खोज

चैत २, काठमाडौं | मनाङको प्रदेशसभा २ बाट गण्डकी प्रदेशसभामा निर्विरोध निर्वाचित सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ्गे) को पद धरापमा परेकाे छ। गुण्डा नाइकेका रुपमा परिचित मनाङ्गे प्रदेशसभा सदस्य हुनका लागि अयोग्य रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदनको सुनुवाइअघि बढेसँगै उनको पद धरापमा परेको हो।

अधिवक्ता विरेन्द्रराज कार्कीले गत पुस ११ गते उनी प्रदेशसभा सदस्य हुनका लागि अयोग्य रहेको दाबी गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। उक्त रिट निवेदनमाथि बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

संवैधानिक इजलासले बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र मनाङ्गेसहित निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय गण्डकी प्रदेशसहित ६ निकायलाई कारण पेश गर्न भनेको छ।

संवैधानिक इजलासले लिखित जवाफ परेको दुई हप्ताभित्र रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘…आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी प्रत्यार्थीहरुका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा लिखित जवाफ पर्ने अवधि व्यतित भएको दुई हप्ताभित्र नियमाअनुसार पेश गर्नू।’

मनाङ्गे प्रदेशसभा सदस्य हुन कसरी अयोग्य?

२०७४ सालको चुनावमा पनि मनाङ्गे त्यहीँबाट प्रदेशसभा सदस्यका लागि चयन भएका थिए। तर त्यसबेला उनको अयोग्यतामाथि प्रश्न नउठेकाले कार्यकाल पूरा गर्न पाए। अघिल्लो कार्यकालमा उनी प्रदेशको मन्त्रीसमेत बने।

प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ (छ) ले कुनै पनि व्यक्ति उम्मेदवार हुन फौजदारी अभियोगमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय पाएको अवस्थामा त्यो सजाय भुक्तान गरेको ६ वर्षपछि मात्रै प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेद्वार हुन पाउँछ।

प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारको अयोग्यताबारे व्याख्या गर्दै उक्त दफामा उल्लेख गरिएको छ, ‘खण्ड (घ) र (ङ) मा उल्लिखित कसूरबाहेक अन्य कसूरमा पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको।’

मनाङ्गेले अर्का गुण्डा नाइके चक्रे मिलनमाथि खुकुरी प्रहार गरेपछि उनीविरुद्ध २०६१ सालमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा दर्ता भएको थियो। जिल्ला अदालतले त्यही साल मनाङ्गेलाई दोषी ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद सजाय गर्‍यो।

सरकारी वकिलले जिल्लाको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनमा गरेको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै २०६९ साउनमा जिल्लाको फैसला उट्याउँदै पाँच वर्ष कैद तोक्यो। त्यस पुनरावेदन अदालतको फैसलाअनुसार मनाङ्गे पाँच वर्ष कैदमा बस्नुपर्ने भए पनि दुई वर्ष र थप केही महिना मात्रै थुनामा बसेका छन्।

मनाङ्गेविरुद्धको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा हाल सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। उनले पुनरावेदनले तोकेको कैद सजाय भुक्तान नै नगरेकाले दफा १३ (छ) अनुसारको ६ वर्षे अवधिको गणना नै गर्न नमिल्ने अवस्थामा गत असोज २३ गते दिएको उम्मेदवारी अवैधानिक रहेको निवेदक कार्कीको दाबी छ।

कानुनमा अन्तिम अदालतको आदेश मात्रै कार्यान्वन गरेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था नभएकाले मनाङ्गेले पाँच वर्ष कैदमा नबसेको देखिनेवित्तिकै उनले दिएको उम्मेदवारी स्वतः खारेज हुनेछ। स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचित मनाङ्गेले एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेको घोषणा गरे पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन्।

बुधबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, टंकबहादुर मोक्तान सम्मिलित संवैधानिक इजलासले मनाङ्गेविरुद्ध सर्वोच्चमै विचाराधीन रहेको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाको मिसिल पनि पेश गर्न भनेको छ।