खोज

(नेपालको वर्तमान शैक्षीक अवस्था, शिक्षा क्षेत्रका समस्या, चुनौती र समाधानका उपाय लगायत समसामयिक विषयमा एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन अछामका अध्यक्ष बालाराम उपाध्यायसंग अछामका पत्रकार होम साउदले गर्नुभएको अन्र्तवार्ताको पूर्णपाठ)

स्वागत छ यहाँलाई ।

धन्यवाद

सन्चै हुनुहुन्छ ? 

ठिक छ, आरामै छु ।

नेपालको वर्तमान शैक्षीक अवस्थालाई तपाई र तपाईको संगठनले कसरी हेरेको छ ?

धन्यवाद, नेपाल लामो समयको संक्रमणकालिन अवस्थामा गुज्रियो । त्यसको प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा पनि पर्न गयो । जसले गर्दा शिक्षामा एउटा बेथिती ल्यायो, द्धवयध चरित्रका शिक्षा नीति यसले उत्पादन गर्यो र शिक्षामा निजीकरण र ब्यापारिकरणको अवस्था श्रृजना भयो । 

यसले गर्दा नेपाली जनताले चाहेको, नेपाली माटो सुहाँउदो र नेपाललाई समृद्ध बनाँउने एवम जनतालाई सुसुचित पार्ने खालको शिक्षा हुन सकेन । फलस्वरुप नेपाल जुन किसिमले राजनीतिक रुपमा परिवर्तन भयो त्यसअनुरुप शैक्षीक रुपमा परिवर्तन हुन सकेन र शैक्षीक अवस्था जहाँको त्यही रह्यो मात्रात्मक हिसावले परिवर्तन भएपनि गुणत्मक रुपमा परिवर्तन हुन सकेन हाम्रो मुल्याँकन पनि यहि हो । 

स्थानिय स्तरमा यस्ता सवालालाई तपाँईले कसरि उठान गरिरहनुभएको छ त ?

यी सवालहरु स्थानिय स्थरमा हने भन्दा पनि राज्यको पोलिसिभित्र हुने कुरा हुन । राज्यले नचाहेर सम्भव पनि देखीदैन । हामी कैलेकाँही राजनीतिक ईश्यूहरु उठाँउदा पनि यि कुराहरु अगाडी ल्याँउने गरेका छौं । 

वर्गिय मुक्ति नभईकन पेशाको मुक्ति हुदैन, कुनैपनि चिजको ग्यारेन्टि हुदैन, हामिले यी कुराहरु उठाईराखेका छौं । समग्र राज्यको नीतिनै चेन्ज नभईकन टिचरका कुराहरु, लेखापाल कर्मचारीका कुराहरु, बिद्यार्थीका कुराहरु, पाठ्यपुस्तकका कुराहरु, अस्थाई एवम राहत शिक्षकका कुराहरु लगायतका कुराहरुमात्रै उठायर सम्भव देखीदैन । यसका लागि नीति निर्माण तहमा बस्ने मान्छेहरुले सोच्न जरुरी छ । 

हामीले धेरै परिवर्तनका कुराहरु गर्यौं, देशमा लोकतन्त्र हुदै गणतन्त्रसम्म आईपुग्दा पनि २०२८ साल जुन पञ्चायत कालमा बनेको शिक्षा ऐन अहिलेसम्म कार्यानवयनमा रह्यो । 

मुस्किल मुस्किल गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्रि भईसकेपछि एउटा खाका आयो । हामीले धेरै चोटि भन्यौं, धेरैचोटी ज्ञापनपत्र बुझाँयौं, नेपालका शिक्षकहरुले धेरैचोटी आन्दोलन गरेको कुरा त तपाँईलाई थाहा छ, कयौं पटक बार्ता भए शैक्षीक सुधारका लागि सहमती भए तर कार्यान्वयनका बेलाचाँही त्यसलाई रद्धेको टोकरीमा फाल्ने र नेतृत्वमा हुनेहरुले आफुअनुकुलका नीति नियम बनाँउने गरेकाले हालसम्म शैक्षीक अवस्था सुधार हुन सकेन । 

शिक्षामा राष्ट्रिय समस्याका सवालहरु उठान भएपछि समाधानको खोजी हुदै गर्दा राजनीतिक चलखेल हुने तिं मुद्धाहरु ओझेलमा पर्नेगरेको पनि भनिन्छ नि ?

यसमा तपाँईले भनेजस्तै कुरा हो । यसमा हामी सशंकीत पनि भएका छौं । हामीलाई समस्या पर्दा पार्टीहरुले प्रयोग गर्छन तर आफुलाई फाइदा भएका बेला छोड्दिन्छन । टिचरका मुद्धाहहरु र शैक्षीक मुद्धाहरु राजनीतिक दलहरुले चाहेको भए उहिल्यै समाधान हुन्थे । तर उहाँहरुको ईच्छाशक्ति नभएर मात्रै हो, चाहेको भए समाधान हुन्थ्यो अव कतिपय मुद्धाहरु राजनीति गर्ने नाममा उहाँहरुले तिं नाराहरु उठाई राख्ने तिं नाराहरुका आधारमा आफ्नो राजनीति गर्ने,चाहे तीं पाटीहरु हुन चाहे शिक्षक संघ संगठनहरु हुन । 

हाम्रो संगठन एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले किन छुट्टै जन्म लिनुपर्यो त ? 

यहाँ नेपाल शिक्षक संघ छदैथियो, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन छदैथियो लगायत अन्य छदैथिए, हामी किन आयौं त भने उहाँहरुले नेपालको शैक्षीक सुधारका निमित्त कतै न कतै नेपालका शिक्षकका मुद्धाहरु हुन चाहे बिद्यार्थीका मुद्धा हुन चाहे कर्मचारीका मुद्धा हुन यीं मुद्धाहरु उठान गर्दा र कार्यान्वयन तर्फ लैजाँदै गर्दा उहाँहरुको भूमिका न्यून रह्यो । 

त्यसैले हामीले महसुस गर्यौं उहाँहरुवाट सम्भव छैन यसका बिरुद्ध यो राज्यलाई थकायर, फकायर, गलाएर र नेपाली शिक्षा क्षेत्रका मुद्धाहरुलाई समाधान गर्न र नेपालको शैक्षीक प्रणालिमा आमुल परिवर्तनका निमित्त नयाँ शक्तिका रुपमा नयाँ संगठनको आवस्यकता छ भनेर हामीले नयाँ संगठन स्थापना गर्यौं र धेरै हदमा हामी सफल पनि भएका छौं । अझ केही कुराहरु बाँकी रहेका छन यो क्रमश हुदै जाँने विश्वास रहेको छ ।

 यसो भन्दैगर्दा तपाँईको माउपाटी बिभिन्न समयमा सरकारमा जाँदाको परिवेशमा तपाँईको संगठनले समस्या समाधानमा के के भूमिका खेल्यो ?

तत्कालिन नेकपा माओवादी २०६४ सालको संविधानसभा चुनावपछि पहिलो पार्टी भयो तथापी बहुमत चाँही थिएन । कुनै पार्टीसंग मिलेर सरकार बनाँउनुपर्ने, अवस्था श्रृजना भयो त्यो मिलिजुली सरकारमा पार्टीले चाहेर पनि धेरै कुराहरु गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन । 

तथापी तपाँईले देख्नसक्नुहुन्छ हाम्रा बिद्यालयहरुमा मावि, निमावि र प्राविहरु यी तहगत रुपमा हेर्ने हो भने बिद्यालय आफैले कर्मचारी, लेखापाल र परिचरहरु समेत निजी श्रोतवाट राख्नुपर्ने अवस्था थियो । अन्य सामान्य सरकारी कार्यालयमा पियनको दर्वन्दि हुने तर बिद्यालयमा एउटा पिएन र लेखापालको दर्वन्दि थिएन । सबैभन्दा पहिले दिनानाथ शर्मा शिक्षामन्त्रि बन्नु भो उहाँले सुरुवात गर्नुभो ।

हामीले उहाँलाई सुझाव दियौं र उहाँले सुरुवात गर्नुभयो । मावि तहमा लेखापालको दर्वन्दि, निमावि र प्राविमा तहमा उहाँले परिचरको दर्वन्दि श्रृजना गर्नुभयो । फलस्वरुप अहिले प्रत्यक बिद्यालयमा माविमा लेखापाल र परिचर छन भने निमावि र प्रावि तहमा परिचरको दर्वन्दि रहेको छ । 

९ महिनामै सरकार ढल्यो तपाँईलाई थाहा छ सायद त्यो सरकार अलि लामो समय रहिदिएको भए अन्य बिभिन्न दर्वन्दि श्रृजना र अन्य शैक्षीक सुधार हुन सक्थ्यो होला । त्यसपछि राहतको कुरा गर्नुस, राहत अनुदान भनेर आँउथ्यो, उहाँकै पालामा राहतलाई दर्वन्दि भनेर श्रृजना गरियो । तथापी नेपाल सरकारको पूर्ण थाई स्वईकृति दर्वन्दि वन्न सकिरहेको अवस्था छैन प्रक्रियामा छ । 

राहत टिचरहरुको उमेरको हदवन्दि नलाग्ने निर्णय भयो । त्यसपछि राहत टिचरहरुको सेवावाफतको अंक दिने निर्णय भयो । यो माओवादी सरकारकै पालामा भएको परिवर्तन हो । 

त्यसपछि लामो समयसम्म थाई शिक्षक साथिहरु चौध पन्ध्र वर्षसम्म थाई भएर काम गर्दा पनि एक तह बडुवा हुनुभएको थिएन एकपटकलाई चौध पन्ध्र वर्ष लामो समयसम्म काम गरेका टिचरहरुलाई सबैलाई अवसर दिने है बढुवाको भनेर देशभरीका साथिहरु बढुवा हुनुभएको छ । 

त्यसैगरी बालविकास केन्द्रका कुराहरु हेर्नुस, बालविकास स्थापना गर्ने देखी लिएर सकाको सेवा सुविधा दिने कुराहरु हेर्नुस, यी यावत कुराहरु सुधार गर्नमा हाम्रै माउपाटी माओवादी केन्द्रका नेताहरु शिक्षामन्त्रि भएका बेला भएका छन ।

माओवादी नेताहरु शिक्षा मन्त्रि हुदा बिभिन्न सुधारका कार्य भएका भनेर चर्चा पनि हुने गर्दछ यसमा तपाँईको संगठनका सुझाव सल्लाहहरुलाई कत्तिको मध्यनजर गरिएको छ ?

हो यसमा पक्कै पनि हो । हामी बिशुद्ध शिक्षासंग काम गर्छौ, कक्षाकोठामा बालवालिकासंग काम गछौं, जति पिडा बालवालिकाको हामीले बुझेका हुन्छौं अरुले बुझेका हुदैनन् । टिचरका पिडा र अभिभावकका समस्या पनि हामीलाई थाहा छन । 

हामी समुदायमा छौं, हामी बिद्यालयमा छौं, समुदायका पिडा पनि हामीसंग छन, बिद्यार्थीका पिडा पनि हामीसंग छन, टिचर हामी आफै भैहाल्यौं हाम्रा पिडा त हामीलाई थाहा हुने भैहाल्यो त्यसो भएका कारणले पनि हामी त्यो पीडावाट मुक्त गराँउनका निमित्त हामीले सुझाव सल्लाह नदिएर कसले दिने ? हाम्रो नेतृत्व नीतिनिर्माणमा भएका बेला यि सवालहरुलाई जोडदार रुपमा राख्नेगरेका छौं र त्यहि अनुरुप कार्ययोजना बनेर कार्यान्वयन हुंदा पक्कै पनि राम्रा प्रयास भएका छन र सफल पनि भएका छन । 

शिक्षक हुनुहुन्छ राजनीति पनि संगै अगाडी बढाँउनुभएको छ, शिक्षक नेता भनेर तपाँईलाई चिन्दछन मान्छेहरु तर यहाँनेर तपाईजस्ता संगठनमा आवद्ध भएका शिक्षहरुलाई शैक्षीक परिवर्तन र शैक्षीक एजेण्डा भन्दा पनि राजनीतिक दुनो सोझ्याँउनकै लागी यीनिहरु सक्रिय छन भन्ने आरोप पनि लाग्छ नि ?

   हामी समाजमा स्थापित भएको समाजका मान्छेमा हाम्रो लोकप्रियता बढेको मन नपर्ने मान्छेहरुलाई त यो तर्क ठिकै पनि होला तर समाजमा बिद्यमान अवस्थाहरु पीडा, कुरिती लगायत बिभिन्न समस्या कति छन भन्ने कुरा जती हामीलाई थाहा छ त्यो चाहे पार्टीको नेता होस, चाहे अन्य कर्मचारी होस, चाहे यो देशको सरकार होस उसलाई थाहा छैन । 

हामी प्रत्यक्ष रुपमा मान्छे मर्दा मलामी पनि हुन्छौं, कसैको बिवाह गर्दा जन्ति पनि हुन्छौं भने यी यावत कुराहरु दुःख र सुखमा हामी जनता संग, बिद्यार्थीसंग, अभिभावक संग, राजनीतिक दलसंग, हामी संगै छौं । हामीले प्रत्यक्ष रुपमा राजनीति गरेर पार्टीको झण्डा बोकेर प्रचारु गर्दै हिड्नुपर्छ हाम्रो संगठनले भनेको पनि छैन र हामीले गरेका पनि छैनौं । आरोप लगाँउने मान्छेलाई लोकतान्त्रिक ब्यावस्थामा छुट छ, अधिकार सबैलाई छ । 

तर हामी चाहन्छौं कक्षाकोठामा चक डस्टरसंग रमाउने पेशा हो हाम्रो, हामी बालवालिकाहरुसंग रमाउने रहर छ त्यो अवस्था श्रृजना राजयले गरिदेवस हामीलाई कुनै राजनीति गर्ने चाहाना छैन । 

तर हाम्रो चिन्ता के हो भने समाज कतातिर जाँदैछ, दुईचार जना हातमा लिदै त्यो राजनीति ठिक ठाँउमा हुन्छ की हुदैन, त्यो नेताले नेतृत्व गर्न सक्छ की सक्दैन, समाजका बिद्यमान समस्या समाधान हुन्छन कि हुदैनन्, यीं कुराहरुमा हाम्रो चिन्ता हो । हामी यहाँनेर खवरदारी पनि गरिरहेका छौं । 

तपाँई एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन अछामको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, भर्खरै नयाँ शिक्षा ऐन (आठौं संसोधन) आएको छ, तपाईको तहवाट तयसमा के देख्नुभएको छ ? के परिवर्तन ल्याँउछ त्यसले ?

हामीले जुन किसिमाको आशा गरेका थियौं तिं आशा गरिएका कुराहरु त त्यसमा समावेश भएको जस्तो त मलाई लाग्दैन । तैपनि नेपालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका कुराहरु र अन्तराष्ट्रिय परिवेशलाई मध्यनजर गर्ने हो भने त्यो एक किसिमको परिवर्तनकामी छ । 

त्यसले सबै समस्या समाधान गर्न सक्छ शिक्षक, बिद्यार्थीका समस्या समाधान गर्न सक्छ, बिद्यार्थीको भावना कदर गर्न सक्छ, नेपालको शिक्षा नीति चेञ्ज हुन्छ भन्ने किसिमको त मलाई लाग्दैन । तरपनि केही न केही यसले सुधार गर्छ । त्यो भित्र राम्रा कुराहरुलाई हामीले प्रयोग गरेर त्यहीभित्र रहेका नराम्रा कुराहरुलाई फेरी संसोधन गर्दै आगामि दिनमा अगि बढ्ने हो भने यो परिवर्तनमुखीनै मैले पाएको छुं । 

तपाईले परिवर्तनमुखी छ त भन्नु भो, त्यसभित्रका राम्रा कुराहरु के के छन तपाँईको जाँनकारीमा ?

यसमा अहिलेको बिद्यालयको संरचना हेर्नुस प्रावि भन्या छ निमावि भन्या छ, मावि भन्या छ, उच्च मावि भन्या छ अझ उच्च शिक्षाका कुरा छन, त्यसलाई कम्तिमा नयाँ ब्यावस्थाले आधारभुत र मावि तह भनेर बिद्यालय तहलाई २ ठाँउमा ल्यायको छ । 

यसले पनि शिक्षक ब्यावस्थापन देखी कर्मचारी ब्यावस्थापनमा र भौतीक बयावस्थापनको कुरामा केही सहजता दिन सक्छ ।अर्को पाठ्क्रमका सुधारका कुराहरुलाई पनि जोडेको छ, यसवाट पनि केही न केही सुधार हुन्छ । त्यसपछि शिक्षक नियुक्तिका कुराहरुलाई यसले अलि ब्यावस्थित र पारदर्शी बनाउन खोजेको मैले पाएको छुं । 

यस्तै प्रधानाध्यापकको नियुक्तिका कुराहरु जस्तो प्रधानाध्यापक कार्यकारिणि हुने सबै अधिकार बिब्यसलाई हुने कुराले यि दुईपक्ष बिच कहिल्यै कुरा नमिल्ने, जसले गर्दा भौतिक पूर्वाधार देखी लिएर शैक्षीक गतिविधीमा प्रभाव परिरहने, यो कुरको अन्त्य गर्नका लागि त प्रअ लाई पनि अलि बिशेष अधिकार दिएमा केही न केही हुन्छ की भनेर ऐनले बोल्न खोजेको छ । यसले पनि शिक्षामा सुधार होला । त्यसपछि सेवा सुविधाका कुराहरु छन यस्ता केही कुराहरु राम्रा देखिएका छन । 

यसले लामो समयदेखी सेवारत अस्थाई शिक्षकहरुलाई पीडा दिनखोजेको पनि भनिएको छ, जस्तो शिक्षकहरु आन्दोलनमा पनि छन यसमा तपाई र तपाईको संगठनको धारणा के हो ?

यो आन्दोलन केन्द्रमा हुदैगर्दा म आफ्नो उपचारको क्रममा काठमाण्डौमा थिएं । त्यो आन्दोलनमा म पनि एक दुई दिन सरिक भएको थिए । कता कता आन्दोलन सहज हुदैन । 

नेपालको परिस्थिती कस्तो छ भने सकभर त अनसनमै बस्नुपर्ला, रगतै बगाँउनुपर्ला, नभएपनि बिद्यालय बनद गर्नुपर्ने, बिद्यालयमा ताला लगाँउनुपर्ने, पठनपाठन अवरोध गर्नुपर्ने, यो अवस्था नगरिकन राज्यले कहिलयै पनि शिक्षकलाई सेवा सुविधा दिएको अवस्था छैन । सानो मागका लागि पनि टिचरले जहिल्यै लड्नुपर्ने अवस्था छ त्यसो भएका कारणले अस्थाई टिचरहरुको समस्या पनि उनिहरुका कारणले भएको समस्या होईन, यसको मुख्य दोषि भनेको राज्य हो । 

हेर्नुस १०/१५ वर्षसम्म शिक्षक सेवा आयोग नखोलिनु त टिचरको दोष होईन नी राजयको दोष हो । अस्थाई शिक्षक उ स्थाई शिक्षक आयोभने म स्वतः हट्छु भनेर उसले सपथ लिएर सेवा गरिरहेको हुन्छ । प्रत्येक वर्ष शिक्षक सेवा आयोग खोलिएको भए यो समस्या उहित्यै समाधान भईसक्थ्यो । अहिलेसम्म रहन्थेन । शिक्षकहरुको के दोष? आयोग पनि खोलिन्न अव ३०/४० वर्ष सेवा गरेका साथिहरु अव नयाँ पाठ्यक्रम, नयाँ जेनेरेशन संग बुढो भईसके । परिमार्जित समयमा नयाँ पाठ्यक्रमलाई पढाँउन र नयाँ पुस्तासंग प्रतिष्प्रधा गर्न उहाँहरुले सक्नुहुन्न । 

अव त कम्यूटरको युग आईसक्यो, यस्तो अवस्थामा उहाँहरुले न त मानसिक रुपमा न त शारिरिक रुपले आयोग दिन फिट हुनुहुन्छ । उहाहरुलाई त समस्या भयो त्यसो भएका कारणले के गर्ने त अव ? पैशा लेउ जाऊ, त्यो पैशाले न केही ब्यावस्थापन गर्न हुन्छ न तभावि सन्ततिलाई देखाँउने ठाँउ छ, त्यसैले पीडा छ । 

यो पीडा राज्यले समाधान गर्नुपर्छ । यो टिचरका कारणले नभई राज्यका कारणले आएको समस्या हो । तथापि सबै अस्थाई शिक्षकलाई स्थाई गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि हामी छैनौं । 

यहाँनेर म यो मिडिया मार्फत क्लियर पार्न चाँहन्छुं, हामी सम्पूर्ण अस्थाई शिक्षकहरुलाई स्थाई गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि छैनौं । धेरै सरहरु यस्तो हुनुहुन्छ हामीलाई अलिअलि राज्यले सेवा सुविधा दिएमा पनि हामी घरमा बस्न तयार छौं, हामी सक्दैनौं यो पाठ्क्रम पनि नयाँ भईसक्यो, नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार हामी कक्षा कोठामा प्रवेश गर्न सक्दैनौं, शैक्षीक सामग्रि निर्माण गरेर, कम्प्यूटर देखी लिएर अरु अरु प्रसिवधिका कुराहरुसंग हामी सक्दैनौं, हामी आराम गर्न चाहन्छौं तर हामीलाई चाहिएको छ सेवा सुविधा, धेरै सरहरुले यस्तो भनिरहेका छन । 

त्यसो भएका कारणले उहाँहरुको अपमान नहुने गरि राजयले सेवा सुविधा दिनुपर्छ र बिदा हुन चाँहने सरहरुलाई बिदाई गर्नुपर्छ र प्रतिष्प्रधामा हामी सहभागि हुन्छौं भन्ने सरहरुलाई प्रतिष्प्रधामा सहभागि हुने बतावरण बनाईनुपर्छ । 

अस्थाई शिक्षहरुले लामो समय सेवा दिनुभएको छ, तर अहिले आएर मात्रै आन्दोलन गर्नुपर्ने, चिच्याँउनुपर्ने अवस्था किन आयो ?

यो बिचित्रको कुरा पनि छ हेर्नुस । मैले अगि जोडेको कुरा यहाँनेर फेरी जोड्न चाँहन्छु अस्थाई शिक्षक स्थाई शिक्षक आएपछि म स्वतः हट्छु भन्ने हिसावले सेवामा प्रवेश गरेको हुन्छ । 

यो अवस्थामा वर्षेनी आयोग खोल्दिएको भए उहाँहरुले भन्ने ठाँउनै रहने थिएन । राज्य बिसौं वर्ष सम्म निरिह भएर बस्यो । अस्थाईको समस्या थपिदै थपिदै गयो, आयोग खोलिएन, धेरै सरहरु बुढो हुदै जाँनुभयो ।

अव अहिले आएर आयोग खोल्ने कुराले पनि उहाँहरुको भावनाको कदर हुन्छ त ?

हुदैन । त्यसो भएको हुनाले अव युगअनुसार थुप्रै नयाँ जेनेरेशनका साथिहरु आईसके, लाईसेन्स लिएर बसेको एउटा तप्का पछाडी छ । शिक्षण पेशमा संलग्न भएमा हामी नेपालको शैक्षीक प्रणाली परिवर्तन गर्न सक्छौं र अहिले नेपाल राष्ट्रले चाहेको शिक्षा हामीले दिन सक्छौं भनेर त्यो तप्का तम्तयार भएर बसिरहेको छ । त्यसो भएकाले पुरानालाई उचित सेवा सुविधा दिएर बाहिर ल्याँने नयाँ लाई अगाडी ल्यायर शैक्षीक स्तरबृद्धि गर्ने अवस्था श्रृजना नभएकाले नै यो अवस्था आएको हो । 

मैले अघि एउटाकुरा भन्न छुटाएं शिक्षा ऐनको नयाँ ब्यावस्थामा नेपालको टि यू टपरहरु मध्येमा ५ प्रतिशत बिद्यार्थीलाई शिक्षण पेशामा ल्याँउने भनिएको छ । हेर्नुहोस है राम्रा मान्छेहरु शिक्षण पेशामा संलग्नै हुदैनन्, राम्रा मान्छेहरु डाक्टर, ईञ्जिनीयर, पाईलट बन्छन बिदेश जान्छन त्यही रमाउछन नेपाल फर्किदैनन भन्ने पनि छ अव राम्रो टपर बिद्यार्थीहरुलाई पनि शिक्षण पेशामा ल्यायो भने उहाँहरुको ज्ञान नलेज शिक्षामा लगानी हुन्छ । त्यो नलेज राष्ट्रका लागि कामलाग्ने हुन्छ । 

तयसो भएका कारणले नयाँ जेनेरेशनलाई ल्याँउने गरिपनि पुराना साथिहरुलाई बिदा गर्नुपर्छ भन्ने राजयको मान्यता हो कता कता अव सरहरुले पनि हाम्रो माग राज्यले सुनुवाई गरेन, हामिलाई अनयाय भयो भन्नेपनि परेको छ । यो नबुझेका कुराहरु पनि राज्यले बुझाँउन सकेन र शिक्षक साथिहरुलाई अन्याय पारिकन बिदाई गर्नुहुदैन भन्ने हाम्रो संगठनको स्पष्ट धारणा छ । 

अछाममा बसेर शिक्षण गर्नुका साथसाथै शिक्षक राजनीति पनि गरिराख्नुभएको छ, तपाईको नजरमा स्थानिय स्तरमा शिक्षा क्षेत्रका समस्या र सवालहरु के के देख्नुभएको छ ?

