खोज

सन्तोषकुमार गुप्ता । मंसिर, १४ दाङ । पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुलाई अन्य प्रदेशमा गाभ्न लागेको बिरोधमा दाङ प्रादेशिक राजधानी सरोकार समितिले सरकारलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ । सरोकार समितिको आह्वानमा घोराहीमा आज (यालीको आयोजना गरी प्रधामन्त्रीको कार्यालयमा पहाडी जिल्लाहरु ५ नम्बर प्रदेशबाट हटाउन थालिएको गृहकार्य तत्काल रोक्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र पठाएको हो ।

पाँच नम्बरलाई टुक्राउने पहल बन्द गर, रुकुम र सल्यानलाई समेत पाँच नम्बर प्रदेशमा कायम गर भन्दै सरोकार समितिले घोराही बजारमा ¥याली निकाल्दै जिल्ला प्रशासनमा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र पठाइएको हो । सरोकार समितिका संयोजक तथा दाङ जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष हेमराज बन्जाडे, नागरिक समाज दाङका संयोजक टीकाराम रेग्मी र नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष सुदिप गौतमले प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक काफ्ले मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।

ज्ञापन पत्रमा संबिधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताबकोरुपमा ५ नम्बर प्रदेशलाई टुक्राउने गरि सिमा हेरफेर गर्न खोजिएको प्रति दाङबासीले आपत्ती प्रकट गर्दछौ भनिएको छ । संविधान कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको अबस्थामा मिलेर बसेका जनताहरुलाई द्धन्द्धमा लैजाने र फुटाउन खोज्ने कार्य सरकारले गर्न लागेको सरोकार समितिले ठहर गरेको छ । ५ नम्बर प्रदेशबाट अलग गर्न खोजिएको बिरोधमा उत्रिएका रोल्पा, प्युठान, रुपन्देही, कपिलबस्तु लगाएका जिल्लाले थालेका आन्दोलन प्रति समर्थन जनाउदै सरोकार समितिले आफुहरुका मागमा सरकारले हचुवाकोभर देखाए दाङबासी शसक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ । 

साथै प्रदेश नम्बर पाँचको राजधानी दाङमा बनाउन सकिने आधारहरु धेरै रहेको भन्दै दाङलाई प्रादेशिक राजधानी तोक्न, विगतमा उठेका थारु लगाएतकाहरुको माग अधिकतम पुरा गर्न, रुकुम र सल्यानलाई समेत पाँच नम्बर प्रदेशमा समाबेश गर्न सरोकार समितिले माग गरेको छ ।