माघ १, काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले उच्च अदालतमा गरिएको ८० जना न्यायधीशको नियुक्ती संविधानसम्मत् रहेको भन्दै उक्त निर्णय कुनै "/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... माघ १, काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले उच्च अदालतमा गरिएको ८० जना न्यायधीशको नियुक्ती संविधानसम्मत् रहेको भन्दै उक्त निर्णय कुनै "/>
२०८२, ३ फाल्गुन आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

न्यायधीश नियुक्ती निर्णयमा पूनरावलोकन हुँदैन: कानूनमन्त्री

२०७३, १ माघ शनिबार ११:३१

माघ १, काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले उच्च अदालतमा गरिएको ८० जना न्यायधीशको नियुक्ती संविधानसम्मत् रहेको भन्दै उक्त निर्णय कुनै हालतमा फिर्ता नहुने दाबी गरेका छन् ।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री नायकले भने,‘हामीले ऐन, कानून अनुसार, संविधान अनुसार नै न्यायधीश नियुक्ती गरेका हौं, यो निर्णय कुनै हालतमा पनि फिर्ता हुँदैन्, यो निर्णय सबैलाई स्विकार्य छ।’ उनले नियुक्तीमा समावेशी, समानूपातिक नै रहेको दाबी समेत गरे ।

मन्त्री नायकले परिषदका सदस्यहरुको सहमतिमै नियुक्तीको निर्णय गरिएको दाबी गरे । उनले अघि भने,‘हामीले एक दिन होईन, एक महिनासम्म बैठक बसेर यो विचमा हामीले १० पटक बैठक गर्यौं, परिषदका ५ जनै सदस्यहरु बसेर हामीले गृहकार्य गरेका हौं।’ उच्च अदालतमा न्यायधीश नियुक्ती गर्न बसेको न्यायपरिषदको अन्तिम बैठकमा तीन जना सदस्यले निर्णय गरेको कुरा यथार्थ भएको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्री नायकले थपे,‘बैठकबाट राम प्रसाद सिटौला एक्कासी निस्किनुभएको हो, उहाँले धेरे वटा बैठकमा यस्तो गर्नुभएको छ, बैधनाथ उपाध्याय श्रीमानले त म आउन सक्दिन् भन्नुभएको हो, तर उहाँले हामीले गर्ने निर्णयमा समर्थन गर्छु भन्नुभएको थियो, उहाँसँग प्रधानन्याधीशज्यूले फोनबाटै कुरा गर्नुभएको थियो, उहाँले समर्थन जनाउनुभएको हो ।’

उनले आफूहरुले कसैलाई अपमान नगरेको समेत स्पष्ट पा रे । उनले न्याय परिषदका सदस्य राम सिटौलालाई अपमान नगरिएको उल्लेख गर्दै भने,‘उहाँलाई निर्णयमा चित्त नबुझेको भए नोट अफ डिसेन्ट लेख्न सक्नुहुन्थ्यो ।’उनले बारले नियुक्तीलाई लिएर गरेको विरोधको कुनै औचित्य नभएको समेत स्पष्ट पारे ।

उनले अघि भने,‘यो कुनै राजनीतिक भागबण्डामा गरिएको होईन, कानूनव्यवसायीहरु कतै न कतै हिजो विभिन्न समूहमा जोडिएपनि अब न्यायधीश भएपछि त्यस्तो हुँदैन, उहाँहरुले निश्पक्ष र स्वतन्त्र काम गर्नुहुनेछ ।’

उनले मधेशी मोर्चालेपनि विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नभएको जिकिर गरे। उनले थपे,‘८० जनामा समावेशीको कुरा गरिएको छ, तर ८० जनामा ३४ जना न्याय सेवाबाट लिईएको हो, १४ जना कर्मचारीबाट लिईएको छ, ३४ जनामा हेरौं न, हामीले त सकेसम्म समानूपातिक–समावेशी बनाएकै हौं नि, त्यसमा ६ जना महिला छन्, ७ जना मधेशी छन्, २ जना पीछडीएको क्षेत्रबाट छन्, यसरी हेरौं न ।’ उनले निर्णय नगर्दा देशव्यापी रुपमा नराम्रो अर्थ लाग्ने र सन्देश प्रवाह हुनेबारे समेत प्रष्ट्याए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
पशुपति दर्शनमा आउँदा सुरक्षा सावधानी अपनाउन अनुरोध बिजुलीको पोलमा नेटको काम गर्ने क्रममा करेन्ट लागेर एकजनाको मृत्यु राप्रपाकाे संकल्प : नेपाल बन्द नगर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने अब काठमाडौँ उज्यालोको किल्ला हुन्छ: कुलमान घिसिङ राजनीतिमा अहिले परिपक्वताभन्दा पनि बढी आवेग देखिएको छ: महामन्त्री पौडेल आउँदो बुधबार र बिहीबार सार्वजनिक बिदा फेब्रुअरी १२ मा देशले पूर्व नियोजित, भ्रामक र कपटी चुनाव देख्यो: शेख हसिना लागुऔषधसहित २ जनालाई पक्राउ फेवातालमा कार खस्दा चालकको मृत्यु प्रचण्डले अबको युद्ध आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि हुने बताए कांग्रेसले फागुन ३ गते प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक गर्ने २७ वर्षीया महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा एक जना वृद्ध पक्राउ वृद्धाको हत्या गरेर गरगहना लुट्ने दुई युवक पक्राउ विज्ञहरूको सुझावका आधारमा विकासका काम गर्छु: सभापति थापा कांग्रेस नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गरेर अगाडि बढ्छ: महामन्त्री घिमिरे राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई स्वागत गर्न विमानस्थल पुगे दुर्गा प्रसाईँ देशलाई निकास दिन निर्वाचनलाई सफल बनाऔँ : प्रधानमन्त्री कार्की सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह झापाबाट हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौँ आउँदै वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन पारेर लाखौँ ठगेको अभियोगमा तीन जना पक्राउ