खोज

भदौ ३०, काठमाडौँ | छिमेकी भारतका सेना प्रमुख मनोज पाण्डेले ‘अग्निपथ’ योजनाअनुसार नेपालीहरू भारतीय सेनामा भर्ती नभए यसपालि उनीहरूलाई छुट्ट्याएको कोटा अरूलाई दिने बताएका छन्।

बुधबार युनाइटेड सर्भिस इन्स्टिच्युसन अफ इन्डियाको कार्यक्रममा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा पाण्डेले नेपालीका लागि छुट्ट्याइएको कोटा अरूलाई बाँडिने बताएको टाइम्स अफ इन्डियाले उल्लेख गरेको छ।

‘मलाई मंसिर ४ को आमनिर्वाचन अघि नेपालले कुनै निर्णय गर्छजस्तो लाग्दैन,’ केही दिनअघि काठमाडौंमा नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको पदवी लिएका पाण्डेले भने,‘त्यसपछि पनि उनीहरूले निर्णय गरेनन् भने त्यो कोटा अरूलाई दिइन्छ।’

आफूहरूले चार वर्षे अग्निपथ योजनाका फाइदाबारे नेपाली पक्षलाई बताइसकेको पाण्डेले बताए।

‘अब के गर्ने भन्ने निर्णय नेपालले गर्छ,’ पाण्डेले भने।

केही वर्षअघि भारतले वार्षिक ४ हजारको हाराहारीमा नेपाली भर्ती गरिन्थ्यो। पछिल्ला वर्षहरूमा त्यो संख्या घटाएर १५ सयमा पुर्‍याइएको छ।  भारतीय सेनामा अहिले ३० हजारको हाराहारीमा नेपालीहरू कार्यरत छन्। 

यसअघि सरकारले भदौ ८ मा सरकारले अग्निपथबारे स्पष्ट पार्न भारतलाई भनेको थियो।

परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई  मन्त्रालयमा बोलाएर अग्निपथबारे स्पष्ट नभएकाले तत्काल नेपाली भर्ती नहुने बताएका थिए।

अग्निपथबारे स्पष्टता नभएको भन्दै नेपालले यसपालि भारतीय सेनामा हुने भर्तीको छनोट प्रक्रिया नै रोकेको छ।

गत असार पहिलो साता भारतले तीन सैनिक सेवा (स्थल, जल र वायु) मा नयाँ भर्नाका लागि अग्निपथ नामको नयाँ स्किम ल्याएको थियो। साढे १७ वर्षदेखि २३ वर्षसम्मका युवा अग्निपथ योजनाअनुसार भर्ती हुन पाउँछन्।

यो योजनाअनुसार भर्ती हुनेहरूले ४ वर्षमात्र सेवा गर्न पाउनेछन्। त्यसपछि थोरैलाई मात्रै पूर्णकालीन सैनिकका रूपमा काम दिइनेछ भने बाँकीलाई घर पठाइनेछ। उनीहरूले पेन्सनको सुविधा पाउने छैनन्।

नेपालले आफ्ना युवाहरूलाई पनि त्यही ४ वर्षका लागि भारतीय सेनामा भर्ती गराउन लागेको हो कि पेन्सन पाउने गरी भन्ने स्पष्ट नभएकाले पहिला त्यो स्पष्ट हुनु पर्ने बताएको हो।

‘नेपालीलाई पनि ४ वर्षका लागि मात्र भर्ती गर्ने र पेन्सन नदिने हो भने यस विषयमा हामीले राजनीतिक दल र सरोकारवाला सबैसँग छलफल गर्नुपर्छ,’ परराष्ट्र मन्त्री खड्काले राजदूत श्रीवास्तवलाई भनेका छन्,‘त्रिपक्षीय सन्धीअनुसार लैजान लागेको हो भने सम्झौता कायम नै छ। हामीले केही भन्नु परेन।’

नेपाल, भारत र बेलायतबीच १९४७ मा भएको सम्झौता अनुसार नेपालीहरू भारतीय र बेलायती सैनिकमा भर्ती हुन पाउँछन्। हरेक वर्ष नयाँ भर्ती गर्दा भारतले सुरक्षालगायत व्यवस्था मिलाइदिन नेपाल सरकारलाई पत्र पठाउँछ।

