२०८२, २३ चैत्र सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

भिसा नीति परिवर्तन गर्न नेपाललाई अमेरिकाको प्रस्ताव

२०७४, १९ मंसिर मंगलवार ०२:०६

मंसिर १९, काठमाडौं । नेपालले आफ्ना नागरिकप्रति अवलम्बन गर्दै आएको प्रवेशाज्ञा (भिसा) नीति परिवर्तन गर्न अमेरिकी दूतावासले प्रस्ताव गरेको छ । 

दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत उसका नागरिकका लागि अवलम्बन गरिँदै आएको भिसा नीति परिवर्तन गरी आफूसँग एकरूपता कायम गर्न औपचारिक प्रस्ताव गरेको हो। यो खबर शम्भु कट्टेलले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।

दूतावासले पर्यटक, कामदार, विद्यार्थी र सञ्चारकर्मीका लागि दुई मुलुकबीच भिसा पारस्परिकता कायम गरी भिसा शुल्क र अवधिमा एकरूपता ल्याउन प्रस्तावसहित परराष्ट्रमा पत्राचार गरेको छ।

नेपालले अमेरिकी नागरिकलाई भिसा जारी गर्दा थोरै अवधिका लागि गर्ने तर शुल्क भने बढी तिर्नुपरेको भएको भन्दै दूतावासले अवधि र शुल्कमा एकरूपता कायम गर्न प्रस्ताव गरेको हो।

दूतावासले नेपाली नागरिकलाई भिसा जारी गर्दा अवलम्बन गरिएको नीति अख्तियार गरी एकरूपता ल्याउनसमेत आग्रह गरेको छ। अमेरिकाले उसका नागरिकलाई १ सय ६० डलर शुल्कमा प्रतिवर्ष १ सय ८० दिन बस्न पाउने गरी ५ वर्षको बहुप्रवेशी भिसा दिन प्रस्ताव गरेको स्रोतले बताएको छ। अहिले पर्यटक नेपालमा एक आर्थिक वर्षमा बढीमा १ सय ५० दिन मात्र बस्न पाउँछन्।

आफ्नो प्रस्ताव नेपालले अस्वीकार गरे जनवरी २ देखि नेपालीलाई समेत थोरै समयको भिसा दिने तयारी अमेरिकाले गरेको स्रोतले बताएको छ।

अमेरिकाले पर्यटकलाई ५ वर्षका लागि १ सय ६० डलरमा नेपालीलाई बहुप्रवेशी (मल्टिपल) भिसा दिँदै आएको छ भने नेपालले अमेरिकी नागरिकबाट १ सय ५० दिनकै २ सय ४० अमेरिकी डलर लिँदै आएको छ। यो रकम अमेरिकाको भिसा शुल्को तुलनामा महँगो हो।

अमेरिकामा एक वर्षमा १ सय ८० दिन बस्न पाउने प्रावधान छ भने नेपालमा बढीमा १ सय ५० दिन मात्र पर्यटक बस्न पाउँछन्। नेपालले अमेरिकी नागरिकलाई आगमन भिसा दिँदै आएको छ भने अमेरिकाले नेपालीलाई यो प्रावधान दिएको छैन।

अमेरिकी प्रस्तावपछि गृह मन्त्रालयसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कात्तिक ७ मा दूतावासको प्रस्तावबारे छलफल गर्न अध्ययन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएका थिए।

गृह मन्त्रालयले त्यसबारे अध्ययन गर्न अध्यागमन विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा अर्थ, परराष्ट्र र गृहका अधिकारी सम्मिलित अध्ययान समिति बनाएको छ।

काफ्ले संयोजकत्वको अध्ययन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पेस गरिसके पनि प्रतिवेदनमाथि अमेरिकी दूतावाससँग छलफल भएको छैन।

प्रतिवेदनमा भिसा नीति परिवर्तन गर्ने अमेरिकी प्रस्तावबारे सकारात्मक धारणा जनाउँदै गृह र परराष्ट्रले नेपालीले आवेदन दिने क्रममै तिर्नुपर्ने शुल्क हटाउन प्रस्ताव गरेको स्रोतले बताएको छ।

प्रतिवेदनमा नेपालले अमेरिकासँग आवेदकले भिसा पाएपछि मात्र शुल्क लिन प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालले पनि अग्रिम भिसा शुल्क लिने प्रावधान हटाई अमेरिकी भिसा प्राप्त गर्ने नेपालीबाट मात्र भिसा शुल्क लिने व्यवस्था गरी दुई मुलुकको भिसा दिने प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउन प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ।

अमेरिकाले नेपालीका लागि एक वर्षमा १ सय ८० दिन बस्न पाउने गरी १ सय ६० अमेरिकी डलरमा ५ वर्षको बहुप्रवेशी (मल्टिपल) पर्यटक भिसा जारी गर्दै आएको 

नेपालले अमेरिकी नागरिकलाई एक आर्थिक वर्षमा १ सय ५० दिन बस्न पाउने गरी २ सय ४० अमेरिकी डलरमा बहुप्रवेशी भिसा दिँदै आएको छ। जसमा अनअराइभल सुविधासहितको सुरुमा सय डलर शुल्कमा ९० दिनको र त्यसपछि प्रतिदिन दुई डलर र बहुप्रवेशी बापतको २० डलर शुल्कमा ६० दिनको भिसा पाउँदै आएका छन्।

अमेरिकाले अध्ययन भिसामा ३ सय ६० अमेरिकी डलरमा ५ वर्षको बहुप्रवेशी भिसा दिने गरे पनि नेपालले डिग्री कार्यक्रममा एक वर्षको २ सय ५० र ननडिग्री कार्यक्रममा उपाधि अवधिभरको ५ सय ८० अमेरिकी डलर भिसा शुल्क तोकेको छ।

श्रम भिसाका लागि अमेरिकाले १ सय ९० डलरमा तीन वर्षको बहुप्रवेशी भिसा दिने गरेको छ। नेपालले एक वर्षको गैरसरकारी आयोजनामा ३ सय ६०, सरकारी आयोजनामा प्रतिवर्ष २ सय ५० र अन्य आयोजनामा प्रतिवर्ष ३ सय ९० अमेरिकी डलर शुल्क तोकेको छ। 

सञ्चार (प्रेस) भिसाका लागि अमेरिकाले १ सय ६० अमेरिकी डलरमा ५ वर्षको भिसा दिने प्रावधान छ भने नेपालले १ सय ४० अमेरिकी डलरमा एक वर्षको बहुप्रवेशी भिसा जारी गर्दै आएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस राष्ट्रिय हितमा सहकार्य अनिवार्य छ: सांसद निशा डाँगी केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई बिनासर्त रिहा गरियोस् प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ सुरू ट्रम्पको चेतावनीपछि कच्चा तेलको मुल्य बढ्यो फेवाताल जग्गा प्रकरणमा ठगिँए, ठगी विरुद्ध कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढ्छु : गृहमन्त्री गुरुङ सुनचाँदीको मूल्य घट्यो श्रम स्वीकृति रोक्का र शुल्क कडाइको असर: वैदेशिक रोजगारको माग क्रमश खुम्चदै विदेश पठाउने भन्दै ७३ लाख ७० हजार ठगी गर्ने चार जना पक्राउ जिप दुर्घटना हुँदा १३ जना घाइते जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा १९ जना पक्राउ स्वास्थ्यकर्मीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिन मन्त्रालयको निर्देशन मतदाता नामावली भाेलिदेखि सङ्कलन गरिँदै