२०८२, १४ फाल्गुन बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

मीनबहादुरसहितको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा

२०८०, १९ असार मंगलवार ०९:४४

असार १९, काठमाडौँ | ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) को हिरासतमा रहेका मिनबहादुर गुरुङ, सुधिरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमको रिट निवेदन मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेको छ ।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले उक्त रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ भन्दै अर्को दिनलाई सारेको हो ।

यसअघि शुक्रबार सोही रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासमा सुनुवाइ हुँदा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो । इजलासले निवेदकको माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत खुलाई बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कि राजनीतिक छाया ? जापानले ताइवान नजिकैको टापुमा सन् २०३१ सम्ममा मिसाइल तैनाथ गर्ने धादिङ बस दुर्घटनाको छानबिन गर्न सरकारले बनायो कार्यदल सावित्रा भण्डारीलाई गम्भीर चोट, एन्फाले बेवास्ता गर्दा समर्थकसँग मागिन सहयोग कसैले बुथ कक्जा गर्छु भन्छ भने कल्पना नगरे हुन्छ: ओली सामान्य अंकले घट्यो नेप्से बसभित्र च्यापिएका घाइतेको ५ घण्टापछि जीवितै उद्धार झुन्डिएको अवस्थामा एक किशोरी मृत फेला बनेको बाटो हिंड्ने होइन, नयाँ बाटो खन्ने मान्छे हुँ: केपी ओली उदयपुरमा बस दुर्घटना, १२ जना घाइते धादिङ बस दुर्घटना : काठमाडौँ ल्याइएका थप एकजनाको मृत्यु, २२ घाइतेको उपचार हुँदै झण्डाको पक्षपोषण गर्नु ‘लाजनीति’ हो : सुदन गुरुङ वीरगञ्जमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु धादिङ बस दुर्घटना : १७ जनाको मृत्यु सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो १०० बर्षपछि मलेसियामा ७.१ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प बसको ठक्करबाट ९५ वर्षीया बृद्धाको मृत्यु बनेपामा टिपरमा आगजनी र सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगामुढा गर्ने १३ जना पक्राउ एमालेको झण्डा जलाउनेहरू आधिकारिक कार्यकर्ता हाेइनन्: रास्वपा वैदेशिक व्यापारका सात महिना : ९ खर्ब ५० अर्ब घाटा