माघ ५, काठमाडौँ । नेपालको संविधानको धारा २६९ अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १११ राजनीतिक दलमध्ये ८० दलले मात्र आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वार्षिक आयव्यय बुझा"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More...

माघ ५, काठमाडौँ । नेपालको संविधानको धारा २६९ अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १११ राजनीतिक दलमध्ये ८० दलले मात्र आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वार्षिक आयव्यय बुझा"/>

४ माघ २०८२, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

आयोगमा ८० दलले मात्र बुझाए आयव्यय विवरण

५ माघ २०७३, बुधबार ०७:००


माघ ५, काठमाडौँ । नेपालको संविधानको धारा २६९ अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १११ राजनीतिक दलमध्ये ८० दलले मात्र आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वार्षिक आयव्यय बुझाएका छन् । 

आव सकिएको ६ महिनाभित्र वार्षिक आयव्यय बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार पुस मसान्तसम्म ८० दलले आयव्यय बुझाएका हुन् । यस्तै अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार दर्ता भएका तर नयाँ संविधानको धारा २६९ अनुसार दर्ता हुन नआएका ६ वटा दलले पनि वार्षिक आयव्यय बुझाएको निर्वाचन आयोगका अधिकृत घमचन्द्र तिम्सिनाले जानकारी दिए । 

नयाँ संविधानको धारा २६९ अनुसार दर्ता हुन नआएका राष्ट्रिय मधेस एकता पार्टी नेपाल, युनाइटेड नेपाल रिपब्लिकन पिपल्स पार्टी, मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेशन, जनप्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय एकता पार्टी र संयुक्त राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टी नेपालले वार्षिक आयव्यय बुझाएका छन् । 

संसदभित्रका पाँच दलले वार्षिक आयव्यय बुझाएनन् 

व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ३० दलमध्ये २४ दलले मात्र वार्षिक आयव्यय बुझाएका छन् । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ३० दलमध्ये प्रेमबहादुर सिंह अध्यक्ष रहेको समाजवादी जनता पार्टी यसभन्दा अगाडि नै खारेज भएको थियो भने चालु आवमा पाँच दलले आयव्यय विवरण बुझाएका छैनन् । 

आयव्यय नबुझाउने पार्टीमा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट), मधेस जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक), दलित जनजाति पार्टी नेपाल र नेपाली जनता दल रहेका छन् । 

आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले आयोगले तोकिएको समयमा पनि वार्षिक आयव्यय नबुझाउने दललाई जरिवाना गरिने बताए । तोकिएको समयमा वार्षिक आयव्यय नबुझाउने दललाई रु १०० जरिवाना र निर्वाचनको बेला निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था समेत छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
जर्मनीको मुद्रास्फीति दर स्थिर, डिसेम्बरमा १.८ प्रतिशतमा झर्‍यो रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध युवा संघको प्रदर्शन पार्टी छाडेकालाई कांग्रेसमा फर्कन आग्रह संविधान संरक्षणमा पूर्वराष्ट्रपति यादवको जोड भावी सरकारमा पनि ‘मिडिया’कर्मीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छः सञ्चारमन्त्री छ महिनामा ३९ अर्ब बढीको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता सनासो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या मानसिक सन्तुलन गुमाएका युवकद्वारा आमाको हत्या कांग्रेसलाई एकढिक्का बनाएर अगाडि लैजान्छौँः सभापति थापा छतबाट खसेर वृद्धाको मृत्यु ग्रीनल्याण्ड राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण : राष्ट्रपति ट्रम्प सामाजिक विकासका लागि ३३ वटा संस्थाहरूबाट प्रस्ताव पेस काठमाडौँका यी स्थानमा आज बिजुली कटौती हुने कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्नेे निर्णयमा बारको आपत्ति भूकम्पलगायत विपद्बाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न एकढिक्का भएर लाग्न गृहमन्त्रीको आह्वान केन्द्रीय कार्यसमितिको अधिकार मिचेर गरिएको भेलालाई आयोगले वैधता दिनेछैन– कार्यवाहक सभापति खड्का बैंक लुटपाटमा संलग्न सात जना पक्राउ चीन–क्यानाडा सम्बन्ध सुधारको सङ्केत मन्त्री चौलागाईंसँग जापानी राजदूतको भेटवार्ता