कात्तिक १७, काठमाडौँ | आगामी मङ्सिर ४ मा हुँदै गरेको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूको खर्चको निर्वाचन आयोगले लेखापरीक्षण गर्ने भएको छ ।

दल तथा उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउने र फजुल खर्चलाई घटाउने उद्देश्यले गरिन लागिएको लेखापरीक्षणका लागि मतदान सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र दल र उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आयोगमा खर्चको हिसाब बुझाउन आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्रीले चुनाव प्रचारप्रसारमा जाँदा अनुमति लिनुपर्ने जिकिर गर्दै दिनेश थपलियाले अनुमति लिएर चुनाव प्रचारमा गएकाहरूले सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गरेको वा नगरेको सम्बन्धमा निरन्तर निगरानी गर्ने संयन्त्र पनि आयोगसँग रहेका जानकारी दिए । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ |