मङ्सिर ८, अर्घाखाँची । नेकपा एमालेका सचिब गोकर्ण विष्टले आफ्नो पार्टीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता हुन नदिने बताएका छन् । 

प्रेस चौतारी अर्घा"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... मङ्सिर ८, अर्घाखाँची । नेकपा एमालेका सचिब गोकर्ण विष्टले आफ्नो पार्टीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता हुन नदिने बताएका छन् । 

प्रेस चौतारी अर्घा"/>

५ कार्तिक २०८१, सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्घाखाँची - AGK

संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन दिइँदैन: विष्ट

८ मंसिर २०७३, बुधबार १३:५२

मङ्सिर ८, अर्घाखाँची । नेकपा एमालेका सचिब गोकर्ण विष्टले आफ्नो पार्टीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता हुन नदिने बताएका छन् । 

प्रेस चौतारी अर्घाखाँचीले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकारसम्मेलनमा सचिव विष्टले संविधानको कार्यान्वयन नै नगरी संशोधन गर्न नसकिने बताउँदै एमाले संशोधन प्रस्तावको विरुद्धमा उभिने स्पष्ट पारे । 

संविधान कार्यान्वयनमा सरकार र सत्ता पक्षका दलहरू नलागेको आरोप लगाउँदै उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि तीन सय कानुन बनाउनुपर्ने भए पनि त्यस विषयमा सरकार अगाडि बढ्न नसकेको आरोप लगाए । 

संविधान कार्यान्वयन गराउनका लागि २०७४ सालको माघभित्रमा तीनै तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने भए पनि निर्वाचनतिर सरकारको ध्यान जान नसकेको उनको भनाइ थियो । 

कुनै पनि बहाना बनाएर सङ्घीय पुनसंरचनाको नाममा ५ नम्बर प्रदेशलाई टुक्राउने र तराईका जिल्लाहरूबाट गुल्मी पाल्पा अर्घाखाँचीलाई छुट्टै ठाउँमा समेटन खोजे त्यसको एमालेले प्रतिकार गर्ने उनले बताए । पहाडी तथा तराईका जिल्ला समेटेर बनाएको अहिलेको संरचना नै उपयुक्त भएको उनको भनाइ थियो । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नेपालद्वारा अमेरिकाविरुद्धको टी–२० सिरिज क्लिनस्वीप नेदरल्यान्ड्सका बास डि लिडेले पोखरा एभेन्जर्सबाट खेल्ने साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपाल र माल्दिभ्स आज खेल्दै अमेरिकाविरुद्ध ओपनर आशिफ शेखले बनाए अर्धशतक दुई संसदीय समितिको बैठक आज बस्दै न्युजिल्यान्डले पहिलो पटक उचाल्यो टी–२० महिला विश्वकपको उपाधि आजको मौसम: केही भू– भागमा सामान्य वर्षादेखि हिमपातको सम्भावना अमेरिकाले नेपाललाई दियो १५७ रनको लक्ष्य केन्द्रीय मूख्यालय च्यासलमा एमालेको सचिवालय बैठक सुरु रवि लामिछानेलाई ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति गृहमन्त्री लेखकको प्रश्न : आफैँ गल्ती गर्ने अनि ठिक छु भन्ने ? रवि लामिछाने पक्राउ पर्नु सहकारी छानबिन प्रतिवेदनको सुरुवात मात्र हाे : सरकार यी हुन् शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू रवि लामिछानेको बयान सकियो, ६ दिनको म्याद थप्न माग रविविरुद्धको बहस सकियो, म्याद थपबारे निर्णय केहीबेरमा रास्वपाको प्रदर्शनले प‍ाेखरा तनावग्रस्त, प्रदर्शनकारीमाथि पानीकाे फोहोरा प्रहार जलनका बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारको निर्णय असोजमा रोजगारीका बिदेसिए लागि ५३ हजार बढी युवा शान्तिपूर्ण आन्दोलमा सुरक्षा गर्नुपर्ने प्रहरी प्रशासनबाटै दमन भयो : तोसिमा कार्की रवि लामिछानेको समर्थनमा प्रदर्शन गरिरहेकी एक महिला प्रहरी नियन्त्रणमा