साउन १४, काठमाडौं | भूकम्प्बाट क्षतिग्रस्त निजी घर निर्माण गर्न पहिलो चरणमा डेढ लाख रुपैयाँ र अन्तिम चरणमा ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध  गराउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा गरेको घोषणालार्इ  दाताहरुले अस्वीकार गरिदिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिप"/> Sajhasabal साउन १४, काठमाडौं | भूकम्प्बाट क्षतिग्रस्त निजी घर निर्माण गर्न पहिलो चरणमा डेढ लाख रुपैयाँ र अन्तिम चरणमा ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध  गराउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा गरेको घोषणालार्इ  दाताहरुले अस्वीकार गरिदिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिप"/>

१ कार्तिक २०८१, बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

भूकम्प पीडितलाई डेढ लाख दिने निर्णय दाताले मानेनन्

१४ श्रावण २०७३, शुक्रबार ००:५५

साउन १४, काठमाडौं | भूकम्प्बाट क्षतिग्रस्त निजी घर निर्माण गर्न पहिलो चरणमा डेढ लाख रुपैयाँ र अन्तिम चरणमा ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध  गराउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा गरेको घोषणालार्इ  दाताहरुले अस्वीकार गरिदिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लाभग्राही प्रमाणित भएकाहरुलाई दुई लाख रुपैयाँ एकमुष्ट उपलक्ध गराउन सरकारलाई दबाब दिँदै एक महिनाअघि ६ दिन संसद बैठक अबरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो चरणमा डेढ लाख र अन्तिम चरणमा ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए। 

दाताहरुका तर्फबाट विश्व बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा बलियो घर बनाउन तीन चरणमा रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने बेहोराको पत्र पठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धनलाई धक्का लागेको छ।

‘कार्यन्वयनको एउटा तहमा तीब्रता पाइसकेको कार्यक्रमको डिजाइन परिवर्तन गर्दा कुनै पनि लाभ हुने हामी देख्दैनौं। यस्तो अवस्थामा एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि पर्खिरहेका लाभग्राहीमा भ्रम सिर्जना गर्न र अनावश्यक ढिलाइ गर्न संसदका केही सदस्यले विरोधाभापूर्ण रुपमा डिजाइन परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गर्नु भएको छ।’

विश्व बैंकका कन्ट्री म्यानेजर ताकुया कामताले अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग महाशाखाका प्रमुख बैकुण्ठ अर्याललाई जुलाई २१ मा लेखेको पत्रमा उल्लेख छ,‘यस्तो अवस्थामा कुनै डिजाइन परिवर्तनमा लैजान ढिलाइ गर्नु हुनेछ। डिजाइन परिवर्तन गर्दा लाभग्राहीले पहिले नै हस्ताक्षर गरेको अनुदान सम्झौत रद्द गर्नु पर्ने हुन्छ।’ –  अन्नपूर्ण पोष्ट 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
भारतबाट २ लाख मेट्रिक टन गहुँ आयात गरिदैँ निर्वाचन आयोगले माग्यो गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएकाहरुको विवरण काठमाडौं मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरु आन्दोलित (फोटो फिचर) सर्च कमिटी’ टुंग्याएर आयोग गठन गर्ने तीन दलको सहमति बडा दशैंको विसर्जन गरियो नाटयश्वरी मन्दिरको उदघाटन गर्दै राष्ट्रपतिले भने : ‘स्वर्ग आएजस्तै भयो’ तीन दलका शीर्ष नेताको बैठक बालुवाटारमा जारी पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गर्ने काम रोक्न मन्त्री पाण्डेको निर्देशन महिला साफ च्याम्पियनसिप: दशरथ रंगशालामा आज भारत र पाकिस्तान भिड्दै चिसो बढ्न सुरु, तीनवटा प्रदेशमा सामान्य वर्षाको सम्भावना विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकले पाउने राहत रकम वृद्धि, अब १० लाख पाउने ‘ह्रस्व दीर्घ’ टिजरप्रति सकरात्मक प्रतिक्रिया, कात्तिक ३० गतेबाट प्रदर्शनमा एकसाथ ठूलो संख्यामा सहसचिव र उपसचिव पदमा कर्मचारी आवेदन खुला सिंगापुरमा एयर इन्डियाको विमान दुई लडाकु बिमानले घेरिएपछि… महिला टि–२० विश्वकपः वेस्ट इन्डिज सेमिफाइनलमा आज बडादशैँको टीका र जमरा लगाउने अन्तिम दिन यूएईको दुबईमा कन्सुलर कार्यालय खुल्ने आजको मौसम: कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका केही ठाउँमा वर्षाको सम्भावना आजदेखि सेयर बजार खुल्दै आजदेखि सकियो दसैँ बिदा, सरकारी कार्यालय खुल्दै