मङ्सिर १३, काठमाडौँ | प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीतर्फको ९० प्रतिशत मतगणना सकिँदा छ वटा राजनीतिक दल राष्ट्रिय पार्टी बन्ने निश्चित देखिएको छ।

सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि तीन प्रतिशतको सीमा नजिक पुगे पनि राष्ट्रिय पार्टी बन्ने वा नबन्ने अझै निश्चित भइसकेको छैन।

यो निर्वाचनबाट प्रत्यक्षतर्फ सात सिट जितेर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकतर्फ पनि कांग्रेस र एमालेपछि माओवादी हाराहारीमा मत ल्याएर राष्ट्रिय दल बन्ने सुनिश्चित गरिसकेको छ।

यो समाचार तयार पार्दासम्म निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको करिब ९६ लाख मत गणना गरिसकेको छ।

दोलखाका केही मतदान केन्द्रमा पुन: मतदान हुन लागेकाले यो जिल्लाभरको समानुपातिक मतगणना भएको छैन।

त्यस्तै बाजुरा र स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर २ को पनि मतगणना सुरु भएको छैन। बाँकी स्थानमा मतगणना जारी रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

दोलखामा एक लाख ६१ हजार मतदाता सङ्ख्या छ भने बाजुरामा ८३ हजार मतदाता छन्। त्यस्तै स्याङ्जा-२ मा एक लाख १६ हजार मतदाता छन्।

देशभरको औसत मतदान ६१ प्रतिशत रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

मतगणना सुरु नभएका जिल्लाहरू पहाडी भएका कारण यहाँ यसअघि भएका मतदानमा औसतभन्दा कम मतदाता सहभागी भएको हुनसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

मतदान हुन बाँकी रहेका स्थानमा चाहिँ कति मतदाता सहभागी हुन्छन् निश्चित छैन।

कुन-कुन दल राष्ट्रिय पार्टी बन्छन्

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता ऋषिराम भुसालका अनुसार समानुपातिकतर्फ मतगणनाको नतिजा आयोगको प्रणालीमा समावेश गर्ने क्रम जारी छ।

"अहिलेसम्म करिब ९० प्रतिशत गणना सकियो र मतदान सकिएका क्षेत्रहरूको बाँकी मतगणना पनि अबको केही दिनभित्रै सकिन्छ," उनले भने।

"अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा ६ वटा राजनीतिक दलहरूले तीन प्रतिशत मत कटाउने देखिएको छ भने अरू केही दलहरूको यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।"

सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले हालसम्म २.८५ प्रतिशत मत ल्याएको छ भने माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले हालसम्म २.७ प्रतिशत मत ल्याएको छ।

दुवै दलले प्रत्यक्षमा पनि सिट पाएका कारण समानुपातिकमा तीन प्रतिशत कटाए राष्ट्रिय दल बन्नेछन्।

मतगणनाको सुरुवाती चरणबाटै यी दलहरूले दुई प्रतिशत माथि तर तीन प्रतिशत भन्दा कम मत पाइरहेका छन्।

समानुपातिक मतगणनाको विश्लेषण गरिरहेका नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाल जनमत पार्टी र एकीकृत समाजवादी दुवै राष्ट्रिय दल बन्ने दोसाँधमा रहेको बताउँछन्।

उनका अनुसार बाँकी ठाउँमा आउने मतले अब उनीहरूको भविष्य निर्धारण गर्छ।

केही पहाडी जिल्लामा मतगणना सुरु नै नभएका कारण जनमत भन्दा समाजवादी अगाडि आउने सम्भावना रहेको रिजाल बताउँछन्।

"उनीहरूमध्ये कुनै दलले तीन प्रतिशत मत कटाउने बित्तिकै कम्तीमा तीन सिट पाउँछन्," रिजालले भने।

निर्वाचन आयोगले एक करोड ६ लाख मतको आसपासबाट तीन प्रतिशत मत ल्याउने दलले समानुपातिक प्रणालीबाट संसद्मा आफ्ना उम्मेदवार निर्वाचित गराउन सक्ने आकलन गरेको छ।

कुल सदर मतको तीन प्रतिशत मत तीन लाख २० हजार हाराहारी हुनसक्ने ठानिएको छ।

अरू दलले कति ल्याउँछन्?

तीन प्रतिशत भन्दा कम मत ल्याउने दलहरूले पाएको मत समानुपातिक सिट बाँडफाँडमा गणना हुँदैन।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनको दफा ६० को उपदफा १२ मा समानुपातिकमा तीन प्रतिशत भन्दा कम मत ल्याउने दलहरूको मत "दलले प्राप्त गरेको कुल मतमा गणना गरिने छैन" भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार समानुपातिक प्रणालीतर्फ कुल ४८ वटा दलले भाग लिएका छन्।

रिजालका अनुसार अहिलेकै दरमा दलहरूले मत पाइराख्ने हो भने समानुपातिकमा सबैभन्दा धेरै सिट नेकपा एमालेले पाउँछ।

हालसम्म एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले कुल सदर मत हुनसक्ने आकलन गरिएको मतको तीन प्रतिशत कटाइसकेका छन्।

"यही दरले मत परिणाम अन्तिमसम्मै जाने हो भने छ वटा राष्ट्रिय दल बन्छन्। एमालेले ३५ सिट, कांग्रेसले ३३ सिट, माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १५-१५ सिट पाउँछन्। राप्रपाले आठ र जसपाले चार सिट पाउने सम्भावना छ," उनले भने।

"तर यो अन्तिमसम्म पुग्दा केही तलमाथि पनि हुनसक्छ र अर्को थप दलले तीन प्रतिशत कटायो भने ती छ वटा पार्टीले पाउने सिटबाटै त्यो दललाई सिट बाँडिने हो।"

राष्ट्रिय दल हुँदा र नहुँदा के फरक पर्छ?

जानकारहरू राष्ट्रिय दल हुँदा र नहुँदा धेरै फरक चाहिँ नपर्ने बताउँछन्।

राष्ट्रिय दलले अर्को निर्वाचन सम्मका लागि आफ्नो चुनाव चिन्ह सुरक्षित गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ।

संसद् सचिवालयले राष्ट्रिय दल नभए पनि दुई जना भन्दा धेरै सांसद भएका दलहरूलाई संसदीय दलको कार्यालय सहितका सुविधा उपलब्ध गराउने अभ्यास रहेको प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी दिए।

"दुई वटा सिट भएका दलहरूलाई छुट्टै संसदीय दलको कार्यालय दिने गरिएको छ। १० भन्दा बढी सिट भएका दलहरूले सचेतकका लागि सचिवालय र सुविधा पाउँछन्। सङ्घीय संसद् सुविधा ऐनले राष्ट्रिय दल भएका र नभएका दलहरूलाई दिइने सुविधा अलग गरेर छुट्टाएको छैन," उनले भने।

राष्ट्रिय दल नभए पनि आफ्ना सांसदहरूलाई पार्टीले दलको 'ह्वीप' लगाउन सक्ने यसअघिको संसदीय नजिरबाट स्थापित भइसकेको कतिपयको बुझाइ छ।

यसअघि गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभाका सदस्य कृष्ण थापालाई उनको पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले ह्वीप उल्लङ्घन गरेको आरोपमा पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो जसलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएको थियो। बिबिसिबाट