खोज

पुस १९, काठमाडौं । लोडसेडिङ हटाउने अभियानमा लागेका प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङलाई असहयोग गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तीन सञ्चालक पदमुक्त भएका छन् ।

उर्जा मन्त्रालयले केहि समयअघि तीन संचालकलाई पदमुक्त गरेपछि सर्वोच्चले मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर अदालतले आफ्नो उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिँदा तीन संचालक पदमुक्त हुने भएका हुन् ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यसको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने फैसला सुनाएको छ । 

उर्जा मन्त्रालयले तीन संचालक हटाएपछी सुरज लामिछानेले त्यस बिरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । परेको रिटमा  प्रारम्भीक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले १३ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै तीन सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । तर अब तीन सञ्चालक पुन काममा र्फकन नपाउँदै सर्वोच्चले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरेपछि तीन संचालक पुनर्बहाली हुन नपाउंदै अर्को फैसला नहुँदासम्मको लागि पदमुक्त भएका छन् ।