यसपालि पनि भारतले नियमित प्रक्रियामा पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्रमा भारतले नेपालीहरूलाई अग्निपथ योजनाअनुसार भर्ना गर्न लागेको हो कि पुरानै व्यवस्थाअनुसार भन्ने खुलाएको छैन।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अब भारतले नेपालीलाई कसरी सेनामा भर्ती गर्ने हो भन्ने स्पष्ट पारेपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए।

भारत संसारमा ठूलो सैन्य शक्ति भएका मुलुकमा पर्छ। दुई छिमेकी पाकिस्तान र चीनसँग कटूतापूर्ण सम्बन्ध रहेको भारतले सीमामा ठूलो संख्यामा सेना परिचालन गरेको छ। अहिले भारतमा सैनिकहरूको संख्या १४ लाखको हाराहारीमा छ। तीमध्ये हरेक वर्ष झन्डै ६० हजारले नियमित अवकाश पाउँछन्।

हजारौं सैनिकले वार्षिक अवकाश लिने भए पनि केही वर्षदेखि भारतीय सैनिकमा नयाँ भर्ना भएको छैन। अधिकारीहरूले सुरूमा कोरोनाभाइरसका कारण नयाँ भर्ना प्रक्रिया रोकिएको बताएका थिए। लामो समय सैनिकमा भर्ती नखुल्दा फौजी हुने तयारी गरिरहेका धेरै युवामा उमेर बितेर जाला भन्ने डर थियो।

त्यही बीचमा मोदी सरकारले नयाँ योजना ल्याएको हो। जुन योजनाअनुसार यस वर्ष ४६ हजार नयाँ भर्ना गरिनेछ। अग्निपथ योजनामा भर्ना हुनेलाई अग्निवीर भनिनेछ।  यो योजनामा अफिसरबाहेकका सैनिकहरू मात्रै भर्ती गरिनेछ। यसमा महिला, पुरूष दुबै भर्ती हुन पाउनेछन्।

अग्निवीरहरूले पहिलो वर्ष मासिक ३० हजार भारू तलब पाउने छन् भने चौथो वर्ष उनीहरूको तलब मासिक ४० हजार पुग्नेछ।

सरकारले यो योजनाबाट एकातिर भारतीय सेनामा युवा जवानको संख्या बढ्ने र अर्कातिर पेन्सनलगायत आर्थिक भार कम हुँदा आधुनिक पूर्वाधारमा खर्च गर्न स्रोत पुग्ने उल्लेख गरेको छ। अहिले भारतीय सेनाका जवानको औसत उमेर ३२ वर्ष छ।

यो योजनाको विरोध गरिरहेकाहरूले भने दुईटा कुरा उठाएका थिए। यसले एकातिर सैनिकमा करियर खोज्ने युवालाई चार वर्षमै सीमित पारिदिनेछ। अग्निपथअनुसार भर्ना भएकाहरू ३० वर्ष नपुग्दै सेवाबाट अवकाश पाउनेछन्। पेन्सन नपाउने भएपछि उनीहरूले त्यसपछि के काम गर्ने र कसरी जिविकोपार्जन गर्ने भन्ने प्रश्न उनीहरूले उठाएका छन्। आजीवन सैनिक भएर देशको सेवा गर्ने युवाको सपनामा अग्निपथले तुषरापात गरेको उनीहरूको तर्क छ।

केही पूर्वसैनिक अधिकारीहरूले यो योजनाले भारतीय सैनिकको दक्षता र क्षमतामा ह्रास आउने बताएका छन्। चार वर्षमात्रै काम गर्ने सैनिकसँग कुनै अनुभव नहुने भएकाले उनीहरूले मैदानमा प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने उनीहरूको तर्क छ।

भारतका विभिन्न राज्यहरूमा भएका हिंसात्मक प्रदर्शनका बाबजुद् मोदी सरकारले अग्निपथ योजना लागु गरेरै छोडेको छ।