२५ पुष २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कास्की - KSK

एमालेलाई दिएको जग्गा दानविरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा

७ मंसिर २०८१, शुक्रबार १३:२६

काठमाडौं । व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेलाई दिएको जग्गा दानविरुद्धको रिट आज पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र शारङ्गा सुवेदीको इजलासमा पेशी तोकिएको सो रिट आज हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो ।

यसअघि नै न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले प्रक्रिया अघि नबढाउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको यस रिटमा त्यसले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्ने छलफलका लागि मुद्दाका दुवै पक्षलाई आज बोलाइएको थियो ।

कीर्तिपुर नगरपालिकाको मैत्रीनगरमा १० रोपनी १४ आना जग्गामा एमालेको पार्टी कार्यालय बनाउने भन्दै गत असोज २५ गते प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गुरुङ दम्पतीले भवन शिलान्यास गरेका थिए ।

सत्तारुढ दल समेत रहेको एमालेले यसरी जग्गा दान लिनु कानुनविपरित भएको भन्दा अधिवक्ता डा. ज्ञान बहादुर बस्नेत लगायतले रिट दायर गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नेपालमा २७ देखि ४६ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिको औसत खर्चभन्दा आम्दानी बढी : सरकारी अध्ययन युक्रेनमा नयाँ ‘ओरेसनिक’ ब्यालेस्टिक मिसाइल प्रयोग गरेको रुसको दाबी जनसङ्ठनहरुलाई निर्वाचन केन्द्रित हुन एमाले महासचिवको निर्देशन अलेप्पोमा झडपपछि सिरियाद्वारा युद्धविराम घोषणा ‘बालेन र रविको सहयात्रा अदृश्य शक्तिले जोडेको होइन’ आदिवासी जनजातिका लागि निःशुल्क लोकसेवा कक्षा सञ्चालन देशको अर्थतन्त्र नसुध्रिएसम्म शिक्षामन्त्री पुन विदेश भ्रमणमा जान अनिच्छुक नेपालमा पहिलो मत्स्य अभयारण्य क्षेत्र घोषणा सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदीको घट्यो वर्तमान सरकारमा बस्नेलाई कुनै दलप्रति ढल्कने छुट छैनः गृहमन्त्री बाँकेमा पहिलो पटक आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता जारी ग्रिनल्यान्डबारे रुबियो–डेनमार्क वार्ता तय घिसिङसँगको सहमति औपचारिक प्रक्रियामाः सभापति लामिछाने यमन नेता तस्करीको आरोपले साउदी–युएई तनाव राष्ट्रपतिसँग बिदाइ भेट ‘भाइरल’ बन्नुभन्दा टिकिरहन गाह्रो : अभिनेता सौगात मल्ल संविधानको रक्षाका लागि निर्वाचन अनिवार्य शर्त होः गृहमन्त्री काठमाडौँका १० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेका उम्मेदवार सिफारिस पेट्रो–ट्रम्प टकरावले कोलम्बिया कूटनीतिक दोधारमा श्रम मन्त्रालयद्वारा ‘इपिएस’ परीक्षा पास गरेकाका पक्षमा निर्णय