२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कैलाली - KLL

युवा विदेशमा पठाउन भाषा सिकाउँदै सुदूरपश्चिम सरकार

२०७६, १ जेष्ठ बुधबार ०१:५६

जेठ १, धनगढी | बेरोजगार युवालाई बिदेसिनबाट रोक्न केन्द्र सरकारले देशमै रोजगारी दिने योजना सञ्चालन गर्दैगर्दा सुदूरपश्चिम सरकार भने विदेश पठाउन विभिन्न देशका भाषा सिकाउँदै छ । प्रदेशका नौवटै जिल्लाका तीन सय २० युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन जापानी, कोरियन र अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण कक्षा सञ्चालन गर्न लागिएको हो । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयले तीनमहिने भाषा कक्षा सञ्चालनका लागि धनगढीस्थित स्टार प्रालिसँग ३५ लाख २६ हजार पाँच सय रुपैयाँमा सम्झौता गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भने युवा स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । 

‘केही दिनमै भाषा कक्षा सुरु हुन्छन् । प्रदेश सरकारको रातो किताबमा समावेश कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो,’ मन्त्रालयका सचिव गोगनबहादुर हमालले भने । बजेटमा समावेश गरिएका स्वरोजगार बन्न टेवा पुर्‍याउने कार्यक्रम भने आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।  

यो समाचार तेजराज भट्टले नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस