मङ्सिर २९, चितवन । परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशरण महतले संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई एमाले लगायतका विपक्षी दलले देश नै विखण्डनतर्फ जाने गरी अतिरञ्जि"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... मङ्सिर २९, चितवन । परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशरण महतले संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई एमाले लगायतका विपक्षी दलले देश नै विखण्डनतर्फ जाने गरी अतिरञ्जि"/>
१३ पुष २०८२, आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

संशोधन प्रस्तावलाई विपक्षी दलले अतिरञ्जिन गर्यो: परराष्ट्रमन्त्री महत

२९ मंसिर २०७३, बुधबार ०८:००

मङ्सिर २९, चितवन । परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशरण महतले संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई एमाले लगायतका विपक्षी दलले देश नै विखण्डनतर्फ जाने गरी अतिरञ्जिन गरेको बताउनुभएको छ । 

आज यहाँ पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले काँग्रेसले तत्कालीन लाभलाई थाँती राखेर मुलुकलाई निकास दिनका लागि संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गरेको छ भन्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो “चित्त नबुझ्दा नबुझ्दै पनि देशले निकास पाउँछ, मधेस आन्दोलन रोकिन्छ भनेर संशोधन प्रस्ताव पेस गरिएको हो ।” 

संविधान कार्यान्वयन अहिलेको मुख्य चुनौती भएको भन्दै मन्त्री महतले संशोधन प्रस्तावसँगै सबै दल एक हुन्छन् भन्ने अभिप्रायका साथ पेस भएको भए पनि यसको आशय उल्टाउने काम भएको बताउनुभयो । 

देशलाई नै असहज हुने गरी आन्तरिक राजनीतिलाई दलीय स्वार्थमा जोडेर अतिरञ्जिन बनाइएको चर्चागर्दै उहाँले संविधान संशोधनका विषयमा काँग्रेसभित्र पदाधिकारी तह र केन्द्रीय समितिमा सैद्धान्तिक छलफल भएपनि बुँदागत रुपमा भने छलफल नभएको बताउनुभयो । 

फरक प्रशङ्गमा उहाँले नेपालप्रति भारतले गरेको चिन्ताका बारेमा मात्रै बढी प्रचार हुने गरेको भन्दै “नेपालप्रतिको चासो र चिन्ता भारतले मात्र होइन, युरेपेली युनियन, चीन, अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि त्यतिकै लिएका छन् भन्नुभयो ।” 

परराष्ट्रमन्त्री महतले संविधान कार्यान्वयनका लागि अहिलेकै अवस्थामा भए पनि सरकारले निर्वाचन गराउने बताउँदै यसले दलहरुबीचमा सहमति ल्याउने र स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीले सीमाङ्कन गर्न सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो । 

सीमाङ्कनका विषयमा देशव्यापी गुनासा रहेकाले यसलाई टुङ्ग्याएर मात्रै निर्वाचन गर्न ढिलाइ भएकाले पुरानै संरचनामा निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुने धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । 

मन्त्री महतले चीनसँग अघिल्लो सरकारले गरेको व्यापार सम्झौता सैद्धान्तिक मात्रै भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा अहिलेको सरकारले काम गरिरहेको छ भन्नुभयो । रेलवे, सडक लगायतमा भएका सहमति कार्यान्वयन तहमा अघि बढिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
आइतबार एमाले सचिवालय बैठक निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको प्रतिबद्धता निर्वाचनलाई सफल बनाउन दलहरुसँग प्रधानमन्त्रीको आग्रह प्रधानमन्त्री कार्की र तीन शीष नेताबीच छलफल जारी जेनजी आन्दोलनमा फरार कैदीको भारतमा मृत्यु सरकारले नागरिकमा विश्वास र आशा जगाउने प्रयास गरेको छः गृहमन्त्री अर्याल जापानको टोकियो नजिकै सडक दुर्घटना, दर्जनौँ घाइते कानुनी र प्रक्रियागत अवरोध नहटाएसम्म द्रुत विकासको सपना पूरा हुँदैनः मन्त्री घिसिङ शान्ति प्रक्रियामा ६० दिनको युद्धविराम आवश्यकः जेलेन्स्की देश नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्छः मन्त्री घिसिङ ‘पहाड भो मलाई’ बोलको गीत सार्वजनिक प्रधानमन्त्री कार्कीसँग प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच छलफल हुँदै शान्ति प्रयासमा कूटनीतिक समन्वय आवश्यकः ट्रम्प ७५० केजी गाँजासहित दुई जना पक्राउ लागुऔषध मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका फरार व्यक्ति पक्राउ यी स्थानमा काटिदैछ बिजुली गाडीको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु रोक लगाइएको २१ बर्षपछि इराकमा कार्यरत हजारौं नेपालीहरुले पाउने भए श्रम-स्वीकृति निर्वाचनको विकल्प छैन : संयोजक दाहाल राजनीतिमा धैर्यता र समर्पण आवश्यक : महासचिव पोखरेल