खोज

चैत २४, काठमाडौँ | सत्ता गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको भोलिपल्टै विवाद सुरु भएको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सङ्घीयता, संक्रमणकालीन न्याय तथा नागरिकताका लगायतका विषयमा पार्टीका कैयौँ गम्भीर प्रकारका मतभेदहरू रहेको बताएका छन् । बिहीबार सत्ता साझेदार दलका प्रमुख नेताहरूको हस्ताक्षर गरी सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको थियो ।

केसीले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी दश दलद्वारा जारी गरिएको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संघीयता, संक्रमणकालीन न्याय तथा नागरिकताका लगायतका विषयमा पार्टीका कैयौं गम्भीर प्रकारका मतभेदहरु रहेको बताएका छन् । यही मतभेदका कारण विगतको पाँच दलीय सरकारले जारी गरेको न्युनतम साझा कार्यक्रममा हस्ताक्षर नगरेको र त्यो नीति अहिले पनि कायमै रहेको केसीले उल्लेख गरेका छन् ।

अहिलेको सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा पनि डिजिटल हस्ताक्षर राखिएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीसँग सम्वाद भएको भन्दै केसीले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, ‘तर त्यो हस्ताक्षर न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई स्वीकृत गर्न उपयोग गर्ने सवालमा भएको होइन ।’ हस्ताक्षर भ्रमबस नै न्यूनतम साझा कार्यक्रममा परेको केसीको भनाइ छ ।