खोज

काठमाडौँ | कोशी प्रदेशका निवर्तमान मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले निवर्तमान मन्त्री अधिकारीलाई समेत मुद्दा चलाउनुपर्ने माग राखी निवेदन दर्ता गर्न जादाँ सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता नगरी फर्काएको हो । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले निवेदन दर्ता नगर्ने आदेश गरेका हुन् ।

रिट दरपिठको कारण

सर्वोच्च अदालतले अधिकारीविरुद्ध मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुखलाई रहेको भन्दै रिटलाई अस्वीकृत गरेको हो। संविधानको धारा ११०(२) र १५८(२) अनुसार, नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय महान्यायाधिवक्ताले गर्ने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै रिट दर्ता अस्वीकृत गरिएको छ।

साथै, अभियोग पत्रमा “लीलाबल्लभ अधिकारीको वारदातमा संलग्न रहेको वस्तुनिष्ठ प्रमाण हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएको” भनेर उल्लेख गरिएको आधारमा रिट दर्ता गर्न नमिल्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको छ।

रजिस्ट्रार पोखरेलले मुुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ का प्रावधानअनुसार रिट दरपिठ गरिएको दाबी गरेका छन्।

दरपीठ आदेश चित्त नबुझेमा रिट निवेदन पेश गर्ने अधिवक्ताले त्यो आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउँछन् ।