बैशाख १३, काठमाडौं । रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँणले स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्ने दाबी गरेका छन् ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘अघिल्लो वर्षको बजेट निर्माण गर्नेगरि हाम्रो पार्टीका सभापति देउवाजी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ ।’ उनले काँग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन तीन वटै तहको निर्वाचन अर्थात केन्द्रिय संसदको निर्वाचनसम्म कायम रहने विश्वास दिलाए । उनले थपे,‘म त चाहन्छु यो गठबन्धन लामो समयसम्म जाओस्, किनकी नेपालमा द्धन्द्ध व्यवस्थापन गर्न काँग्रेस र माओवादीले भूमिका निर्वाह गरेको हो ।’
यस्तै उनले ७ वटै प्रदेशमा पृत्तनापति राखिने र प्रदेशको आवश्यकता अनुसार पृत्तनापतिको संख्या थपिने पनि स्पष्ट पारे । उनले भने,‘संघीय संरचना अनुसार नै ७ वटै संघीय प्रदेशमा सेनाको उपस्थिति हुन्छ, र त्यही अनुसार पृत्तनाको संख्या थप्ने तयारी भैरहेको छ, आवश्यकत्ता अनुसार पृत्तनाको संख्या बढ्ने र त्यही अनुसार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेर अनुमोदन गराउनको लागि सरकार जुटिरहेको छ ।’
खाँणले सरकारले प्रतिरक्षा नीति बनाउनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा कुरा उठेकोले यसबारेमा सरकार र सुरक्षा परिषदवीच सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको समेत जानकारी दिए । प्रतिरक्षा नीतिको लागि विज्ञसहितको एउटा समिति वा आयोग बनाउने तयारी रहेको उनको भनाई थियो ।
उनले बैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली सेना ब्याक लाईनमा खटिने बताए । उनले भने,‘नेपाली सेना नेपाल र नेपालीहरुको लागि अभिन्न अंग हो, सेनाले राष्ट्रिय अखण्डताको सम्र्वद्धन, राष्ट्रियताको रक्षा र सार्वभौमसत्ताको जर्गेनाको लागि अतुलनीय योगदान पुर्याएको छ, त्यस्तै अहिले संविधान कार्यान्वयनको लागि पनि सेना गम्भिर छ ।’
जनताको हित र देशको सुरक्षाप्रति सेनाप्रति ठूलो विश्वास रहेकोले विगतमा भएको संविधानसभाको चुनावमा जस्तै यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा फ्रन्ट लाईनमा नेपाल प्रहरी, त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी र ब्याक लाईनमा नेपाली सेना रहनेबारे सैद्धान्तिक सहमति भैसकेको उनले जनाए ।
निर्वाचन दुई चरणमा हुने भएकोले अहिले सुरक्षाको थ्रेटपनि अलि कम भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खाँणले भने,‘यदि आवश्यक परेन भने सेनाले निर्वाचनको ब्यारेकबाट नै अवलोकन गर्नपनि सक्छ, अहिले यसमारेमा ठोस निर्णय भैसकेको छैन् ।'