अछाम राज्यवाट टाढा रहेको क्षेत्र हो । राजनीतिक हिसावले अछाम राजयसंग सधै जोडिईरह्यो तर शैक्षीक हिसावले हामी अझैंपनि धेरै पछाडी छौं । यहाँको गरिवि, पछौटेपन त छदैछ हाम्रा बिद्यालयमा अहिलेसम्म पनि पाठ्यपुस्तक पुगिरहेका छैनन् । 

हुन त पाठ्यपुस्तक नै सबै कुरा हो भन्ने पनि होईन तरपनि कक्षाकोठामा पठनपाठनका लागि मुख्य सामग्रिको रुपमा हामिले अहिलेसम्म पाठ्यपुस्तकलाईनै लिने गरेका छौं, मुख्य समस्या एउटा त्यो पनि छ । 

यहिनेर, राजयले त पाठ्यपुस्तककै लागी करोडौं बिनियोजन गर्छ नी यो कसरी प्रमुख समस्या भयो ?

राज्यले त गरिराख्या छ, राज्यले त देखाँउछ हामीले यति लगानी गर्यौं भन्छ तर पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, साझा प्रकाशन देखी लिएर बिक्रेताहरुसम्मको कमजोरीका कारण अहिलेसम्म कतिपय बिद्यालयले पाठ्यपुस्तक पाईरहेका छैनन् । 

अर्कोकुरा गरिवीले पनि यहाँको शैक्षीक सुधारमा समस्या श्रृजना भएको मैले पाएको छुं । गरिविकै कारण ज्याला मजदुरी गरि जिविकोपार्जन गर्नुपर्ने अवस्थाका अभिभावकहरुले चाहेर पनि बालवालिकालाई बिद्यालय पठाँउन नसकेको अवस्था छ, कापी कलम र ड्रेस किन्न समस्या छ । भौगोलिक बिकटता छ । जसले गर्दा बिद्यालयको भौतीक विकासमा असर परिरहेको छ । 

धेरै बालवालिकाहरु पोषाकनै नपाँउने अवस्थामा छन । धेरै बिद्यालयमा अहिले पनि भवन छैनन, खेलमैदान, शौचालय, खानेपानीको अवस्था नाजुक छ । यी यावत समस्याहरुले गर्दा पनि बालवालिकाले चाहे अनुसारको शिक्षा पाँउन सकिरहेका छैन । अझ भन्ने हो भने शिक्षक दर्वन्दिका कुरा हेर्नुस, धेरै स्कुलहरु पुरानो संरचना अनुसार उच्च मावि सञ्चालनमा आए तर माविकै दर्वन्दि छैनन । 

गत वर्ष केही उच्च माविका दर्वन्दि आएको हुदा केही सहज भएको छ । यसवाट अलिअलि उच्च माविको समस्या त समाधान भयो धेरैजसो माविहरुमा अहिले सम्म एउटा दर्वन्दि पनि छैन । निमावि र प्राविको कुरा पनि त्यस्तै छ । 

जिललका ४२ वटा प्राविमा अझैंपनि एउटा पनि दर्वन्दि छैन भने निजी श्रोतवाट सञ्चालित स्कुलहरुको शैक्षीक स्थिती के होला ? त्यो राज्यले हुर्नु पर्यो की परेन ? राज्यको दायित्व हो की होईन ? त्यसो भएका कारणले हामीले अछाममा जहिले पनि भनने गरेका छौं, धेरैचोटी शिक्षा समितीले निर्णय गरेर पनि पठाएको छ । एक हजार ३७ वटा दर्वन्दि अछाममा प्रावि देखी लिएर मावि सम्म आवस्यकता छ भनेर । 

अव अहिले बिद्यार्थी घटवढ पनि भयो होला कम्तिमा पनि ७ देखी ८ सय दर्वन्दि अझैंपनि अछामलाई आवस्यक छ । त्यसो भाका कारणले सबैभन्दा पहिले अछामको शैक्षीक प्रणालिलाई सुधार गर्ने हो भने शिक्षक दर्वन्दिको ब्यावस्था राज्यले गर्नुपर्दछ । 

समस्याहरु खोतल्दै जाँदा त थुप्रो होलान यो बिचमा शैक्षीक सुधारका लागि केही राम्रा प्रयास भएका छन कि छैनन्? यस्तो खालको सुधार भयो भन्न सहिने केही छ जिल्लामा ?

मैले जहिल्यै पनि भन्ने गर्छु, अरुले सिधै एसएलसिलाई टार्गेट गर्ने गर्छन तर म के भन्छु भनें एसएलसिलाई मात्रै टार्गेट गरेर समस्या समाधान हुन सक्दैन, आज एक कक्षामा पढ्ने बिद्याथी १० वर्ष पछि एसएलसी दिन्छ त्यसर्थ सुधारको कार्य सबभन्दा तल बालविकास केनद्रवाटै गर्नुपर्दछ । 

हामीले सुधारको कार्य प्रारम्भिक तहवाटै गर्यौंभने शैक्षक अवस्था पक्कैपनि मजवुत हुने गर्दछ । त्यो चरणमा जिल्ला अगि बढिरहेको छ । पछिल्लो चरणमा सुधार भईरहेको अवस्था छ ।

राजनीतिक दलहरुका बिचमा पनि टकराव, शिक्षकहरु र अभिभावकका बिचमा पनि टकराव, बिद्यालय र समुदायका बिचमा पनि टकराव, शिक्षक र बिद्यार्थीको बिचमा पनि टकराव, यस्ले गर्दा शैक्षीक सुधारका निम्ति असहज अवस्था आएको थियो तर अछाममा पछिल्लो चरणमा हेर्दैजाँदा प्रतिस्प्रधा सुरु भएको छ । त्यो बिद्यालयले कसरी राम्रो गर्यो त हाम्रो बिद्यालय किन राम्रो नवनाँउने भनेर सकारात्मक प्रतिष्प्रधा सुरु भएको छ । 

