१० मंसिर २०८१, सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

अन्तरिम आदेशमा चल्छन बक्यौता नबुझाउने क्यासिनो

१६ श्रावण २०७४, सोमबार ०१:५३


साउन १६, काठमाडौं । सरकारले क्यासिनो नियमावली २०७० जारी गरेपछि बक्यौता नबुझाउने क्यासिनो बन्द भए । 

बक्यौता नतिर्ने तिनै क्यासिनालेले अन्तरिम आदेश ल्याएर क्यासिनो सञ्चालन गर्ने जुक्ति निकालेका छन् । होटल र्‍याडिसनमा क्यासिनो र्‍याड २०७३ जेठ १६ , होटल याक एन्ड यतीमा रोयल क्यासिनो पहिलोपटक २०७२ माघ १२ गतेको अन्तरिम आदेशकै भरमा चलिरहेका छन् ।

ह्यापी आवरले २०७१ साउन १५ गतेबाट अन्तरिम आदेश लिएर उपत्यका बाहिरबाट चार ठाउँमा क्यासिनो चलाइरहेको छ । अदालतबाट २०७३ साउन २१ गते अन्तरिम आदेश लिएर सञ्चालनमा रहेको मल्ल होटलको भेनस क्यासिनोचाहिँ अदालतकै आदेशका कारण २०७३ पुसदेखि बन्द छ । -अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
अवैध मानव ओसारपसारमा एमाले प्रदेश सांसद अधिकारीलाई मुद्दाबाट उन्मुक्ति, ११ जना प्रतिवादी दृष्टिविहीन विश्वकप क्रिकेट : दुई खेल हारेको नेपालले तेस्रो खेलमा अफगानिस्तानलाई हरायो हालसम्म कति कमायो नीताको फिल्म ‘ह्रस्व दीर्घ’ ले? सेवा पूर्णरुपमा सञ्चालन हुन अझै २ साता लाग्छ : राहदानी विभाग प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी कुनै सम्झौता नगर्ने निगमका पाइलटहरू सल्लाह गरेरै ‘ड्युटी’ नआएपछि… बुवाको हत्या गरेर छोरा फरार प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण : माधव नेपालले ओलीलाई दिए यस्तो सुझाव स्थानीय तहमा युवाहरु सक्रिय भए दलहरुलाई टाउको दुख्छ: युवराज खड्का युवा अभियन्ता सभामुख घिमिरे र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता पत्र नबुझेपछि महानगरले हुलाक र इमेलमार्फत एमालेलाई पठायो १ लाख जरिवानाको चिट्ठी धरहरा परिसरमा एनपिएलको ट्रफी अनावरण (फाेटाेफिचर) उदयपुरमा घरभित्रै घुसेर कारले ठक्कर दिँदा ४५ वर्षीया कमलाको घटनास्थमै मृत्यु ओलीले गरे एनपीएलको ट्रफी सार्वजनिक, खेलाडीहरुको गरे तारिफ आज एकैदिन १५ हजार ९०० रुपैयाँले घट्यो सुनको भाउ, कसरी भयो यतिधेरै गिरावट ? वायु प्रदूषण बढेको पाइएपछि प्लास्टिकजन्य फोहर नजलाउन वातावरण विभागले गरे आग्रह प्रिमियर लिगमा साउथ ह्याम्पटनलाई हराउदै लिभरपुलको जित चीन भ्रमणबारे परामर्श लिन प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए बैठक सोमबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ? उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा सार्वजनिक बिदा दिन आयोगको निर्देशन