साउन १४, काठमाडौं | भूकम्प्बाट क्षतिग्रस्त निजी घर निर्माण गर्न पहिलो चरणमा डेढ लाख रुपैयाँ र अन्तिम चरणमा ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध  गराउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा गरेको घोषणालार्इ  दाताहरुले अस्वीकार गरिदिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिप"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... साउन १४, काठमाडौं | भूकम्प्बाट क्षतिग्रस्त निजी घर निर्माण गर्न पहिलो चरणमा डेढ लाख रुपैयाँ र अन्तिम चरणमा ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध  गराउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा गरेको घोषणालार्इ  दाताहरुले अस्वीकार गरिदिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिप"/>

८ मंसिर २०८१, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

भूकम्प पीडितलाई डेढ लाख दिने निर्णय दाताले मानेनन्

१४ श्रावण २०७३, शुक्रबार ००:५५

साउन १४, काठमाडौं | भूकम्प्बाट क्षतिग्रस्त निजी घर निर्माण गर्न पहिलो चरणमा डेढ लाख रुपैयाँ र अन्तिम चरणमा ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध  गराउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा गरेको घोषणालार्इ  दाताहरुले अस्वीकार गरिदिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लाभग्राही प्रमाणित भएकाहरुलाई दुई लाख रुपैयाँ एकमुष्ट उपलक्ध गराउन सरकारलाई दबाब दिँदै एक महिनाअघि ६ दिन संसद बैठक अबरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो चरणमा डेढ लाख र अन्तिम चरणमा ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए। 

दाताहरुका तर्फबाट विश्व बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा बलियो घर बनाउन तीन चरणमा रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने बेहोराको पत्र पठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धनलाई धक्का लागेको छ।

‘कार्यन्वयनको एउटा तहमा तीब्रता पाइसकेको कार्यक्रमको डिजाइन परिवर्तन गर्दा कुनै पनि लाभ हुने हामी देख्दैनौं। यस्तो अवस्थामा एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि पर्खिरहेका लाभग्राहीमा भ्रम सिर्जना गर्न र अनावश्यक ढिलाइ गर्न संसदका केही सदस्यले विरोधाभापूर्ण रुपमा डिजाइन परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गर्नु भएको छ।’

विश्व बैंकका कन्ट्री म्यानेजर ताकुया कामताले अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग महाशाखाका प्रमुख बैकुण्ठ अर्याललाई जुलाई २१ मा लेखेको पत्रमा उल्लेख छ,‘यस्तो अवस्थामा कुनै डिजाइन परिवर्तनमा लैजान ढिलाइ गर्नु हुनेछ। डिजाइन परिवर्तन गर्दा लाभग्राहीले पहिले नै हस्ताक्षर गरेको अनुदान सम्झौत रद्द गर्नु पर्ने हुन्छ।’ –  अन्नपूर्ण पोष्ट 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कर्मचारीहरुलाई हिमाली जिल्लामा आउन सहज र अभिप्रेरित गर्न जरुरी प्यालेस्टाइनमाथिको आक्रमण रोक्न माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन चीनमा गएको ठूलो र आश्चर्यजनक हिमपहिरो जसको दृश्य नाटकीय देखिन्छ नवलपुरमा आज बिहान गैँडाको आक्रमणबाट एक जनाको मृ-त्यु प्रधानमन्त्री ओलीका बुबा मोहनप्रसाद ओली अस्पताल भर्ना विश्व शान्तिका लागि बौद्ध दर्शन पारस्पारिक हित लागि अपरिहार्य सेतु बन्नसक्छ: उपाध्यक्ष घिमिरे गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान दीगो रुपमा हुन्छ : मन्त्री पाण्डे १८९ किलो गाँजासहित सिन्धुलीबाट एक जना पक्राउ मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गर्न आवश्यक धरहरा प्रवेश गर्न ५० रुपैंयाँ, चढ्न दुईसय रुपैंयाँ शुल्क लाग्ने नेपाल फिल्म सोसाइटीको अध्यक्षमा कृष्ण मल्ल निर्वाचित अस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा भारतको ४६ रनको अग्रता मित्रराष्ट्रहरुसँग हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ : मन्त्री सिंह जरिवाना तोकेपछि एमाले महासचिवले भने– मेयरको प्राथमिकता सरसफाइ नभएर स्टण्टबाजी हो जिल्ला प्रशासन महोत्तरीका नासु घुससहित पक्राउ आज काठमाडौँको यी स्थानमा ७ घण्टा विद्युत् अवरूद्ध हुने दरबारमार्गमा फोहोर गरेपछि एमालेलाई महानगरले तिरायो एक लाख जरिवाना एलन मस्कसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भर्चुअल वार्ता यस्तो छ शनिबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर आजको मौसम :यी ४ प्रदेशमा हल्का वर्षा तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपातको सम्भावना