माघ १८, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार दलित समुदायले भोग्दै आएको राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्या समाधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्धताका स"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... माघ १८, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार दलित समुदायले भोग्दै आएको राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्या समाधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्धताका स"/>
६ कार्तिक २०८१, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

‘दलितमाथि विभेद गर्नेलाई कडा कारबाही हुन्छ’

१८ माघ २०७३, मंगलवार ०६:०१

माघ १८, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार दलित समुदायले भोग्दै आएको राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्या समाधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ क्रियाशील भएको बताउनुभएको छ । 

राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका प्रतिनिधिमण्डलसँग आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दलित अधिकार तथा सरकारको काम कारबाहीका विषयमा छलफल गर्दै प्रधानमन्त्रीले जात, वर्ण र लिङ्गका आधारमा गरिने विभेद र अन्याय सरकारका लागि सह्य हुँदैन भन्नुभयो । 

उहाँले दलित आयोगलाई संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुनु ठूलो उपलब्धि भएको बताउँदै दलितहरुको विकास र समृद्धिका पक्षमा कार्य गर्दै आएको उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिलाई अझ सक्रिय पारिने जानकारी दिनुभयो । 

प्रधानमन्त्रीले लक्ष्मी परियार र अजित मिजारको हत्यामा संलग्नमाथि कारबाहीका लागि छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिँदै पीडितका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिइने बताउनुभयो । 

ती घटना छानबिनका लागि सरकारले युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपाइलीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ । समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका सचेतक सीता नेपालीले जानकारी दिनुभयो । 

माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय सदस्य तिलक परियारको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले परियार र मिजारका हत्यारामाथि कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन तथा दलित विकास समिति खारेज नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । 

ज्ञापनपत्रमा दलितमाथि भएको विभेद अन्त्यका लागि कडा कानुनको आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सुनचाँदीको मूल्यमा लगातार नयाँ रेकर्ड, तोलाको कति? दक्षिण कोरिया र मलेसियासँग श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने सरकारको तयारी ओली सरकारको १०० दिन पूराः कामभन्दा विवाद बढी मेची महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा :४० जना सडक आश्रित मानिसहरुको उद्धार यस्तो छ मंगलबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर मलाई कुनै प्रतिशोधको राजनीति गर्नु छैन : प्रधानमन्त्री ओली बढ्यो चिसो : पहाडमा वर्षा र हिमालमा हिमपातको सम्भावना माल्दिभ्सविरुद्ध नेपाललाई सुरुवाती अग्रता, प्रिति राईले गरिन् गोल भुटानी शरणार्थी काण्ड खोतलेपछि सरकार ढालियो : प्रचण्ड देउवाले रोके दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश सहकारी ठगी : छविलाल जोशीलाई बुटवल ल्याइयो माल्दिभ्सविरुद्ध खेल्ने नेपालको प्लेइङ-११ सार्वजनिक, एञ्जिला र साम्बा बेन्चमा ५ लाख धरौटीमा रिहा भए सुलेमान शंकर ‘इकु’ बेहुली फ्रम मेघौली’ बुधबार ओटिटी प्लेटफर्ममा रिलिज हुँदै रवि लामिछानेको बयान सुरू सेरेस ब्राण्ड विद्युतीय गाडीमा धुँवा निस्किएकोबारे के भन्छ कम्पनी ? स्कटल्यान्डका मक्मलेन सुदूरपश्चिम रोयल्समा आबद्ध ओलीलाई माधव नेपालको चेतावनी: खबरदार ! हाम्रो पार्टीलाई टुक्राउने दुस्साहसको परिणाम राम्रो हुँदैन जम्मु कश्मीरमा आतंकवादी हमला, एक डाक्टरसहित सात मजदुरको मृत्यु रास्वपाको आन्दोलनमा समर्थन जनाउन पोखरा नजाने दुर्गा प्रसाईंको घोषणा, अरुलाई पनि नजान आग्रह