खोज

पुस १८, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधनको विधेयक रोक्न आवश्यक नभएको बताएको छ ।

सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको फैसला गरेको हो । यससँगै संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई बाटो खुलेको छ भने संसदको अवरोध हटाउन विपक्षीलाई दबाव परेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले भनेकोछ- 'विधायन प्रक्रियामा रहेको विषयमा विधायिकाले आफ्नेा दृष्टिकोण प्रयोग गर्न नपाउँदैको अवस्थामा न्यायपालिकाबाट प्रक्रिया नै रोक्ने गरी आदेश गर्नु उचित देखिएन ।’

अधिवक्ता टिकाध्वज खड्का, विष्णुबहादुर राउतलगायतले मंसिर १६ गते संविधान संशोधन प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सरकारले गत मंसिर १४ गते मधेसलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो ।