खोज

पुस ७, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं तराई जोड्ने फाष्ट ट्रयाक स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने औपचारिक घोषणा गरेको छ । 

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यसअघि भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफसीलाई निर्माणको जिम्मा दिने प्रस्ताव रद्द गर्दै नेपाल सरकार आफैँले निर्माण गर्न ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

फास्ट ट्र्याक आफै निर्माण गर्न बिहीबारको मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिले आर्थिक स्रोत तथा निर्माणसम्बन्धी सुझाव दिनेछ। समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको छ ।

केहि महिना पहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आफूले नै सो को निर्माण गर्ने भन्दै भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता तोडेको थियो । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लेजिङ एन्ड फाइनान्सिएल सर्भिस लिमिटेड आईएल एण्ड एफसलाई  फाष्ट ट्रयाक निर्माणका लागि जिम्मा दिने गरी डीपीआर प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको थियो । उक्त तयारीप्रति चौतर्फी आलोचना भएपछि आयोजना अघि बढाउने कार्य प्रभावित हुँदै आएको थियो ।