२०८२, १४ फाल्गुन बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

सार्वजनिक खरिद कानुनको विषयलाई लिएर रास्वपा सांसद र पदाधिकारीहरु छलफलमा

२०८०, २१ असार बिहीबार ०८:०३

असार २१, काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद कानुनको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद र पदाधिकारीहरु छलफलमा जुटेको पार्टीका सह–महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिएका छन् ।


रास्वपाले सार्वजनिक खरिद कानुनका कारण पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको, राजस्व असुलीमा कमि आएको र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा आम नागरिकले विश्वास गर्ने अवस्था कमजोर रहेको विषयमा सम्बन्धित अधिकारीहरुसँग छलफल गरेको हो । 

बिहिबार बिहान ११ बजे रास्वपाले सार्वजनिक खरिद कानुनको सुधारको लागि सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि विशेष अन्तर्कृया कार्यक्रम आयोजना गरि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचलमा छलफल गरेको हो । छलफलमा  सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयका सचिब र खरिद अनुगमन अधिकारी सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पार्टी अधिकारीहरु तथा सांसदहरु रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कि राजनीतिक छाया ? जापानले ताइवान नजिकैको टापुमा सन् २०३१ सम्ममा मिसाइल तैनाथ गर्ने धादिङ बस दुर्घटनाको छानबिन गर्न सरकारले बनायो कार्यदल सावित्रा भण्डारीलाई गम्भीर चोट, एन्फाले बेवास्ता गर्दा समर्थकसँग मागिन सहयोग कसैले बुथ कक्जा गर्छु भन्छ भने कल्पना नगरे हुन्छ: ओली सामान्य अंकले घट्यो नेप्से बसभित्र च्यापिएका घाइतेको ५ घण्टापछि जीवितै उद्धार झुन्डिएको अवस्थामा एक किशोरी मृत फेला बनेको बाटो हिंड्ने होइन, नयाँ बाटो खन्ने मान्छे हुँ: केपी ओली उदयपुरमा बस दुर्घटना, १२ जना घाइते धादिङ बस दुर्घटना : काठमाडौँ ल्याइएका थप एकजनाको मृत्यु, २२ घाइतेको उपचार हुँदै झण्डाको पक्षपोषण गर्नु ‘लाजनीति’ हो : सुदन गुरुङ वीरगञ्जमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु धादिङ बस दुर्घटना : १७ जनाको मृत्यु सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो १०० बर्षपछि मलेसियामा ७.१ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प बसको ठक्करबाट ९५ वर्षीया बृद्धाको मृत्यु बनेपामा टिपरमा आगजनी र सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगामुढा गर्ने १३ जना पक्राउ एमालेको झण्डा जलाउनेहरू आधिकारिक कार्यकर्ता हाेइनन्: रास्वपा वैदेशिक व्यापारका सात महिना : ९ खर्ब ५० अर्ब घाटा