सकेन भने जनतालाई ठूलो धोका हुनेछ: महावीर पुन आज पनि घट्यो सुनको मूल्य ट्यांकरले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ताविरुद्धको रिटको आजको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा लागू औषधसहित थाई नागरिक विमानस्थलबाट पक्राउ महिला हिंसाविरुद्ध माइतीघरमा प्रदर्शन मलद्वारमा लागु औषध लुकाउने दुई पक्राउ बझाङमा भूकम्पको धक्का कांग्रेसले फेरि बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक मोबाइल फोनबाट साढे ५ अर्ब बढी राजस्व संकलन