२९ कार्तिक २०८१, बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका विषयमा उद्योगीहरूले ब्ल्याकमेलिङ गरे : कुलमान घिसिङ

२८ कार्तिक २०८१, बुधबार १६:२१

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका उद्योगीहरुले बक्यौता तिर्नु भन्दापनि बक्यौतालाई विवादित र बढि राजनीतिकिकरण गर्ने गरेको बताएका छन् ।

प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले ट्रंक लाइनका उद्योगीहरुले सामानहरु विक्री हुँदैन, बेरोजगार बढाइयो र नेपालको अर्थतन्त्र तहसनहस गराइयो भन्ने भाष्य सिर्जना गर्ने गरेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘डेडिकेटेड र ट्रक लाइनका उद्योगीहरुले सधैं नै बक्यौंता तिर्नु भन्दापनि बक्यौतालाई झन झन विवादित बनाउने र बढी राजनीतिकिकरण गर्ने कामहरु उहाँहरुले गरिरहनु भएको छ । किनभने उहाँहरुले जुनबेला लाइन काटिन्छ काट्नु अगाडि जतिपनि वस्तुहरु उत्पादन गरिएको हुन्छ । १० देखि १५ दिनसम्म पुग्नेगरी उत्पादित वस्तुहरु उहाँहरुसँग हुन्छ । कुनैपनि कम्पनी फुल क्यापासिटिमा सबै चलेको हुँदैन । करिव ५०, २०, ३० प्रतिशतमा मात्र चलेको हुन्छ । तर जबसम्म उहाँहरुको उत्पादित वस्तु विक्री हुँदैन तबसम्म डेडिकेटेड र ट्रक लाइनका उद्योगीहरु लाइन जोड्न अगाडि आउँदैनन् । लाइन काटिएको १०–१५ दिन भएपछि उनीहरु भाष्य सिर्जना गर्छन् । बेरोजगारी बढायो, अर्थतन्त्र डुब्यो तहसनहस नै भयो भन्ने इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्न खोज्नुहुन्छ र बाध्य भएर सरकारले केही न केही निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो राम्रो कुरा होइन । सरकारले सबैलाई हेर्नुपर्छ तर तिनुपर्ने सबैले तिनुपर्छ ।’

साथै उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधा लिएका उद्योगीहरुले पहिले दिइएको बिलअनुसार नै १५ दिनभित्र बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । प्राधिकरणले टीओडी मिटरको डाटा अनुसार नै बिल दिएकाले त्यो सही भएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले १५ दिनभित्र उद्योगीहरूको बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गर्दै उनीहरूलाई टीओडी मिटरको बिल दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार १५ दिनभित्र बक्यौता उठाइने घिसिङले बताए ।

बक्यौता नतिरे फेरि लाइन काट्ने संकेत गर्दै उनले भने, ‘यदि १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे प्राधिकरणले फेरि आफ्नो प्रक्रिया सुरु गर्छ । हामीले दिएको बिललाई अदालतले पनि सही ठहर्याइसकेको छ । उद्योगीहरूले दिएका ९० वटा मुद्दा खारेज भएका छन् । कुनै पनि प्रशासनिक निकायबाट बिल ठिक छैन भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
जोखिमपूर्ण श्रमबाट एकजना र असुरक्षित बाल गृहबाट ११ बालबालिकाको उद्धार सरकार निरंकुशतातिर जाने खतरा छ : डा.शेखर कोइराला विश्वकपमा पुगेका यू–१९ महिला क्रिकेट टोलीलाई जनही २ लाख ५० हजार पुरस्कार दिने नेपाली यू–१९ महिला क्रिकेट टिम आज स्वदेश फर्कदैँ डिजिटल नेपालको पोलिसी कार्यान्वयन गर्न आइटी क्षेत्रमा बजेट छैन : सञ्चारमन्त्री राष्ट्रपति पौडेल बाकुबाट स्वदेश प्रस्थान मुलुकमा कसैले काम गरेको छ भने त्यो हामीहरुले गरेको हो : अध्यक्ष नेपाल राष्ट्रपति पौडेल र अजरबैजानका राष्ट्रपति अलियेफबीच बाकुमा भेटवार्ता सातै प्रदेशमा फिस्टुला रोगको निशुल्क उपचारको तयारी दुर्घटना गरेका झाँक्री प्रकाश भुजेलको लाइसेन्स खोज्दै प्रहरी प्रथम ‘झापा १–काठमाडौं कप’ फुटसल प्रतियोगिता शनिबार हुँदै जाडो छल्न आए आगन्तुक चरा चितवनमा नारायणगढ–बुटवल सडकको निर्माणमा भएको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्री ओलीको चासो रास्वपाका नेताहरुविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धि मुद्दा दर्ता अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन प्राइभेट सेक्टरको भूमिका महत्वपूर्ण : मन्त्री सिंह भक्तपुरको राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा आज पनि प्रदर्शन जारी रूपन्देहीमा रवि लामिछानेको तेस्रो दिनको लिखित बयान सुरू १४ जनालाई शान्ति समाजको स्रष्टा सम्मान पुरस्कार ‘मैले देखेका धामी झाँक्री र बोक्सीका घटनाहरूबाट क्यारेक्टर निकालेको हुँ’ कर्मचारी महासंघद्वारा बाढीपहिरो पीडितका लागि पौने आठ लाख सहयोग