खोज

काठमाडौँ | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्तावित दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको भविष्य अहिले अन्योलमा परेको छ। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सो अध्यादेश जारी गर्न पूर्ण सहमति प्राप्त गर्न नसकेपछि यसमा अनिश्चितता देखिएको हो।

स्रोतका अनुसार, देउवाले अध्यादेश जारी गर्न तत्कालका लागि रुचि नदेखाएका दुई प्रमुख कारण प्रस्तुत गरेका छन्। पहिलो कारण भनेको प्रतिपक्षी दलहरूलाई चिढ्याउनु हुँदैन भन्ने हो। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ परेपछि प्रतिपक्षी दलहरूमा चिढ्याउने अवस्था उत्पन्न भएको र यसले राजनीतिक स्थिति जटिल पार्न सक्ने विश्लेषण गरेका छन्।

“प्रतिपक्षीहरूलाई चिढ्याउँदै जाँदा राजनीतिक स्थिति थप जटिल हुन सक्छ,” स्रोतले भन्यो। देउवाले कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालालाई समेत चिढ्याएर जान नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्, जसले राजनीतिक दलहरू विभाजन गर्नैका लागि अध्यादेश ल्याउन नहुने कुरा सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

रविवार साँझ ओली र देुवाबीच अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धमा लामो कुराकानी भएको थियो। देउवाले सहमति दिए, भने आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यसलाई अघि बढाउने तयारी थियो। तर, उपरोक्त कारणले गर्दा देउवाले पूर्ण सहमति नदिएपछि सोमबारको क्याबिनेट बैठक पनि आयोजना गरिएको छैन।

यस घटनाले राजनीतिक दलहरूको स्थिरता र एकता सँगसँगै आगामी राजनीतिक परिदृश्यलाई पनि प्रभावित पार्ने सम्भावना रहेको छ।