असार २१, काठमाडौँ | प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सचिवालयले प्रीतम सिंहबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिलाई अपव्याख्या गरेर त्यसकै आडमा राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न खोजिएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले विज्ञप्ति जारी गर्दै माओवादी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश लगत्तै प्रचण्डसँग सरदार प्रीतम सिंहको भेटघाट र चिनजान भएको पनि प्रस्ट पारेका छन् ।

‘प्रचण्डकी जेठी छोरी ज्ञानु दाहाल क्यान्सर रोगबाट सङ्क्रमित भएपछि ०६७/६८ सालमा सिंहको दिल्लीस्थित घरमा बसेर नै उहाँको उपचार प्रक्रिया अगाडि बढेको र छोरीको उपचारका क्रममा उहाँको भारतमा आउजाउ हुने गरेको थियो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सोही क्रममा सिंहका नातिसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सुपुत्र प्रकाश दाहालको सम्बन्ध घनिष्ठ बनेको र उहाँहरूको सम्बन्ध औपचारिक मात्र नभएर भावनात्मक एवं पारिवारिकसमेत हुँदै गएको थियो ।’

प्रचण्डसँग भएका अनौपचारिक भेटघाटका क्रममा सिंहले ‘तपाईंजस्तो योग्य मान्छे फेरि देशको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ’ भन्ने सदाशयता व्यक्त गर्ने गरेको पनि जनाएको छ । सोही सन्दर्भ गत असार १८ गते पुस्तक लोकार्पणको क्रममा प्रधानमन्त्रीले प्रसङ्गवश उल्लेख गरेको सचिवालयले प्रस्ट पारेको छ । 

‘यसै क्रममा सिंह दिल्लीस्थित आफ्नै घरमा पटक पटक आउजाउ गर्दा भएका पारिवारिक संवादमा सिंहले व्यक्त गरेका विषयसमेत प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रममा स्मरण गर्नुभएको हो । तर, सम्बन्धको गहिराइलाई व्यक्त गर्न गरिएको भावनात्मक अभिव्यक्तिलाई बङ्गाएर अतिशयोक्तिपूर्ण राजनीतिकरण गर्नु आफैँमा दुःखद छ’, सचिवालयले भनेको छ । 

संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सदैव सङ्घीय संसद्प्रति जबाफदेही रहेको भन्दै संसद्मा प्रस्टीकरणको मौकासमेत नदिई उहाँको भनाइको आशय विपरीत एकपक्षीय ढङ्गले प्रचार प्रसार गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको सचिवालयले भनेको छ । 

‘दलगत राजनीति र लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा सिर्जना गर्न विभिन्न कोणबाट भइरहेको हमलाविरुद्ध लोकतन्त्रको रक्षा र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि सरकारले चालेका कामबाट ‘केही हुँदैन’ भन्ने निराशावादी मनोविज्ञानको ठाउँमा ‘गरे हुने रहेछ’ भन्ने आसलाग्दो वातावरण सिर्जना भइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिनु भ्रष्टाचार र जनताका पक्षमा सञ्चालित अभियान रोक्ने मनसाय रहेको कुरा स्पष्ट नै छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

‘पुस्तक विमोचनको प्रसङ्गलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नियोजित रूपमा संसद् अवरोध गर्दा मिटरब्याजीहरूलाई कारबाही गर्न ल्याइएको विधेयक संसदबाट पारित नभई निष्क्रिय भएको छ, जसबाट मिटरब्याज पीडित लाखौँ नेपाली किसानहरूको न्याय प्राप्तिको अपेक्षामा गम्भीर आघात पुगेको छ’, सचिवालयले यसप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै पीडित किसानहरूको न्यायको पक्षमा आवश्यक पहल लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

प्रचण्डको सचिवालयले सङ्कुचित राजनीतिक मानसिकताका साथ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर संसद् अवरुद्ध गर्नु सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका पक्षमा सरकारले चालेका कदमको विरोध र सिङ्गो संसद्को नै अपमान हुन जाने तथ्यलाई हेक्का राख्नुपर्ने स्मरण गराएको छ । ‘तसर्थ, यस्ता कुनै पनि प्रकारका भ्रमबाट मुक्त रहन तथा सरकारको सुशासन अभियानमा ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न हामी सम्पूर्णमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ’, प्रेस सल्लाहकार आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।