खोज

चैत ३०, काठमाडौं । भ्रष्टाचार, फौजदारी मुद्दालगायत कसुरमा दोषी ठहर व्यक्तिले अबदेखि दलको साधारण सदस्यसमेत बन्न नपाउने भएपछी कांग्रेसका नेता खुम खड्का सहित अन्य चार जनाको राजनीतिक जीवन समाप्त भएको छ का छन् । निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक गृह मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसद्मा दर्ता भएपछी नियमसंगत अब उनीहरुले निर्वाचनमा लड्न नपाउने भएका छन् । 

संसदमा दफावार छलफलका लागि संसद्ले गत मंसिरमा राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयक पठाएको थियो । कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय उपसमितिले चार महिना छलफल गरेर तयार पारेको विधेयक ९ चैतमा संसद्बाट पारित गर्यो । मस्यौदामा ६ वर्षका लागि मात्र दलको सदस्यता नरहने भन्ने व्यवस्था भए पनि संसदबाट पारित गर्दा आजीवन प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था पारित गर्यो । जुन विधेयक राष्ट्रपतिबाट समेत प्रमाणीकरण भएपछि नेपालको कानुन बनेको छ । अब यो कानुन यसै निर्वाचनमा समेत लागु हुने भएको छ ।

कानुन लागु भएपछी निर्वाचनमा कांग्रेस नेता तथा कांग्रेसका उपसाभापतिको उम्मेद्वारको समेत दावेदात खुमबहादुर खड्कालाई समेत ठूलो झड्का लागेको छ । कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कालाई सर्वोच्च अदालतले ३० साउन ०६९ मा भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद र ९४ लाख ७४ हजार १ सय २२ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन अन्तर्गत अब खड्काले कांग्रेसको पार्टी साधारण सदस्यसमेत बन्न पाउँदैनन् । 

त्यस्तै कांग्रेसका पूर्व नेता तथा तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता पनि अब कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यसम्म बन्न अयोग्य भएका छन् । उनलाई ९ फागुन ०६८ मा सर्वोच्च अदालतले सञ्चारमन्त्री नै रहेका वेला गुप्तालाई अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो । 

त्यस्तै कांग्रेस नेता चिरन्जीवी वाग्लेलाई पनि ६ वर्षअघि सर्वाेच्च अदालतले अकुत सम्पत्ति मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । उनलाई दुई करोड तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना र १८ महिना जेल सजायको फैसला सुनाएको थियो । उनले पनि अब कुनै दलको सदस्य समेत बन्न नपाउने भएका छन् ।

त्यस्तै द्वन्द्वकालमा ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठमाथि गोली हानी हत्या गरेको आरोपमा माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई अदातले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको कारण उनले समेत दलको सदस्यता पाउनेछैनन्  । सरकारले उनको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सर्वाेच्चले निर्देशन दिएको थियो ।