खोज

वैशाख १०, काठमाडौं | प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितको सत्तारुढ माओवादी, कांग्रेस र राप्रपाका नेताहरू सहभागी बैठकले शुक्रबारदेखि नै संविधान संशोधन परिमार्जन गर्न तयार रहेको भन्दै मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरेको थियो । प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचनअघि नै आयोग गठन गरेर सीमांकनको विवाद टुंग्याउन सरकार सहमत भएपछि शुक्रबार मोर्चा सहमतिनजिक आएको थियो । 

- शुक्रबार नै संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावका विषयलाई परिमार्जन गर्न कृष्णप्रसाद सिटौला, बुद्धिमान तामाङ, लक्ष्मणलाल कर्ण र राजेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य रहेको कार्यदल बन्यो । कार्यदलले परिमार्जनका विषय तयार गरेपछि शनिबार दिउँसो पौने ३ बजेदेखि मोर्चाका उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरबाहेकका सबै शीर्ष नेताहरूसहित सत्तारुढ दलका नेताहरूको बैठक बसेको थियो ।

- सत्तारुढ दलले संशोधन विधेयक परिमार्जनका लागि तयार रहेको, तीन महिनाभित्र मोर्चाका मागअनुसार समावेशी समानुपातिक संघीय आयोग गठन गरेर सीमांकन टुंग्याउने र आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद घोषणा गर्ने तथा उनीहरूका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्न मोर्चालाई आग्रह गरेका थिए । तर, मोर्चाका नेताहरूले बालुवाटारबाटै उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरसँग छलफल गरेका थिए । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट यी विषय अघि बढाएपछि मात्र सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निधोमा उनीहरू पुगे ।

- बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार मोर्चाका नेताहरूले संविधान संशोधन भएपछि मात्रै निर्वाचनमा सहभागी हुनेबारे निर्णय गर्न सकिने बताएपछि माहोल बिग्रन खोजेको थियो । ‘उहाँहरूले पहिले संविधान संशोधन गर्नुस् अनि निर्वाचनबारे सोचौँला भनेपछि माहोल बिग्रने अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘तर, चुनावमा तपाईंहरू सहभागी हुने भएपछि मात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो अडानपछि उनीहरू नरम भएका हुन् ।’

- संघीय समाजवादी फोरमका नेता उपेन्द्र यादवले ३१ वैशाखबाट मिति सारेर एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने गरी मिति तय गर्नुपर्ने ‘म्यासेज’ पठाएका थिए । तर, मोर्चाका नेताहरूको यो प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै अस्वीकार गरे । प्रचण्डले यसअघि नै ३१ वैशाखको मिति घोषणा भएको, तयारी धेरै अघि बढेको, चुनाव सार्दा संवैधानिक प्रश्न पनि उठ्ने भन्दै मिति सार्न नसकिने, तर दुई चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने उनले बताएका थिए । कांग्रेसका नेताहरूले पनि प्रचण्डको अडानलाई साथ दिएका थिए ।

- प्रधानमन्त्रीले फास्ट ट्र्याकबाट संशोधनलाई अघि बढाउने, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई पनि सहमतिमा ल्याउन पहल गर्ने भन्दै दुई चरणमा गर्न सकिने प्रस्ताव ल्याएपछि जेठको अन्तिम साता दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मोर्चा राजी भएको हो । ७२ घन्टाभित्र सरकारले संशोधन हाल्ने र १० दिनभित्र संविधान संशोधन गरिसक्ने तयारी दुई पक्षको छ । मधेसकेन्द्रित ६ दलबीच एकता भई राष्ट्रिय जनता पार्टी बनेपछि दल दर्ता, चुनाव चिह्नसहितका विषय टुंग्याउनुपर्नेछ । यस्तो हुँदा १६ वैशाखको उम्मेदवारी मनोनयनको समय २० वैशाखसम्म सार्नुपर्ने प्रस्ताव मोर्चाको छ । यो विषयलाई सरकार, निर्वाचन आयोग र मधेसी मोर्चा बसेर टुंग्याउने समझदारी पनि भएको छ ।

के भयो सहमति ?

- संघीय समाजवादी फोरमका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार शनिबारको वार्ता निर्णायक भएको छ । ‘अहिलेसम्मको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न शनिबारको बालुवाटार वार्ता निर्णायक भएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘संघीयता तथा सीमांकनजस्ता विषयमा अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने र त्यसले प्रदेशको संख्या, सिमाना, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रको निश्चित समयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिने र यसकै आधारमा नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ ।’ भाषा आयोगले सरकारी कामकाजका भाषा भनेर सिफारिस गरेका भाषालाई सरकारले संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने भएपछि सहमति जुटेको श्रेष्ठले बताए ।

- प्रदेशको सीमा हेरफेरका सन्दर्भमा संविधानको धारा २७४ मा संघीय संसद्ले नै विधेयक उत्पत्ति भइसकेपछि सम्बन्धित प्रदेशलाई ३० दिनभित्र परामर्शका लागि पठाउने र त्यो आइसकेपछि प्रदेशनले नै निर्णय गर्न सक्ने विषयमा सहमति भएको नेता श्रेष्ठले बताए ।

- कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले कुनै प्रदेशको सीमांकन परिवर्तन गर्नुप¥यो भने सम्बन्धित प्रदेशको सहमतिमा गर्ने विषयमा समझदारी भएको जानकारी दिए । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रस्ताव भएअनुसार जस्ताको तस्तै अघि बढ्ने भएको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको पाँचबुँदे संशोधनमा नागरिकताबारे ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ भन्ने विषय उल्लेख छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई इलेक्टोरल कलेजबाट हटाउने विषयमा सहमति भएको छ । यसअघि माथिल्लो सदनमा गाउँ र नगरका प्रमुखलाई पनि भोटिङको अधिकार थियो । - नयाँ पत्रिका