खोज

काठमाडौं, ५ साउन । माओवादी केन्द्रले सरकार निमार्णमा दिएको सहमति फिर्ता लिएपनि ओली नेतृत्वको सरकार संकटमा छ । एमाले स्थायी समितिले गरेका ५ निर्णयहरु यस्ता छन्:

१. अविश्वासको प्रस्तावको सशक्त सामना 

कांग्रेस–माओवादीतर्फबाट आएका नकरात्मक कुराहरुको खण्डन गर्दै संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने । उनीहरुको कदमले संविधान कार्यान्वयनमा असहजता र मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्छ भन्ने कुरा प्रस्ट्याउने ।

२. विधेयकपछि मात्रै अविश्वासमा छलफल

सरकारसँगको परामर्शविना एकपक्षीय ढंगले बजेटसँग सम्बन्धित तीन विधेयक हटाएर सभामुखले अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउन खोज्नु गलत छ । समयमै बजेट ल्याउन आर्थिक वर्षभित्रै पारित गर्न १५ जेठमा बजेट ल्याउने कुरा संविधानमै व्यवस्था भएकाले सभामुखको कदम संविधान विपरित छ ।

३. द्धन्द्ध चर्काउन र उत्तेजना फैलाउन रोकिनुपर्छ

संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रमुख तीन दलबीच सहमति आवश्यक छ । कांग्रेस – माओवादीको विधेयक हटाउने र न्यायाधिश सुनुवाइ रोकिएको घटनाले भोलिका लागि समेत ठाउँ खाली नराखी द्धन्द्धतिर धकेल्ने खालको छ । राष्ट्रपतिको कुनै प्रसंग नआई महाअधियोग लगाइन्छ भन्ने सम्मका कुरा गरेर कांग्रेस र माओवादीले उत्तेजना फैलाएर वातावरण विगार्ने कोसिस गरिरहेकाले त्यस्तो काम रोक्न आग्रह गरिन्छ ।

४.प्रतिपक्षमै बसेर संविधान कार्यान्वयनमा सहकार्य 

जुनसुकै ठाउँमा रहेर पनि संविधानम कार्यान्वयन र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा दृढतापूर्वक अघि बढिनेछ ।

५. संवैधानिक जटिलता फुकाउन सहकार्य 

संवैधानिक र कानुनी अन्योल र अस्पष्टतामा खेल्दै सरकार टिकाउने मनसाय छैन । तर, कांग्रेस र माओवादीले संवैधानिक जटितला सरकारकै प्रयासमा फुकोस् भन्ने आवश्यकता ठानेमा सहमतिका साथ अघि बढ्न तयार । -नयाँ पत्रिका दैनिक