खोज

साउन १२, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको ४९ दिनपछि शेरबहादुर देउवाले दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । 

बुधबार कांग्रेसका १०, माओवादी केन्द्रका ६, लोकतान्त्रिक फोरमका दुई र नेकपा संयुक्तबाट एक गरी उनले १९ मन्त्री थपेका छन् । मन्त्रिपरिषद् अब २७ सदस्यीय भएको छ । २४ जेठमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएलगत्तै देउवाले कांग्रेस र माओवादीबाट तीन–तीन र लोकतान्त्रिक फोरमबाट एक गरी सात मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

१९ मन्त्री थपिए पनि मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाएको छैन । ३१ मध्ये उद्योग, वन तथा भूसंरक्षण, विज्ञान तथा प्रविधि र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय अझै प्रधानमन्त्री देउवाले आफूसँगै राखेका छन् । कांग्रेस नेता रमेश लेखकका अनुसार प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहयोग गर्ने अन्य दलहरूलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन ती मन्त्रालय खाली राखिएको हो ।

सपथसँगै मन्त्रीका निर्णय

५२ हप्ते पुरानै कार्ययोजना कार्यान्वयनको निर्देशन
मोहन बस्नेत, सञ्चारमन्त्री

सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले मन्त्रालयले तयार पारेको ५२ हप्ते कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेका छन् । कुन साता के–के काम गर्ने ? के–कति प्रगति हासिल गर्नेलगायतका विषय समेटेर तयार पारिएको ५२ हप्ते कार्ययोजना कार्यान्वयन, त्यसको मासिक प्रगति विवरण तयार गर्न, अनुगमन गर्न र प्रगतिअनुसार पुरस्कार वा कारबाहीको व्यवस्था गर्ने पाँचबुँदे निर्णय उनले गरेका छन् ।

राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना स्वीकृत
मिथिला चौधरी, जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री

जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री मिथिला चौधरीले पदभार ग्रहण गर्दै स्टकहोम महासन्धिमा बुझाउनुपर्ने राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना स्वीकृत गरिन् । उनलाई सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले मन्त्रालयको ब्रिफिङ गरे । कर्मचारीहरूले फूलमालाले मन्त्री चौधरीको स्वागत गरे ।

प्रतिरक्षा रणनीति तर्जुमा कार्यदलको म्याद थप्ने निर्णय 
भीमसेनदास प्रधान, रक्षामन्त्री

राष्ट्रपति कार्यालयमा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गरे । उनले प्रतिरक्षा रणनीति तर्जुमासम्बन्धी कार्यदलको म्याद दुई महिना थप्ने पहिलो निर्णय गरे । यसअघिका रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाणले पूर्वरक्षासचिव माधव रेग्मीको संयोजकत्वमा सो कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलको म्याद सकिएको थियो । सचिव श्रीधर सापकोटाले मन्त्रालयबारे उनलाई ब्रिफिङ गरे ।

पर्यटन नीति– २०६५ पुनरावलोकन कार्यदल गठन 
जितेन्द्रनारायण देव, पर्यटनमन्त्री

पर्यटनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले पर्यटन नीति– २०६५ पुनरावलोकनका लागि कार्यदल गठन गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् । मन्त्रालयको पर्यटन प्रवद्र्धन महाशाखाका प्रमुख संयोजक रहेको कार्यदलमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक, नेपाल पर्यटन बोर्डका सिइओ र विशेषज्ञ सदस्य रहनेछन् । कार्यदलले नया“ संविधान र राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिक योजना २०१६–२५ को भावनाबमोजिम नीति परिमार्जन गर्नेछ ।

मन्त्री देवले पर्यटन मन्त्रालयमातहतका महाशाखा, विभाग र निकाय (नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, वायुसेवा निगम, पर्यटन बोर्डलगायत)का प्रमुखलाई तत्कालीन (६० दिने) र एकवर्षे कार्ययोजना तीन दिनभित्र पेस गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् । ‘तीन दिनभित्र मन्त्रालयमातहतका निकायका विभागीय प्रमुखले प्राप्त गर्न सकिने नतिजासहितको तत्कालीन र एकवर्षे कार्ययोजना पेस गर्न मन्त्रीज्यूबाट निर्देशन भएको छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले भने ।

पहिलो फाइल नै सदर गरेनन्
गिरिराजमणि पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री

स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पदभार ग्रहण गरे पनि कुनै फाइल सदर गरेनन् । कर्मचारीहरूले उनलाई निःशुल्क सेवामा लक्षित समूहको दायरा बढाउने नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी र समुदायमा आधारित मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणसम्बन्धी फाइल सदर गर्न दिएका थिए । तर, पोखरेलले मानेनन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र पन्तले मन्त्री बहाली हुनेबित्तिकै कुनै फाइल सदर गर्ने परम्परा भएको भन्दै उनलाई मनाउने कोसिस गरे । विगतमा आफूले यस्ता थुप्रै निर्णय गरेको भन्दै मन्त्री पोखरेलले आफ्ना केही प्राथमिकतालाई पनि समावेश गराएर मात्रै निर्णय गर्ने बताए ।

मन्त्री पोखरेलले विगतमा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा गरेका निर्णयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने बताएका छन् । संविधानले मौलिक अधिकारका रूपमा राखेको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने उनले बताए ।

पोखरेल यसअघि पनि स्वास्थ्यमन्त्री भइसकेका छन् ।

कुनै निर्णय गरेनन्, प्रतिबद्धता मात्रै जनाए
मीन विश्वकर्मा, वाणिज्यमन्त्री

वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले पदभार ग्रहण गर्दा कुनै ठोस निर्णय गरेनन् । मन्त्रालयका कर्मचारीसँग परिचय गर्ने र ब्रिफिङ सुन्ने काम मात्रै भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रवि सैँजूले बताए । कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै उनले मुलुकको निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा विशेष ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाए, कर्मचारीलाई पनि सहयोगको आग्रह गरे ।

विषादीसम्बन्धी ऐनलाई परिमार्जनको निर्णय 
रामकृष्ण यादव, कृषिमन्त्री

कृषिमन्त्री रामकृष्ण यादवले विषादीसम्बन्धी ऐनलाई परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । साँझ करिब ६ बजेतिर मन्त्रालय पुगेर उनले पदभार ग्रहण गरे । कर्मचारीले उनलाई मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा गरेका काम र चालू आवमा गर्नुपर्ने काम, समस्या र चुनौतीबारे करिब आधा घन्टा ब्रिफिङ गरे । मन्त्री यादवले किसानको आय–आर्जन बढाउन क्रियाशील हुनुपर्ने बताए । उनले किसानको मनोबल बढाउने गरी कामको प्राथमिकता तोकेर अघि बढ्नुपर्ने बताएको सहायक प्रवक्ता शंकर सापकोटाले जानकारी दिए ।

चार सल्लाहकार नियुक्त
सन्तकुमार थारू, पशुपक्षी विकासमन्त्री

पशुपक्षी विकासमन्त्री सन्तकुमार थारूले मन्त्रालयको सल्लाहकारमा पूर्वसचिवहरू डा. कृष्णचन्द्र पौडेल, डा. अन्नपूर्णनन्द दास, उत्तमकुमार भट्टराई र उदयचन्द्र ठाकुरलाई नियुक्त गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् । उनीहरूले मन्त्रालयको योजना निर्माणमा सुझाब दिने भूमिका पाउनेछन् ।

साँझ करिब साढे ६ बजेतिर मन्त्रालय पुगेका थारूलाई कर्मचारीले स्वागत गरे । कर्मचारीले मन्त्रालय स्थापना हुँदा लिइएको एक वर्षमा अन्डा, दुई वर्षमा मासु र तीन वर्षमा दूधमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यबारे मन्त्रीलाई जानकारी गराए । मन्त्री थारूले सामूहिक भावनाका साथ काम गर्नुपर्ने बताए । मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद पौडेलका अनुसार छिटो–छरितो सेवा प्रवाहमा मन्त्रीले जोड दिएका छन् ।

