खोज

कात्तिक ५, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखबाट निलम्बित भएका लोकमानसिंह कार्कीलार्इ दिइएको सम्पूर्ण सरकारी सेवा सुविधा रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले आज दिउँसो सर्वोच्च अदालतमा कार्कीलाई राज्यले दिँदै आएको सेवा सुविधा तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै पूरक निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतमा कार्कीको नियुक्तीको विषय विचाराधीन रहेको र सदमा एक चौथाइ सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कार्कीलाई प्रमुख आयुक्तको हैसियतले कार्यसम्पादन गर्न रोक मात्र लगाइएको तर आफूले उनलाई निलम्बन नै गर्न माग गरेको अर्यालले बताए । उनले पुनरावेदन निवेदनकै अंशको रुपमा यो निवेदन पनि दायर  गरेका हुन् ।

लोकमानले उक्त पदमा रहे अथवा सरकारी सुविधा पाइरहे आफूविरुद्धका प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने जिकिर उनले गरेका छन् । निलम्बित कार्कीलाई अख्तियारकै आवासलगायत साविकको सुविधा उपभोग गर्ने छुट दिए मुद्दामै प्रभाव पर्ने गरी प्रमाण नष्ट गरिसक्ने अर्यालको दावी छ ।

'लोकमानसिंह कार्कीज्यूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदको अधिकार वा हैसियत प्रयोग गर्न नपाउने गरी निलम्बन गर्न, सो पदको जिम्मेवारी वहन गर्न नपाउने, निजले पाई रहेको सेवा, सुविधा, सुरक्षाकर्मी, सरकारी आवास लगायत कुनै पनि सुविधा प्रयोग गर्न नपाउने गरी तत्काल अन्तरकालिन आदेश जारी गरि पाउँ,' निवेदनमा उल्लेख छ ।