खोज

काठमाडौँ | नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दान दिएको जग्गा विरुद्ध दायर भएको रिट हेर्न नसक्ने भन्दै सुनुवाइ आइतबारका लागि सरेको छ। बिहीबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासमा मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो, तर न्यायाधीशले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै सुनुवाइ स्थगित भएको हो।

रिट दायर गर्ने अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले अन्तरिम आदेशमार्फत गुरुङले एमालेलाई दान गरेको जग्गा बदर गर्न माग गरेका थिए। सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिटलाई दर्ता गर्न अस्वीकार गरी दरपिठ गरेको थियो। दरपिठविरुद्ध निवेदन दिएपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो, जसअनुसार बुधबार रिट दर्ता भएको थियो।

सुनुवाइको पहिलो पेसी बिहीबारका लागि तोकिएको भए पनि न्यायाधीश सुवेदीले उक्त मुद्दा नहेर्ने निर्णय गरेपछि आइतबार नयाँ न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ। सुवेदीले यसअघि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गुरुङसँग जोडिएको मुद्दा हेरेकाले यो मुद्दा नहेर्ने बताए।

ललिता निवास प्रकरणमा गुरुङलाई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्दा कर्तव्य गर्न कसुर गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेको थियो। गुरुङले त्यसविरुद्ध बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएपछि न्यायाधीश सुवेदी र प्रकाश ढुङ्गानाको इजलासले गुरुङको गिरफ्तारीलाई गैरकानुनी ठहर गर्न नमिल्ने निर्णय गर्दै निवेदन खारेज गरेका थिए।

व्यवसायी गुरुङले २०८१ असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि दान गर्ने घोषणा गरेका थिए। सोही दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्यास गरेका थिए।

रिटमा, मुलुकको कार्यकारी पदमा बसेका नेताले विवादित व्यवसायीबाट यति ठूलो सम्पत्ति दान लिएको घटनालाई भ्रष्टाचारको संज्ञा दिँदै दान बदर गर्न माग गरिएको छ।