खोज

पुस ३, काठमाडौँ । सामान्य र स्थानीय विकास दुवै मन्त्रालय कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा खटाउन असफल देखिएका छन् । 

सामान्य र स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले गत असोजमा देशभरका स्थानीय तहमा खटाएका १५ सय कर्मचारीमध्ये आधाभन्दा धेरै कर्मचारी कार्यालयमा हाजिर भएका छैनन् । उनीहरू बाटोबाटै बेपत्ता भएको देखिन्छ। सामान्यले सबै कर्मचारीलाई सरुवा भएको ठाउँमा काम नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदा समेत उनीहरू अटेर गर्दै आएका छन् ।

आजको अन्नपूर्णमा खबर छ-लामो समय स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन असफल सरकारलाई प्रदेशमा स्थापना हुने प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र प्रदेशमा रहने मन्त्रालयमा कर्मचारी पठाउन पनि सकस परेको छ ।

केन्द्रिय कर्मचारी निकाय (सीपीए) का रूपमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेशमा पठाउने कर्मचारीको विवरण सबै मन्त्रालयसँग माग गरे पनि मन्त्रालयहरूले विवरण दिएका छैनन् । 

मन्त्रालयहरूले प्रदेशमा पठाउने कर्मचारीको विवरण पठाउन आनाकानी गरेपछि सामान्य आफैंले कर्मचारीको पीआईएस (पर्सनल इन्फर्मेसन सिस्टम)को आधारमा कर्मचारी प्रदेश पठाउने गृहकार्य थालेको छ ।

सामान्यले सबै मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै विषयगत कर्मचारीको सूची पठाउन तोकेको तीन दिन बितिसक्दा समेत कुनै पनि मन्त्रालयले प्रदेशमा पठाउने कर्मचारीको विवरण सामान्यमा पठाएका छैनन् । 

तत्काल प्रदेशमा जान कर्मचारी अनिच्छुक देखिएकाले मन्त्रालयहरूले कर्मचारीको सूची सामान्यमा पठाउन सकेका छैनन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले मन्त्रालयहरूबाट कर्मचारीको विवरण अपेक्षा गरेअनुसार आउन नसकेको बताए। मन्त्रालयहरूले विवरण नपठाएपछि सामान्यले अन्तिम पटक फेरि ताकेता गर्ने भएको छ । 

‘अब फेरि अन्तिम ताकेता गर्छौं, मन्त्रालयले कर्मचारीको विवरण नपठाए सामान्यले आफैं विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीलाई काजमा प्रदेश पठाउँछ’, सामान्यका प्रवक्ता न्यौपानेले भने ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनसँगै सामान्यले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयमा अन्तरिम व्यवस्थाअन्तर्गत आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी र खाका समेत तयार पारी स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइसकेको छ । सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो दरबन्दी र खाका स्वीकृत गर्नेछ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले प्रदेशमा ७ मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको २ महिना बिते पनि सरकारले स्वीकृत गरेको छैन। 

यसैगरि समितिले तयार पारेको केन्द्रमा १५ वटा मन्त्रालयको प्रस्ताव पनि सरकारले स्वीकृत गरेको छैन । सरकारले प्रदेशमा रहने मन्त्रालय टुंगो लगाउन नसक्दा सामान्यले प्रदेशका मन्त्रालयमा कर्मचारी तयारी अवस्थामा राख्न कठिनाइ देखिएको हो ।