खोज

अजयकुमार साह, मंसीर १३, उदयपुर । निर्बाचन आयोगका प्रमूख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले तोकिएको समय भित्रै स्थानीय निर्बाचन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ । 

      जिल्ला निर्बाचन कार्यालय उदयपुरको भवन सोमबार विहान सिलान्यास गर्न गाईघाट आईपुग्नु भएका प्रमूख आयुक्त यादवले २०७४ माघ ७ गते भित्रमै स्थानीय निर्बाचन हुनुपर्ने बताउनुभयो । तोकिएको समयमा निर्बाचन गराउन आयोगको जिम्मेवारी भएको भन्दै उहाँले त्यसका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई पटक पटक सजग पार्नुका साथै घचघच्याईरहेको बताउनुभयो ।

      करिब १९ बर्ष पछि युवाहरुको ठूलो हिस्साले जीवनको महत्वपूर्ण समयमा जनताको प्रतिनिधि छनौट गर्ने अवसर नपाईरहेकोले स्थानीय निर्बाचन राष्ट्रको लागि प्राथमिकता र महत्वपूर्ण रहेको उहाँले प्रष्ट्याउनुभयो । 

      सरकारले स्थानीय निर्बाचनको मिति चैत्र महिनामा भने अनुरुप आयोग तयार रहेको तर सरकार र दलहरु नै निर्बाचनप्रति उदासिन रहेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारमा सहभागि दलहरुबीच स्थानीय तह वा निकायको निर्बाचन भन्ने बारे धारणा प्रष्ट नभएको, शिर्षस्त नेताको भनाई फरक फरक आईरहेको उहाँले बताउनुभयो । 

      एकातिर राजनीतिक असहमति र अर्कोतर्फ आवश्यक ऐन, कानूनको अभाव, स्थानीय तहको नयाँ संरचना कस्तो हुने हो, गाउँपालिका, नगरपालिका के कति हुने हो, सिमांकन, नामांकन के हुने, स्थानीय प्रशासनको युनिट कहाकहाँ हुने आदि कुराहरु प्रष्ट नभएका कारणले आयोग दुविधापूर्ण अवस्थामा गुज्रिनु परेको उहाँले बताउनुभयो । 

आयोगले आवश्यक कानूनको मस्यौदा तयार पारेर पठाईसकेको भएपनि अहिलेसम्म कुनै पनि कानून प्राप्त गर्न सकेको बताउनुभयो । स्थानीय तह वा निकायको निर्बाचन गर्नुपर्छ भनेर अयोगले २०७२ पौष १८ गते नै कार्यविधि ऐन संसोधनको लागि पठाएको तर एकबर्ष वितिसक्दा पनि प्राप्त नभएको बताउनुभयो ।

आवश्यक कुराहरु प्राप्त भएपछि निर्बाचनको पूर्वाधार तयार गर्ने, निर्बाचन शिक्षा, निर्बाचन नामावलीको हेरफेर, मतदाता केन्द्रको पुनवरालोकन, गाउँपालिकामा निर्बाचनको वातावरण बनाउने थुप्रै कामहरु गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । निर्बाचन फागुन, चैत, बैसाख जहिले गरेपनि तयारीको न्यूनतम समय अयोगलाई चाहिने बताउनुभयो । संविधानसभाको निर्बाचनमै सम्पूर्ण अभ्यासहरु भईसकेकोले अव आयोगलाई तयारीका लागि धेरै समय आवश्यक नपर्ने बताउनुभयो ।