७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका विषयमा उद्योगीहरूले ब्ल्याकमेलिङ गरे : कुलमान घिसिङ

२८ कार्तिक २०८१, बुधबार १६:२१

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका उद्योगीहरुले बक्यौता तिर्नु भन्दापनि बक्यौतालाई विवादित र बढि राजनीतिकिकरण गर्ने गरेको बताएका छन् ।

प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले ट्रंक लाइनका उद्योगीहरुले सामानहरु विक्री हुँदैन, बेरोजगार बढाइयो र नेपालको अर्थतन्त्र तहसनहस गराइयो भन्ने भाष्य सिर्जना गर्ने गरेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘डेडिकेटेड र ट्रक लाइनका उद्योगीहरुले सधैं नै बक्यौंता तिर्नु भन्दापनि बक्यौतालाई झन झन विवादित बनाउने र बढी राजनीतिकिकरण गर्ने कामहरु उहाँहरुले गरिरहनु भएको छ । किनभने उहाँहरुले जुनबेला लाइन काटिन्छ काट्नु अगाडि जतिपनि वस्तुहरु उत्पादन गरिएको हुन्छ । १० देखि १५ दिनसम्म पुग्नेगरी उत्पादित वस्तुहरु उहाँहरुसँग हुन्छ । कुनैपनि कम्पनी फुल क्यापासिटिमा सबै चलेको हुँदैन । करिव ५०, २०, ३० प्रतिशतमा मात्र चलेको हुन्छ । तर जबसम्म उहाँहरुको उत्पादित वस्तु विक्री हुँदैन तबसम्म डेडिकेटेड र ट्रक लाइनका उद्योगीहरु लाइन जोड्न अगाडि आउँदैनन् । लाइन काटिएको १०–१५ दिन भएपछि उनीहरु भाष्य सिर्जना गर्छन् । बेरोजगारी बढायो, अर्थतन्त्र डुब्यो तहसनहस नै भयो भन्ने इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्न खोज्नुहुन्छ र बाध्य भएर सरकारले केही न केही निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो राम्रो कुरा होइन । सरकारले सबैलाई हेर्नुपर्छ तर तिनुपर्ने सबैले तिनुपर्छ ।’

साथै उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधा लिएका उद्योगीहरुले पहिले दिइएको बिलअनुसार नै १५ दिनभित्र बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । प्राधिकरणले टीओडी मिटरको डाटा अनुसार नै बिल दिएकाले त्यो सही भएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले १५ दिनभित्र उद्योगीहरूको बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गर्दै उनीहरूलाई टीओडी मिटरको बिल दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार १५ दिनभित्र बक्यौता उठाइने घिसिङले बताए ।

बक्यौता नतिरे फेरि लाइन काट्ने संकेत गर्दै उनले भने, ‘यदि १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे प्राधिकरणले फेरि आफ्नो प्रक्रिया सुरु गर्छ । हामीले दिएको बिललाई अदालतले पनि सही ठहर्याइसकेको छ । उद्योगीहरूले दिएका ९० वटा मुद्दा खारेज भएका छन् । कुनै पनि प्रशासनिक निकायबाट बिल ठिक छैन भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
दैलेखमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय मंसिर ९ देखि धरहरा सःशुल्क सञ्‍चालनमा आउने ‘१८ महिनापछि देउवा प्रधानमन्त्री, ०८४ सम्म यही समीकरण टिक्छ’ महाकाली सन्धिको नाममा पार्टीलाइ विभाजित गर्ने प्रयास भइरहेको छ: शंकर पोखरेल काठमाडौं सहित देशका विभिन्न स्थानमा ३ जना मृत भेटिए जनमतकी सांसद सापकोटालाई पदबाट हटाउन नमिल्ने सभामुखको निर्णय जागरण सभामा ओलीले भने- अमेरिकाको बैंकका आधा सम्पत्ति मेरै हो भन्दिए भो त दुर्गा प्रसाईंले सर्वोच्चमा दर्ता गराए बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट, आइतबार सुनुवाइ राष्ट्रपति पौडेल र सभामुख घिमिरेबीच भेटवार्ता एमालेलाई समाप्त पार्न अनेक प्रपञ्च भइरहेका छन् : शंकर पोखरेल स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने मन्त्री पौडेलको तयारी एमाले नेताको गुनासो : प्रधानमन्त्री ओ‌लीविरूद्ध भ्रम फैल्याइयो कोटेश्वर क्षेत्रमा दुर्गा प्रसाईं समूहको प्रदर्शन पाकिस्तानमा भएको हमलामा ४३ जनाको मृत्यु सुदूरपश्चिम रोयल्सको आइकनिक खेलाडीमा वसन्त खत्री एमालेलाई दिएको जग्गा दानविरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा माओवादीका दुई नेताले कम्बोडिया भ्रमण रद्द एमाले जागरण सभाको र्‍याली भद्रकालीबाट प्रारम्भ आईपीएल १४ मार्चदेखि सुरु हुने