मङ्सिर २९, चितवन । परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशरण महतले संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई एमाले लगायतका विपक्षी दलले देश नै विखण्डनतर्फ जाने गरी अतिरञ्जि"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... मङ्सिर २९, चितवन । परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशरण महतले संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई एमाले लगायतका विपक्षी दलले देश नै विखण्डनतर्फ जाने गरी अतिरञ्जि"/>
२० मंसिर २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

संशोधन प्रस्तावलाई विपक्षी दलले अतिरञ्जिन गर्यो: परराष्ट्रमन्त्री महत

२९ मंसिर २०७३, बुधबार ०८:००

मङ्सिर २९, चितवन । परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशरण महतले संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई एमाले लगायतका विपक्षी दलले देश नै विखण्डनतर्फ जाने गरी अतिरञ्जिन गरेको बताउनुभएको छ । 

आज यहाँ पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले काँग्रेसले तत्कालीन लाभलाई थाँती राखेर मुलुकलाई निकास दिनका लागि संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गरेको छ भन्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो “चित्त नबुझ्दा नबुझ्दै पनि देशले निकास पाउँछ, मधेस आन्दोलन रोकिन्छ भनेर संशोधन प्रस्ताव पेस गरिएको हो ।” 

संविधान कार्यान्वयन अहिलेको मुख्य चुनौती भएको भन्दै मन्त्री महतले संशोधन प्रस्तावसँगै सबै दल एक हुन्छन् भन्ने अभिप्रायका साथ पेस भएको भए पनि यसको आशय उल्टाउने काम भएको बताउनुभयो । 

देशलाई नै असहज हुने गरी आन्तरिक राजनीतिलाई दलीय स्वार्थमा जोडेर अतिरञ्जिन बनाइएको चर्चागर्दै उहाँले संविधान संशोधनका विषयमा काँग्रेसभित्र पदाधिकारी तह र केन्द्रीय समितिमा सैद्धान्तिक छलफल भएपनि बुँदागत रुपमा भने छलफल नभएको बताउनुभयो । 

फरक प्रशङ्गमा उहाँले नेपालप्रति भारतले गरेको चिन्ताका बारेमा मात्रै बढी प्रचार हुने गरेको भन्दै “नेपालप्रतिको चासो र चिन्ता भारतले मात्र होइन, युरेपेली युनियन, चीन, अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि त्यतिकै लिएका छन् भन्नुभयो ।” 

परराष्ट्रमन्त्री महतले संविधान कार्यान्वयनका लागि अहिलेकै अवस्थामा भए पनि सरकारले निर्वाचन गराउने बताउँदै यसले दलहरुबीचमा सहमति ल्याउने र स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीले सीमाङ्कन गर्न सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो । 

सीमाङ्कनका विषयमा देशव्यापी गुनासा रहेकाले यसलाई टुङ्ग्याएर मात्रै निर्वाचन गर्न ढिलाइ भएकाले पुरानै संरचनामा निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुने धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । 

मन्त्री महतले चीनसँग अघिल्लो सरकारले गरेको व्यापार सम्झौता सैद्धान्तिक मात्रै भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा अहिलेको सरकारले काम गरिरहेको छ भन्नुभयो । रेलवे, सडक लगायतमा भएका सहमति कार्यान्वयन तहमा अघि बढिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एनपिएलः लुम्बिनीलाई एक सय ३३ रनको लक्ष्य गौरीघाट पुलमा सवारीसाधन रोक्न सिँढी निर्माण निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसहितको सर्वपक्षीय बैठक बालुवाटारमा सुरु सभापति देउवा र अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता एमालेको महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउनुपर्छ: उपाध्यक्ष थापा भेदभावमुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन एनपिएलः जनकपुर टस जितेर ब्याटिङमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँग राजदूत तोरुको शिष्टाचार भेट एनपिएलः ‘प्लेअफ’को सम्भावनामा चार टिम, आजको खेल कति महत्वपूर्ण ? इन्डिगो उडान रद्द हुँदा भारतीय विमानस्थलमा अव्यवस्था अमेरिकी व्यापार दबाबपछि भारतले ब्याज दर घटायो सवारी चालक र सहचालकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छः मन्त्री गुप्ता मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि मनोपरामर्शसँगै आध्यात्मिक जीवनशैली उपयोगी हुन्छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम विभिन्न संस्थान र निकायमा सरकारको नौ खर्ब ३० अर्ब लगानी दिल्लीमा मोदी–पुटिन भेट : रणनीतिक साझेदारीको नयाँ चरण प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा आज सर्वपक्षीय बैठक बस्दै अस्ट्रेलियामा चार अर्ब ६० करोड डलरको एआई केन्द्र आज अन्तरराष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस, विश्व माटो दिवस पनि आजै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आह्वान