चीनसँगको समझदारी अध्ययन गर्न कार्यदल
शिवकुमार मण्डल, आपूर्तिमन्त्री

उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी एक वर्षअघि चीन र नेपालबीच सहकार्य गर्ने समझदारी भएको थियो । आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले उक्त समझदारी कार्यान्वयन गर्न कस्ता योजना बनाउने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने पहिलो निर्णय गरेका छन् । मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको छ ।

मन्त्री मण्डललाई सचिव प्रेम राईले मन्त्रालयका गतिविधिका विषयमा जानकारी गराएका थिए । मन्त्री मण्डलले पारदर्शी भएर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । आयल निगमका प्रवक्ता सीताराम पोख्रेलका अनुसार उनले राम्रो गर्नेलाई सहयोग गर्ने र नराम्रो गर्नेलाई नछाड्ने चेतावनी पनि दिए । नवनियुक्त मन्त्री मण्डल पहिलो दिन करिब एक घन्टा मन्त्रालयमा बसे ।

पुरानै निर्णयलाई अघि बढाउने निर्णय
टेकबहादुर बस्नेत, सामान्य प्रशासनमन्त्री

शपथ ग्रहणलगत्तै सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेत सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय पुगे । कर्मचारीहरूले फूलमालाले उनको स्वागत गरे । मन्त्रालयका सचिवले उनलाई मन्त्रीकक्षमा पुर्याए । मन्त्री बस्नेतले आगामी २२ भदौमा हुने निजामती सेवा दिवस मनाउन गठित समितिलाई कार्य अगाडि बढाउन दिनेसम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । उनले निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुअघि ‘यो निर्णय नियमित हो वा आकस्मिक हो’ भनेर जिज्ञासा राखेका थिए । कर्मचारीले नियमित कार्यक्रम भएको र त्यसले कुनै आर्थिक भार वा समस्या सिर्जना नहुने बताएपछि फाइलमा हस्ताक्षर गरे । त्यसलगत्तै मन्त्री र कर्मचारीबीच परिचयात्मक कार्यक्रम भयो ।

चिनजान गरिन्, निर्णय केही भएन
आशा कोइराला, महिला, बालबालिकामन्त्री

महिला, बालबालिकामन्त्री आशा कोइरालाले मन्त्रालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गरिन्, तर कुनै निर्णय भने गरिनन् । मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले मन्त्रालयको काम–कारबाहीबारे उनलाई ब्रिफिङ गरे । मन्त्री र कर्मचारीबीच परिचयात्मक कार्यक्रम भयो । सचिव बरालका अनुसार मन्त्रीले कर्मचारीलाई सामान्य निर्देशन दिने काम मात्रै गरिन् ।

निर्वाचन अधिकृत पठाउने निर्णय
यज्ञबहादुर थापा, कानुनमन्त्री

कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा कानुन समूहका निर्वाचन अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । उक्त निर्णय न्याय सेवा आयोगमा पठाइनेछ । शपथलगत्तै मन्त्रालय पुगेका मन्त्री थापाले आफू लोकतन्त्रको लडाइँमा लामो समयदेखि सक्रिय रहेको र आगामी दिनमा पनि आफ्नो यो अभियान जारी रहने बताए ।

उत्कृष्ट सूचना अधिकारी नाम पठाउने निर्णय
महेन्द्रबहादुर शाही, ऊर्जामन्त्री

ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट प्रदान गरिने उत्कृष्ट सूचना अधिकारीका लागि मन्त्रालयबाट नाम छनोट गरी पठाउने फाइलमा पहिलो निर्णय गरेका छन् । पदभार ग्रहण गर्दै उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा अवरोध गर्ने दलाल र जल माफियालाई कुनै स्थान नदिने बताए । देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड ऊर्जा विकास भएको उनको भनाइ छ । भएको विद्युत् व्यवस्थापन गर्ने र लोडसेडिङलाई अन्त्य गर्दै जाने मन्त्री शाहकोे भनाइ छ । चुहावट नियन्त्रणको कामलाई तीव्रता दिने उनले बताए ।

