जेठ ३०, काठमाडौँ | नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को उच्चस्तरीय श्रम अधिकारीहरूबीच काठमाडौंमा बुधबार संयुक्त बैठक हुँदैछ । शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक पठाउने श्रम सम्झौता भएपछि नियमित रूपमा बस्न लागेको यो तेस्रो बैठक हो  । यसअघिको बैठक आबुधाबीमा भएको थियो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, यूएई जाने कामदारको सीप विकास, न्यूनतम तलबको कार्यान्वयनलगायतको विषयमा एजेन्डा तय गरेको छ । युएई पक्षले भने नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजाने बिषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

श्रम सम्झौतापछि भएका दुई वटा बैठकमा पनि यूएईले नेपाललाई घरेलु श्रमिक खोल्न आग्रह गर्दै आएको थियो । तर, यो बैठकमा भने पठाउने मिति नै तोक्नुपर्ने पक्षमा यूएई छ । घरेलु श्रमिकको सबै सुरक्षाको जिम्मेवारी यूएई लिने बताउँदै आएको छ ।

नेपालले २०७३ मा पहिलो पटक संस्थागत हिसाबमा घरेलु श्रमिक यूएई पठाएको थियो । तर, संसदीय समितिले यूएईसहित सबै देशहरूमा श्रम सम्झौता नभएसम्म घरेलु श्रमिक पठाउन रोक लगाएपछि संस्थागत श्रमस्वीकृतिको प्रक्रिया रोकिएको थियो । त्यसपछि भने यूएईसँग श्रम सम्झौता भयो । त्यो सम्झौतापछि यूएईले घरेलु श्रमिकसँग सम्बिन्धत छुट्टै प्रोटोकल गर्ने पक्षमा छ ।

महिला अधिकारकर्मी मञ्जु गुरुङले यूएईले सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएपछि घरेलु श्रमिक पठाउन रोक्न नहुने बताइन् । ‘घरेलु श्रमिकलाई संस्थागत हिसाबले पठाउनुपर्छ । संस्थागत हिसाबले नपठाउँदा गैरकानुनी बाटोको प्रयोग भयो । जसले गर्दा महिलाहरू थप जोखिममा परेका छन्,’ उनले भने ।

यूएई नेपाली महिला कामदारका लागि प्रमुख गन्तव्य हो । श्रम मन्त्रालयको प्रतिवेदन–२०२२ अनुसार श्रम स्वीकृति लिई जानेमध्ये ३९ प्रतिशत महिला यूएई गएका छन् । त्यसमा घरेलु श्रमिकको भने तथ्यांक उल्लेख छैन ।

खाडीमा सबैभन्दा कम तलब पनि यूएईमा नै छ । उच्च लागत, कम तलब र उच्च खर्च भएकोले यूएईले श्रमिकको तलब तोक्नुपर्ने पक्षमा नेपाल छ । हालै प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार खाडीमा सबैभन्दा महँगो जीवन दुबईमा छ । यूएई गएकामध्ये झन्डै ४० प्रतिशत नेपाली दुबईमा कार्यरत छन् ।

सरोकारवालाहरुले कामदारको २४ घण्टा बिमाको सुविधा हुनुपर्ने, रोजगारदाताले म्यानपावर कम्पनीलाई दिइने सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने, यूएईबाट फर्केका कामदारको पुन:स्थापनाका लागि यूएईले लगानी गर्नुपर्ने, अशक्त भई फर्केका कामदारको जीवनयापनका लागि यूएईले जिम्मेवारी लिनुपर्ने, भिजिट भिसाको तस्करी गरी कामदार लैजानेहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने विषय उठाउन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । -कान्तिपुरबाट