खोज

चैत २१, काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आइतबार व्यवस्थापिका–संसद्को अन्तर्राष्ट्रि«य सम्बन्ध तथा श्रम समितिले लगाएको आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिनुभएको छ । 

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा मन्त्री महतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाइएको विषयलाई व्यक्तिगत रुपमा आफूलाई लक्ष्य गरी समितिले आरोप लगाएर निर्णय गरेको बताउनुभयो । 

“समिति बैठकमा बोल्ने सांसदले पनि निर्णय गरेजस्तो गरी बैठकमा बोलेका छैनन्, ‘घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका २०७२’ सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला ल्याइएको, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संशोधन गरिएको थियो, यसलाई मैले कार्यान्वयन गराउन खोजेको हुँ”–उहाँले भन्नुभयो । 

आइतबार बसेको समिति बैठकले खाडी मुलुकमा महिला तस्करीबारे त्यहाँको नियोगले दिएको सुझाव विपरीत ‘घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका २०७२’ कार्यान्वयन गराउन दबाब दिएकाले परराष्ट्रमन्त्रीलगायत निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

नेपालबाट अवैध रुपमा गएका मानिस विदेशस्थित नियोगले वैध बनाइनु हुन्न भन्ने निर्देशिकाको मान्यतामा लाग्दा आफूमाथि एकपक्षीय रुपमा समिति लागेको उहाँले बताउनुभयो । “समितिको आइतबारको निर्णयले राम्रो काम गर्नुहुन्न, नेटवर्कमा संलग्न भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ”– मन्त्री महतले भन्नुभयो । 

विदेशमा गई श्रम गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन खोज्दा कसको टाउको किन दुखेको हो खोजीको विषय बनेको उहाँको भनाइ थियो । समितिमा ५० जना सांसद भए पनि निर्णयको विषय धेरैले थाहा नपाएको आफूलाई बताएको उहाँले सुनाउनुभयो । 

सांसदको उपस्थितिका आधारमा विषयवस्तुलाई निर्णयार्थ प्रस्तुन नगरी निर्णय गरिएको समितिका सांसदले आफूसँग बताएको मन्त्री महतले बताउनुभयो ।