राजनीतिक दलहरु देखी अन्य सरोकारवालाहरुले अछाम बिग्रिनु भनेको हामी बिग्रिनु हो, बिद्यालय नराम्रो हुनु भनेको हाम्रा बालवालिका नराम्रा हुनु हो भन्ने भावनाको विकास भई शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि होडवाजि चलेको देख्न पाईन्छ । हामी शिक्षकहरुले पनि शैक्षीक सिुधारको लागि आ आफ्ना फोरमहरुमा सुझाव दिईरहेका छौं, आवाज उठाईरहेका छौं । 

टिचरहरुको मुख्य कार्य भनेको कक्षाकोठामा पढाँउने हो भन्ने भावना बोकेर अगि बढेका छन पछिल्लो समय हाम्रो जिल्लामा । त्यसर्थ अछामको शैक्षक प्रणालिमा केही न केही सुधारको पहल पनि भईरहेको हामीले पाएका छौं । 

यहाँको शैक्षीक अवस्था र गुणस्तर सुधारका लागि तपाईको संगठन र तपाई जस्ता अगुवाहरुले के गरिराख्नुभएको छ ?

हामीले हाम्रा हुने जिल्ला कमिटीका बैठकहरुमा प्रत्येक पटक शैक्षीक सुधारका एजेण्डाहरु उठाउने गरेका छौं । र तिं एजेण्डामा घनिभुत रुपमा छलफल गरि त्यसको सर्कुलर तल्लो ईलाका कमिटीहरुमा पनि पठाँउने गरेका छौं । 

मैले अघि पनि भने शिक्षक एउटा चेतनशिल प्राणि हो उ गैर राजनीतिक त हुनै सक्दैन, कुनै न कुनै राजनीतिक बिचारमा त आवद्ध होला तर राजनीतिका नाममा शिक्षा क्षेत्रलाई भाडभैलो गर्ने, बिद्यालयमा अनुपस्थित हुने र बालवालिकाको भविष्य अन्धकार पार्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । 

हामीले त्यो जिम्मेवारीवाट बाहीर जाँन खोजेका पनि छैनौं । अहिले संक्रमण कालछ यो बेला शिक्षक भएर पनि कसैले ब्यापार पनि गरेको होला, राजनीति पनि गरेको होला त्यो आफ्नो ठाँउमा छ तर भोलि राज्य सिस्टममा चल्यो, देशमा स्थिरता भयो र संविधान कार्यान्वयन भयो भने सबैले आ आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी बहन गर्नैपर्ने हुन्छ । हामीले जहिले पनि भन्ने गरेका छौं हाम्रो मुख्य दायित्व शैक्षीक सुधार र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु हो । बिद्यार्थिको चाहना अनुसारको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु हो ।

त्यसो भएका कारणले पनि एकाध बाहेक अधिकाँश शिक्षक साथिहरु र म जस्तै अगुवा शिक्षक साथिहरु पनि गुणस्तर बृद्धि र शैक्षीक सुधारमा क्रियाशिल भईराख्नुभएको छ । यसमा पनि हाम्रो एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन यहाँको शैक्षीक सुधारका लागि निरन्तर लागिरहेको कुरा जाँनकारी गराँउन चाहन्छुं । 

अन्तमा तपाईहरु शिक्षकका पेशागत हकका लागि सशक्त आन्दोलन भएका देखीन्छन तर समग्र शैक्षीक प्रणाली सुधारका लागि के गर्न आवस्यक देख्नुभएको छ ?

महत्वपूर्ण कुरा उठाँउनुभयो । हाम्रो देशको शैक्षीक अवस्था सोचेअनुरुप सुधार भईराखेको छैन, यो सबैलाई जाँनकारी भएको कुरा हो तथापी सुधारोन्मुख चै छ । अव हामी चाहे शिक्षकको राजनीति गर्ने मान्छे हुं चाहे समग्र समाजको राजनीति गर्ने राजनीतिक दलका नेताज्यूहरु हुन आखिर राजनीति के का लागि ? राजनीति समाज सुधारका लागि हो भने सबैको ध्याँन त्यतातिर जाँन आवस्यक छ । 

होईन कसैले ब्याक्रिगत स्वार्थपूर्तिका लागि, नेता बन्न र पदमा पुग्क्ष्नका लागि हो भने केही भन्नु छैन । मैले यो प्रसंग किन जोडें त भन्दा हाम्रो समाजको बास्तविक बस्तुस्थिती के हो, हाम्रो बिगतको अवस्था कस्तो थियो, आज के छ र भोलिको समाजको परिकल्पना के हो ? यो कुराहरु मध्यनजर नगरिकन हाम्रो समाज अगाडी बढ्न सक्दैन । ब्याक्ति र समाजको समग्र प्रगति चाँहने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा आर्थिक, मनोबैज्ञानीक, सामाजिक र समग्र लगानी गरिनुपर्छ । 

पुरानो ढर्राले मात्रै हुदैन नयाँ ढंगले शैक्षीक सवालहरु उठान गरिनुपर्छ र दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि जुट्नुपर्ने अवस्था आएको छ । हामी पेशागत संघसंगठनमा लागेका मान्छेहरु, अनि बिद्यार्थी नेताहरु, समाजसेवामा लागेका प्रभुत्व ब्याक्तिहरु, तपाँईहरु जस्तो सचेत वर्ग जसले सही र आवस्यक एजेण्डाहरुलाई सशक्त रुपमा जनतामाझ पुर्याँउनुहुन्छ र अन्य जिम्मेवार निकायहरुले पनि जिल्ला र समग्र देशकै शैक्षीक प्रणालिलाई सुधार गर्नका निमित्त समस्या पहिचान र समाधानका लागि के के गर्न सकिन्छ यो कुरा पहिल्याँउन जरुरी छ । 

समस्या पहिचान गरेर कहाँ नेर कसले के भुमिका खेल्दा हाम्रो शिक्षा क्षेत्र राम्रो हुने हो त्यतातर्फ हेरेम भनें समग्र शैक्षीक स्थितीमा सुधार भई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानमा योगदान पुग्न सक्दछ । अव देश संघियता  गईरहेको छ । 

प्रदेश स्तरीय परिक्षा बोर्ड पनि बन्ने क्रममा छन । हामीले पाठ्यपुस्तकमा पशुपति नाथ, जनकपुर, लम्विनी जस्ता प्रसिद्ध क्षेत्रका विषयमा पढ्ने गरेका छौं । अव प्रदेश स्तरमा पनि स्थानिय संस्कृति, पहिचान संग जोडिएका मौलिक पाठ्यक्रम निर्माण होलान । जस्तो प्रसिद्ध पयैटकिय क्षेत्र खप्तड, रामारोशन, बैद्यनाथ धाम जस्ता क्षेत्रका विषयहरु पाठ्यपुस्तकमा समेट्नुपर्ने कुरालाई पनि अंगाल्न आवस्यक देखीन्छ । 

यसरी आगामि दिनमा यी कुराहरु पाठ्यपुस्तकमा राखियो भने यो क्षेत्रको विकासका साथसाथै हाम्रा बालवालिकाहरु जाँनकार पनि हुनेछन जसले गर्दा समाज विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पनि पुग्न सक्दछ । 

यहिनेर मैले अर्को कुरा के जोड्न चाहें भने यहाँको शैक्षीक सुधारका निमित्त यो क्षेत्रको ऐतिहाँसिकता, भौगोलिकता र पर्यटन लाई समेटेर पाठ्यपुस्तक निर्माण गरियो भने शैक्षीक सुधार मात्रै नभएर बेरोजगारी समस्या पनि बिस्तारै घट्दो क्रममा हुने छ । हाम्रा थुप्रै युवाहरु अहिले बिदेशीएका छन, यसमा मुख्य कमजोरी पनि शिक्षा नीतिकै देख्छु मं त किनकी हातमा सर्टिफिकेट छ तर सीप छैन । 

अव त्यो सर्टिफिकेट भन्दा पनि हातमा सीप भएको जनशक्ति निर्माणका लागि शिक्षा क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन ल्याँउन सबै सम्वद्ध पक्ष जाग्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । अव राज्यले पनि त्यतातर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ । 

शिक्षक, बिद्याथी, अभिभावक र पाठक वर्गलाई केही सुझाव छ ?

बिद्यालय भनेको सरस्वतीको मन्दिर हो । जसरी पवित्र मन्दिरमा जाँदा जुत्ता खोलेर, टोपी खोलेर, पवित्र भावनाले हामीले प्रवेश गर्ने गरेका छौं । 

त्यसैगरी बिद्यालय भित्र जाँदाखेरी पनि राजनीतिक आस्था बिचार र अन्य गलत सोचाईहरुलाई पर राख्दै कसरी पवित्र बनाँउने भन्ने मात्रै होईन कसरी सबैभन्दा उत्कृष्ठ बनाँउने भन्ने कुरा सोच्न अनुरोध गर्दछुं । 

शैक्षीक सुधारका निमित्त हामी बिना पूर्वाग्रह निष्पक्ष, स्वतः स्फुर्त रुपमा गुणस्तर सुधारमा लाग्न र तयो वातावरण श्रृजना गरिदिन अनुरोध गर्दछुं । बिद्यालय सबै मिलेर मात्रै राम्रो बन्न सक्छ, यो कुनै एक जना प्रधानाध्यापक, शिक्षक, बिद्याथी, बिब्यस, कुनै नेताको मात्रै सरोकारको विषय होईन त्सर्थ सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्छ । 

बिशेषतः बिद्यालय र बिद्यार्थीको निगरानी राख्ने प्रमुख दायित्व समुदायको भएकाले समुदाय पनि यसमा गम्भिर हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ । राज्य, समुदाय, शिक्षक, बिद्यार्थि सबैले मिलेर मात्रै शैक्षीक क्षेत्रलाई सुनदर बनाँउन सकिन्छ यसतर्फ लाग्न म सबै सरोकारवालाहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छुं । 

हवस्त समय दिनुभो र थुप्रै कुराहरु राखिदिनुभयो तपाईलाई धेरैधेरै धन्यवाद ।

समग्र शैक्षीक सवालमा मेरो ब्याक्तिगत धारण र केही संगठनात्मक धारण राख्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाई र तपाईको मिडियालाई पनि हार्दीक आभार सहित धन्यवाद छ ।