काठमाडौं । मानव तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा प्रदेश सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिल कार्यालयविरुद्धको रिट दरपिठविरुद्धको निवेदनमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ ।
यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जिल्ला सरकारी वकिलको निर्णय बदर गरी अधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा राख्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
त्रिपाठीले पेस गरेको उक्त रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले सो रिट प्रक्रियामा लग्न नपर्ने भन्दै दरपिठ गरेका थिए ।
मानव तस्करी गर्ने एक समूहसँग मन्त्री अधिकारी पनि जापान पुगेका थिए । उनी जापानी अध्यागमनबाटै फर्केपछि प्रहरीले मानव तस्करीमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो । अनुसन्धानका लागि मन्त्री अधिकारीलाई पनि हिरासतमा लिइएको थियो । तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा मन्त्रीलाई विभिन्न नौ आधार देखाउँदै मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने र पुनः अभियोग पत्र दायर गर्नु भनी आदेश माग गरेर त्रिपाठी सर्वोच्च पुगेका थिए ।