कर्मचारीलाई निर्देशन
वीरबहादुर बलायर, मन्त्री, 
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले कुनै ठोस निर्णय गरेनन् । नियमित एक फाइलमा हस्ताक्षर गरे । पदबहालीपछि उनले खाल्डाखुल्डी पुर्न प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनअनुसार ७ दिनभित्र जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । उनले ठूलो मन्त्रालय भएकाले जिम्मेवारी बोध गर्न र सेवालाई चुस्त–दुरुस्त राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कोरियासँग सहयोग माग्ने फाइलमा हस्ताक्षर
सञ्जयकुमार गौतम, सिँचाइमन्त्री

सिँचाइमन्त्री सञ्जयकुमार गौतमले भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाबाट उत्पादन गर्न लागिएको झन्डै ५० मेगावाट विद्युत्का लागि आवश्यक पावरहाउस निर्माण गर्न कोरियाली सरकारस“ग माग गर्न लागिएको सहयोग प्रस्तावसम्बन्धी फाइलमा पहिलो हस्ताक्षर गरे । उक्त पावरहाउस निर्माणका लागि कुल साढे ८ अर्ब आवश्यक पर्ने भए पनि कोरियाली सरकारले ८ अर्ब २० करोड न्यूनतम ब्याजमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उक्त फाइल बिहीबार अर्थ मन्त्रालय पठाइने मन्त्रालयका कार्यबाहक सचिव सागरकुमार राईले बताए । कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले आफू सेवाभावले आएको र केही राम्रो काम गर्न चाहेको बताए । त्यसका लागि कर्मचारीलाई सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे ।

सहकारी ऐन बनाउन मस्यौदा समिति गठन
अम्बिका बस्नेत, सहकारीमन्त्री

सहकारीमन्त्री अम्बिका बस्नेतले सहकारी ऐनको नियमावली बनाउन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गर्ने पहिलो निर्णय गरिन् । त्यसलगत्तै उनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिइन् । सहकारी क्षेत्रले गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले सहकारीलाई गरिबी निवारणको आधार बनाइनुपर्ने उनले बताइन् । त्यसअघि मन्त्री बस्नेतलाई कर्मचारीले मन्त्रालयमा स्वागत गरेका थिए ।

सहसचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कमिटी गठन 
राजन केसी, खेलकुदमन्त्री

खेलकुदमन्त्री राजन केसीले मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा गर्ने सबैखाले खरिद व्यवस्थापनमा सघाउ पु¥याउने गरी सहसचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् । पदभार ग्रहणपछि आयोजित परिचयात्मक कार्यक्रममा उनले खेलकुदको विकासमा आफू दत्तचित्त भएर लागिपर्ने बताए । खेलकुदको विकासले मात्रै मुलुकको विकास हुने भएकाले खेलकुद क्षेत्रमा व्याप्त अनियमितता र भ्रष्टाचार पूर्ण रूपमा हटाउन आफू प्रयासरत रहने मन्त्री केसीले बताए ।

स्वास्थ्य चौकीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय
गोपाल दहित, भूमिसुधारमन्त्री

भूमिसुधारमन्त्री गोपाल दहितले स्वास्थ्य चौकीका लागि सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने पहिलो निर्णय गरेका छन् । उनलाई सचिव, सहसचिवलगायतका कर्मचारीले मन्त्रालयमा फूलमालाले स्वागत गरेका थिए । पदभार ग्रहणपछि मन्त्री दहितले भूमिको उचित व्यवस्थापन गरेर आफू अगाडि बढ्ने भन्दै आफ्नो योजना र कार्यक्रममा इमानदारीपूर्वक सहयोग गर्न कर्मचारीसँग आग्रह गरे । -नयाँ पत्रिका दैनिक